यो वर्ष २२ खर्बको आयात हुने अवस्था थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले निरुत्साहित गरेपछि ब्रेक लागेको छ। सरकारले गर्नुपर्ने अग्रसरता राष्ट्र बैंकको पहलमा यो काम भयो। अझै पनि २० खर्बको आयात हुने सम्भावना छ। 

२० खर्बको आयात हुँदा पनि हाम्रो स्रोत भनेको १० खर्ब हुने वाला छ। १० खर्ब कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने। ऋण तथा अनुदानबाट आएको वैदेशिक ऋणको सवाँ ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। यही वर्ष ४० अर्ब गर्नुपर्ने छ। पर्यटन स्ल्याग छ। यतिमात्र होइन, अझै केही समय आउनेवाला छैन। खासगरी युक्रेन समस्या कारणले ४० लाख मान्छे शरणार्थी छन्। पश्चिमा मुलुकको ध्यान शरणार्थी समस्यामै हुनेवाला छ। 

यस्तो अवस्था छ कि अचम्मको कुरा त पुँजीगत खर्चको कुरा सुनिरहनुभएको छ। पुँजीगत समस्या बढाउने अर्को समस्या छ। नगद हामीसँग जम्मा ३३ अर्ब छ। पुँजीगत खर्च बढ्ने हो भने भुक्तानी दिन सक्दैनौँ। पैसा दिनै सक्दैनौँ। रोक्नुपर्ने अवस्था छ। तर यस्तो बेलामा सरकार छोकडा ल्याउन दिन्छ। केराउ ल्याउन दिन्छ। सुपारी र मरिच ल्याउन दिन्छ। ड्रोन ल्याउन दिन्छ। यी सामान नेपालका लागि हुन्? यसको उद्देश्य के हो? अर्कोतिर विदेशी मुद्राको चाप छ अर्कोतिर यस्ता वस्तुको आयात अनुमति दिन्छ सरकार।

ऋण कहाँ गएको छ? ऋणले त अर्थतन्त्रमा उत्पादन बढ्नुपर्ने हो। तर भएको छैन। डिपोजिट बढेको छैन। ऋण भने बढिरहेको छ। खाली राष्ट्र बैंकले ऋण दिएर ऋण दिएर काम चलाइरहेको छ। यही आधारमा मात्र चलिरहेको छ। सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालन नगरी दिएको ऋण दीगो हुनेवाला छैन। 

पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढिरहेको छ। ६ खर्बकै तेलको आयात हुनेवाला छ। खाने तेलकै आयात प्रभावित भएको छ। युक्रेन र रसिया मुख्य निर्यातक हुन्। यसको प्रभाव संसारभर पनि छ। अमेरिकामा करिब ८ प्रतिशत मूल्यवृद्धि पुगेको छ। युरोपमा पनि करिब ६ प्रतिशत पुगेको छ।

नेपालमा जुन खालको स्थिति देखिएको छ, सरकारको यसतर्फ कुनै चिन्ता छैन। बरु यसतर्फ चिन्ता गरेर काम गर्ने गभर्नर निलम्बन गर्ने काम गरेको छ। यो झन शंकास्पद छ।

विदेशबाट आएको शंकास्पद रकमको कुरा पनि आएको छ। यदि त्यस्तो हो भने अर्थमन्त्रीले लेखेर पैसा देऊ भनेर निर्देशन दिनै मिल्दैन। अनुसन्धान संस्थाले काम गरिरहेको बेला अर्थमन्त्रीले भन्नै मिल्दैन। नियमन भुत्तो हुन्छ। त्यो अपराध हो। श्रीलंकामा अर्थमन्त्री भाग्ने कुरा सुनिँदै छ। नेपालमा त्यस्तो अवस्था नआओस्। किन यस्तो हुँदैछ। यसो गर्न मिल्छ? अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका सम्झौता बाहिर आउन मिल्छ?  

म अर्थमन्त्री हुँदा गभर्नर थिएनन्। नोट छाप्न नपाउने अवस्था थियो। संकट लम्बिँदै गयो भने राष्ट्र बैंकले नोट छाप्न पनि पाउँदैन। गभर्नरलाई बजेट बनाउने तथा मौद्रिक नीति ल्याउने कुराको संकेत राम्रो देखिँदैन। 

राष्ट्रव्यापी रुपमा संकट आउन लागेको बेला सबैले सहयोग गर्नुपर्‍यो भनेर सत्तापक्षले भन्नुपर्ने हो। देश ठूलो हो नि। राजनीतिभन्दा माथि देश हो। संकटको समयमा। संकटबाट बाहिर आएपछि प्रतिस्पर्धा गरौँला भन्ने कुरा गर्नुपर्ने हो। सरकारका कदमले दुर्घटनाको संकेत गरिरहेको छ। जुन ढंगको डिल सरकारले गरिरहेको छ यसले संकट निम्त्याउने त होइन?

(वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा नेकपा एमालेको धारणा प्रस्तुत गर्न काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पाण्डेले राखेको विचारको सम्पादित अंश)