काठमाडौं- 'त्रिशुली थ्री ए' जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा फसेका श्रमिक तथा कर्मचारीको उद्धारका लागि भइरहेको प्रयाससँगै भूगर्भविद् गोपाल भण्डारीले पावरहाउसको माथिबाट ‘भर्टिकल डीटीएच ड्रिलिङ’ गरेर सुरुङभित्र रहेका व्यक्तिसम्म अक्सिजन र तरल खाना पुर्‍याउने वैकल्पिक उपाय अपनाउन सुझाव दिएका छन्।

उनका अनुसार हाल केबल टनेलको पोर्टलबाट सुरुङतर्फ करिब दुई मिटरमात्र उत्खनन सम्पन्न भएको छ तर लेदोसहितका ठूला चट्टान र वर्षाका कारण उद्धार कार्यमा अवरोध भइरहेको छ। चट्टान फुटाउन विस्फोटक पदार्थ प्रयोग हुनुका साथै पम्पमार्फत निरन्तर पानी बाहिर निकाल्ने काम भइरहेको छ।

अबको आवश्यकता एउटै बाटोबाट उद्धार गर्ने प्रयासमा सीमित नरही केबल टनेलसँगै पावरहाउसको माथिबाट ड्रिलिङ, बोरहोल क्यामेरा, अक्सिजन तथा तरल खाना पुर्‍याउनेलगायत सम्भावित सबै विकल्पलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनु रहेको उनले बताए। नयाँ तरिकाले सोचेर आजै तत्काल प्रयास गर्न सके अझै जीवन जोगाउने उनको भनाइ छ।

भण्डारीका अनुसार अहिले उद्धारका लागि प्रयोग भइरहेको केबल सुरुङ करिब १७० मिटर लामो छ। त्यसपछि पावरहाउस पुग्न सकिन्छ। पावरहाउसमा करिब चार तला रहेकाले माथिल्लो तलामा रहेका कर्मचारी सुरक्षित हुनसक्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ।

उनले केबल टनेलबाट मात्र उद्धार गर्ने प्रयासमा निर्भर नरही पावरहाउसको ठीक माथिबाट ड्रिलिङ गर्ने विकल्प पनि तत्काल अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

उनको प्रस्तावअनुसार पावरहाउसको माथिबाट करिब १०० मिटर गहिराइसम्म ‘भर्टिकल डीटीएच ड्रिलिङ’ गरी करिब १० सेन्टिमिटरको प्वाल बनाउन सकिन्छ। उक्त प्वालमार्फत सुरुङभित्र अक्सिजन र तरल खाना पठाउन सकिने तथा ‘बोरहोल क्यामेरा’ पठाएर भित्र रहेका व्यक्तिको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन सकिने उनको सुझाव छ।

भण्डारीका अनुसार केबल टनेल बांगिएर गएको कारण त्यसतर्फ ‘पाइप क्यानोपी’ विधि प्रयोग गर्न कठिन देखिएको छ। त्यसैले एउटै विधिमा निर्भर नभइ उपलब्ध सबै सम्भावित विकल्प एकैसाथ अघि बढाएर उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनको जोड छ।

'त्रिशुली थ्री ए' मा सुरुङको माथिल्लो करिब १.८ मिटर भाग म्यानुअल रूपमा खोल्ने काम सुरु गरिएको छ। आवश्यक मेसिन तथा उपकरण तयारी अवस्थामा राखिएको बताइएको छ।

उद्धार टोलीले भदौ १३ गतेदेखि करिब २० मिटर अग्लो, १५ मिटर चौडा र ६० मिटर लामो पहुँचमार्ग निर्माण गरेर सावेल तथा अन्य उपकरण लैजान सक्ने स्थानसम्म पहुँच बनाएको छ। अब मेसिन उक्त स्थानसम्म पुर्‍याउन थप चट्टान विस्फोट तथा सफाइ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाइएको छ।

कामको प्रगति हेर्दा आगामी चरणमा मेसिन प्रयोग गरी सुरुङ खोल्ने कामलाई थप तीव्रता दिने तयारी भइरहेको छ।

सयौँ श्रमिक अझै सम्पर्कविहीन

गएको बुधबार हिमचट्टानसहितको पहिरो ल्हेन्दे खोलामा खसेपछि आएको बाढी भोटेकोशी हुँदै त्रिशुली नदीमा पुगेको थियो। बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोट क्षेत्रमा रहेका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको छ भने आयोजनामा कार्यरत सयौँ श्रमिक तथा कर्मचारी सम्पर्कविहीन छन्।

कतिपय श्रमिक सुरुङभित्रै फसेको आशंकामा खोज तथा उद्धार कार्य जारी छ। आयोजना निर्माण कम्पनी तथा सम्पर्कविहीन व्यक्तिका परिवारले भने उद्धार प्रयास पर्याप्त प्रभावकारी नभएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

नेपाली सेनाका अनुसार रसुवागढी हाइड्रोको सुरुङमा उद्धार टोली करिब १५० मिटरसम्म पुगे पनि ठूला चट्टानका कारण थप अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा पुनः खोज तथा उद्धार जारी छ। लाङटाङ हाइड्रोमा विदेशीसहित २५ जनाको संयुक्त टोलीले सुरुङभित्र करिब १५० मिटरसम्म प्रवेश गरी खोजी गरिरहेको छ। चिलिमे हाइड्रोमा पनि संयुक्त टोलीबाट खोज तथा उद्धार भइरहेको छ।

त्रिशुली-३ ए मा नेपाली सेनासहित ९३ जनाको संयुक्त उद्धार टोलीले तीनवटा एक्साभेटर र एउटा बबक्याट प्रयोग गरी माटो हटाएको छ। कम्प्रेसर, ब्रेकर तथा ब्लास्टिङको कामपछि टनेलको आउटलेट भेटिएको र वर्षाका कारण जम्मा भएको करिब १.५ मिटर पानी पम्पमार्फत बाहिर निकालिएको सेनाले जनाएको छ।

बाढीका कारण २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली-१ जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत ५५७ जना कर्मचारी तथा श्रमिक अझै सम्पर्कविहीन रहेको जनाइएको छ।

आयोजनाको प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीका अनुसार पावर चाइनाका ३८५, एन्ड्रिज हाइड्रोका ९४, कम्पनीका १५, जेड कन्सल्टका सात तथा डुसानका ५६ जना सम्पर्कविहीन छन्। सम्पर्कविहीनमध्ये करिब ११५ जना हेडवर्क्स क्षेत्र तथा मुख्य सुरुङभित्र फसेको आशंका गरिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा रहेका विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सुरुङमा फसेका श्रमिक तथा कर्मचारीको जस्तोसुकै संयन्त्र प्रयोग गरेर भए पनि तत्काल उद्धार गर्न सरकार, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन्।

उनीहरूले खोज तथा उद्धारमा समन्वयको अभाव देखिएको भन्दै संकटको समयमा उद्धार तथा सुरक्षित स्थानान्तरणमा ढिलाइ हुनु व्यवस्थापकीय तथा संस्थागत समन्वयको कमजोरी भएको बताएका छन्।