काठमाडौं- गएको चार दशकमा नेपालले आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जनामा उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकेपनि गरिबी निवारण तथा अन्य सामाजिक सूचकमा सन्तोषजनक उपलब्धि हात पारेको छ। 

विसं २०५२ सालमा कुल जनसंख्याको ४१.८ प्रतिशत गरिब भएकोमा २०८० सम्म पुग्दा २०.२७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यद्यपि जीवनस्तर सर्वेक्षणको पछिल्लो मापन विधिमा भने परिवर्तन भएको छ। 

गरिबी निवारणमा नेपालले पाएको यो सफलताको धरातल यसै पनि कमजोर थियो। किनभने यो बलियो आर्थिक विकास तथा वृहत उत्पादनबाट सिर्जित रोजगारीबाट नभइ रेमिट्यान्समा आधारित थियो। त्यसमाथि पछिल्लो समयको विपद तथा प्राकृतिक प्रकोपले गरिबी निवारणको गतिलाई शिथिल बनाइदिएको छ।

जति धेरै विपद उति धेरै गरिबीको गहिराइ बढ्ने गरेको पछिल्ला केही अध्ययनले देखाएका छन्। भूकम्प, बाढी र पहिरोजस्ता ठूला विपदले गरिबीबाट माथि उठिरहेका मानिसलाई फेरि आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।

विपद आउँदा घर भत्किन्छ, बाली नष्ट हुन्छ, रोजगारी रोकिन्छ र परिवारको बचत सकिन्छ। पुनर्निर्माणका लागि ऋण लिनुपर्छ। ऋण पाउन कठिन हुन्छ। यही चक्रले गरिब परिवारलाई अर्को विपदसम्म झनै कमजोर बनाउँछ।

पछिल्लो दुई दशकदेखि नेपालमा विपदका घटना तीव्र हुँदै गएका छन्। त्यसमा पनि पछिल्लो दशकमा यसले थप तीव्रता पाएको छ। ठ्याक्कै यही अवधिमा गरिबी निबारणको गति पनि सुस्त भएको छ। विस २०५२ देखि २०६० को बीचमा गरिबी निवारण वार्षिक औसत १.३६ प्रतिशतका दरले घटेको थियो। त्यस्तै त्यसपछिको ७ वर्षमा औसत ०.८२ प्रतिशतले घटेको थियो। तर पछिल्लो १२ वर्षमा भने ०.४१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। 

पछिल्लो १२ वर्ष त्यही अवधि हो जहाँ दुई ठूला विपद आएका थिए। २०७२ को भूकम्प र कोरोना महामारी। यी विपदका कारणले गरिबी निवारणलाई सुस्त बनाएको यो तथ्यबाट देखिन्छ। 

यो बीचमा भएका केही अध्ययनले पनि प्राकृतिक विपदले गरिबीबाट उठेको मान्छेलाई फेरि गरिबीमै धकेल्ले र गरिबलाई झन् गरिब बनाउने देखाएका छन्। 

२०७२ को भूकम्पले मात्रै थप ७ लाखदेखि ९ लाख ८२ हजार मानिसलाई गरिबीको रेखामुनि धकेलेको विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले त्यतिबेला उल्लेख गरेका थिए। 

मानव अधिकार स्रोत केन्द्र नेपाल (एचआरआरपी) को २०२१ को अध्ययनअनुसार २०७२ को भूकम्पमा गरिब घरपरिवारले औसत करिब ६ हजार अमेरिकी डलरबराबरको क्षति बेहोरेका थिए। 

आर्थिकरूपमा कमजोर परिवार आफै बढी जोखिममा हुन्छन्। अभावका कारण उनीहरू कमजोर घरमा, खोलाकिनारमा, भीरमुनि वा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्न बाध्य हुन सक्छन्। विपद आउँदा घरसँगै बाली, पशुधन, रोजगारी र जीविकोपार्जनका अन्य स्रोत गुम्छन्।

बचत सकिएपछि परिवार ऋणमा जान्छ। खर्च घटाउन शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसपछि अर्को विपद आउँदा त्यही परिवार पहिलेभन्दा कमजोर अवस्थामा हुन्छ।

बाढी पहिरो तथा प्रकोपका कारणले समग्र देशभन्दा पनि प्रभावित क्षेत्रकै गरिबलाई धेरै प्रभावित बनाउँछन्। विपदपछि गरिबी कसरी गहिरिन्छ भन्ने सबैभन्दा प्रत्यक्ष स्थानीय प्रमाणमध्येको मेलम्ची बाढी हो। लुम्बिनी विश्वविद्यालयअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन अध्ययन केन्द्रको अध्ययनले बाढीअघि र पछिको बहुआयामिक गरिबी सूचकांक तुलना गरेको थियो।

अध्ययनअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा औसत बहुआयामिक गरिबी सूचकांक ०.०३ ले बढ्यो। सबैभन्दा बढी प्रभावित वडा नं ११ मा यो सूचकांक ०.१२ बाट बढेर ०.२७ पुगेको थियो। बहुआयामिक गरिबीले आयमात्र होइन आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा र जीवनस्तरका अन्य पक्षलाई पनि समेट्छ।

हालैको रसुवामा आएको बाढीका कारण भोटेकोशी त्रिशुली नदीतटीय क्षेत्रमा रहेका हजारौँ गरिब परिवार प्रभावित भएका छन्। यसअघि नै गरिबीमा भएकामात्र होइन मध्यम आय  भएकाहरु पनि अब गरिबीमा धकेलिन सक्छन्। 

गरिबी निवारणको सुस्त हुँदै गएको गतिमाथि चिन्ता थप्ने सरकारकै अर्को आँकडा छ। विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणको पछिल्लो एक अध्ययनले पछिल्लो दश वर्षमा उल्लेखनीय विपदका घटनामा तीव्रता आएको देखाएको छ।

नेपाल विपद प्रतिवेदन २०२४ ले सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म ६ वर्षमा ३२ हजार ३ सय ७५ वटा सानाठूला विपदका घटना अभिलेख गरेको छ। औसतमा वर्षमा करिब ५ हजार ४ सय घटना। पछिल्लो समयमा अभिलेखित घटनाको संख्या निकै गुणा बढेको देखिन्छ। पछिल्ला वर्षमा स्थानीय तहसम्मको रिपोर्टिङ प्रणाली, सञ्चार पहुँच, विपद अभिलेखन र घटनाको पहिचान धेरै विस्तार भएको छ। 

नेपालमा एकातिर बारम्बार हुने साना विपदका घटनाको संख्या बढिरहेको छ भने अर्कातिर बाढी, पहिरो, चट्याङ, भूकम्पजस्ता घटनाले ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति गरिरहेका छन्। कहिलेकाहिँ हुने विनाशकारी बाढीको प्रकोप प्रत्येक वर्ष देखिने, इतिहासकै उच्च वर्षा, खडेरी तथा आगलागीका घटना प्रत्येक वर्ष दोहोरिँदै गएका छन्। यस्ता प्रकोपको निरन्तरताले गरिबी निवारणभन्दा पनि थप गरिबीको जोखिम बढ्ने देखिन्छ।