म्याग्दी- म्याग्दीमा प्रशासनिक तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाह अन्यौलग्रस्त बन्न पुगेको छ। जिल्लामा २१ दिनदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) नभएपछि जनताले पाउनुपर्ने सेवाप्रवाह नपाएका कारण अन्यौल भएको हो।

विसं २०८२ मङ्सिर २९ गते गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाबाट म्याग्दीमा हाजिर भएका उपसचिव रवीन्द्र आचार्यको कंगालिनी नगरपालिका, सप्तरीमा सरुवा भएका कारण दैनिक जनताले पाउनुपर्ने सेवा पाउन सकेका छैनन्।

पेन्सनसम्बन्धी कागजात बनाउन आएका रघुगंगा गाउँपालिका-१ का बेगबहादुर पुर्जाले प्रजिअ नभएकाले फर्कनुपरेको बताए। 'पेन्सनसम्बन्धी कागजातमा प्रजिअकै हस्ताक्षर खोज्ने भएकाले पोखराबाट आएका आफन्त फर्किए,' उनले भने, 'प्रजिअ नहुँदा म्याग्दीका धेरै भारतीय सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको काम प्रभावित भएको छ।'

गृह र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मनसुनजन्य विपद्का हिसाबले संवेदनशिल मानिएको म्याग्दीमा प्रजिअ पठाउन ढिलाइ गर्दा सेवा प्रवाह, शान्ति सुरक्षादेखि प्रशासनिक कार्यहरु प्रभावित भएका मालिका गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले बताए।

'प्रजिअ नेपाल सरकारको प्रतिनिधि र शान्ति सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवार अधिकारी भएकाले उनको अनुपस्थितिमा कतिपय निर्णयात्मक काम रोकिएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ,' रोकाले भने, 'कानूनले तोकेको अधिकार प्रत्यायोजन नभएको कामका लागि सेवाग्राहीले प्रजिअकै प्रतीक्षा गर्नुपरेको छ।'

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार जिल्लामा शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी प्रजिअको हुन्छ। उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीको मूल्यांकन गरी सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्ने, आवश्यक प्रशासनिक आदेश जारी गर्ने तथा संवेदनशील परिस्थितिमा जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने काममा प्रजिअको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।

विभिन्न अर्धन्यायिक मुद्दा तथा प्रशासनिक कारबाही, सार्वजनिक शान्ति-सुरक्षासँग सम्बन्धित निर्णय, विपद् व्यवस्थापन, हातहतियार तथा इजाजतसम्बन्धी केही काम र कानूनले प्रजिअलाई तोकेको छ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलप्रसाद आचार्यले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नियमित प्रशासनिक काम नरोकिएको बताए।

मन्त्रालय म्याग्दीको प्रशासनिक नेतृत्वको विषयमा संवेदनशील भए पनि भोटेकोशी बाढीले सिर्जना गरेको विपद्का कारण ढिलाइ भएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ। रासस