काठमाडौं- सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित उद्योग व्यवसायीहरूका लागि व्यवसाय पुनरुत्थानको पहिलो चरणको प्याकेज ल्याएको छ। जसमा राहत, कर छुट, कर्जा पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरणलगायतका सहुलियत तथा सुविधाहरू दिने भनिएको छ।

बाढी प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीलाई कर्जामा एक वर्षको लागि बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियमदर वा विद्यमान प्रिमियमदर थप गर्दा कायम हुने ब्याजदरमध्ये जुन कम हुन्छ सो ब्याजदर लागु गर्ने सरकारले जनाएको छ।

बाढीका कारण प्रभावित ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानीको लागि एकपटकलाई कर्जा पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण, साँवाब्याजको भुक्तानी म्याद सार्ने सुविधा मिल्ने छ।

बाढीबाट व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी वा ढुवानीका साधन तथा यन्त्र उपकरणमा पुगेको क्षति तथा बीमा भुक्तानी मूल्यांकन गरी व्यावसायिक निरन्तरताको लागि पुनः त्यस्तो सवारी वा ढुवानीका साधन तथा यन्त्र उपकरण खरिद गर्न चाहेमा बैंकको आधारदरमा तोकिएको न्यूनतम प्रिमियम दर थपगरी कर्जा उपलब्ध गराउने र यस्तो कर्जामा तोकिएको ऋणमूल्य अनुपात पुनरावलोकन गर्ने प्याकेजमा छ।

बाढीको कारण प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित पूर्वानुमानित आय विवरण पेस गर्ने व्यक्तिलाई २०८२/८३ को आयकरमा पूर्ण छुट मिल्ने छ। 

बाढीको कारण क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको दाबी समायोजन प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने तथा बाढीको कारण पूर्णरूपमा क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ट खर्चकट्टी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ।

यस्ता छन् व्यवसाय पुनरुत्थानका सरकारी योजना 

क) कर तथा महसुल छुट सम्बन्धमा भन्सार विभागले देहायका  व्यवस्था मिलाउने

१. बाढीको कारण मर्मत सम्भार हुन नसक्ने गरी क्षतिग्रस्त भएका वा बाढीले बगाइ हराएका व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी तथा ढुवानीको साधनको दर्ता खारेज गरी त्यस्तै किसिमका सवारी तथा ढुवानीका साधन पुन: आयात गर्न चाहेमा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट प्रदान गर्ने। 

२. बाढीको कारण कुनै प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायको प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरण मर्मतसुधार हुन नसक्ने गरी नष्ट भएको भएमा त्यस्ता प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायले नष्ट भएको प्रकृतिका प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरण नष्ट भएको परिमाणमा नबढ्ने गरी पैठारी गरेमा त्यस्ता प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरणको पैठारीमा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट प्रदान गर्ने। 

३. कुनै पैठारीकर्ताले भन्सार कार्यालयमा महसुल बुझाइसकेको तर भदौ १० गतेको बाढीको कारण गन्तव्यमा नपुग्दै त्यस्तो वस्तु नष्ट भएकोमा सोही प्रकृतिको वस्तु ६ महिनाभित्र जुनसुकै भन्सार कार्यालयबाट पैठारी गरेमा पहिले तिरेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न दिने व्यवस्था गर्ने।

ख) कर छुट तथा सहुलियत सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व विभागले देहायका व्यवस्था मिलाउने

१. बाढीको कारण प्रभावित क्षेत्रका करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२; आयकर ऐन, २०५८; अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ एवम् आर्थिक ऐन, २०८३ बमोजिम सम्बत् २०८३ भदौ र सम्बत् २०८३ असोज महिना भित्र पेस गर्नु पर्ने विवरण र उक्त विवरण बमोजिमको कर २०८३ कार्तिक २५ गतेसम्म पेस गर्न सक्नेगरी म्याद थप गर्ने।

२. बाढीको कारण क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको दाबी समायोजन प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने।  

३. बाढीको कारण पूर्णरूपमा क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ट खर्चकट्टी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने। 

४. बाढीको कारण आंशिक क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधार खर्चमा आय वर्ष २०८३/८४ को करयोग्य आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐन,२०५८ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिमको सीमा नलाग्ने व्यवस्था गर्ने।

५. बाढीको कारण प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पूर्वानुमानित आय विवरण पेस गर्ने व्यक्तिलाई आय वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण छुट प्रदान गर्ने। 

६. कुनै निकायले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने प्रयोजनको लागि स्थापना गरेको कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम योगदान गरेमा उक्त योगदान रकमसमेतलाई उक्त निकायको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबापत गरिएको खर्चको रूपमा परिभाषित गर्ने गरी सम्बन्धित ऐन/नियम/निर्देशिका परिमार्जन गर्ने व्यवस्था तत् तत् निकायले मिलाउने। 

७. बाढीको कारण प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्तिलाई सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई क्षतिग्रस्त व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर, अन्य स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने।

ग. ऋण तथा ब्याज सहुलियत सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले देहायका व्यवस्था मिलाउने

१. रसुवा भन्सारबाट भित्रिने गरी पैठारी गरिएका वस्तुको क्षति यकिन गरी सोसँग सम्बन्धित कर्जा भुक्तानीका लागि ऋणीको अनुरोधमा व्यवसाय र वस्तुको प्रकृति, क्षति, बीमा दाबी आदिको आधारमा कर्जा पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण, साँवाब्याजको भुक्तानी म्याद सार्ने सुविधा प्रदान गर्ने।

२. बाढीका कारण प्रभावित ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानीको लागि एकपटकलाइ कर्जा पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण, साँवाब्याजको  भुक्तानी म्याद सार्ने सुविधा प्रदान गर्ने। 

३. बाढीबाट व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी वा ढुवानीका साधन तथा यन्त्र उपकरणमा पुगेको क्षति तथा बीमा भुक्तानी मूल्यांकन गरी व्यावसायिक निरन्तरताको लागि पुनः त्यस्तो सवारी वा ढुवानीका साधन तथा यन्त्र उपकरण खरिद गर्न चाहेमा बैंकको आधारदरमा तोकिएको न्यूनतम प्रिमियम दर थपगरी कर्जा उपलब्ध गराउने र यस्तो कर्जामा तोकिएको ऋणमूल्य अनुपात पुनरावलोकन गर्ने।

४. बाढी प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीलाई कर्जामा १ वर्षको लागि बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियमदर वा विद्यमान प्रिमियमदर थप गर्दा कायम हुने ब्याजदर मध्ये जुन कम हुन्छ सो ब्याजदर लागु गर्ने।

५. उद्योग वा व्यापार पुनरुत्थानका लागि वा रोजगारीको सुरक्षाको लागि ऋणीको अनुरोधमा बैंकले सम्बन्धित तेस्रो पक्षको खातामा सोझै भुक्तानी हुनेगरी ऋणीलाई थपकर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने।

६. कुनै निकायले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने प्रयोजनको लागि स्थापना गरेको कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम योगदान गरेमा उक्त योगदान रकम समेतलाई उक्त निकायको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबापत गरिएको खर्चको रूपमा परिभाषित गर्ने गरी सम्बन्धित ऐन/नियम/निर्देशिका परिमार्जन गर्ने व्यवस्था तत् तत् निकायले मिलाउने। 

घ. बीमा दाबी तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा बीमा प्राधिकरणले देहायबमोजिम व्यवस्था मिलाउने

१. बाढीको कारण भएको क्षतिको बीमा दाबीको मूल्यांकनलाई थप प्रभावकारी र छिटो छरितो बनाउन सरलीकृत ढंगले सर्भेयर खटाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउने। 

२. बाढीको कारण भएको क्षतिको बीमा दाबी गर्ने बीमितलाई प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदनको आधारमा बीमकले बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने साथै पुनर्बीमकले समेत बीमकलाई बढीमा पचास प्रतिशत अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने। 

३. बाढीको कारण भएको क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानी सरल र प्रभावकारी बनाउन बीमकले संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि शीघ्र तर्जुमा गरी लागु गर्ने व्यवस्था मिलाउने। 

४. कुनै निकायले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने प्रयोजनको लागि स्थापना गरेको कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा रकम योगदान गरेमा उक्त योगदान रकम समेतलाई उक्त निकायको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबापत गरिएको खर्चको रूपमा परिभाषित गर्ने गरी सम्बन्धित ऐन/नियम/निर्देशिका परिमार्जन गर्ने व्यवस्था तत् तत् निकायले मिलाउने।