काठमाडौं- जलवायुका क्षेत्रमा कार्यरत विषय विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा जलवायु न्यायको विषयलाई एकसुत्रीय एजेण्डा बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

सरकारले भोटेकोशी बाढीलाई विपद् वा सामान्य वातावरणीय परिवर्तन नभइ चरम ‘जलवायु संकट’को रूपमा परिभाषित गरी विश्वसामु जलवायु न्यायको दाबी गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

मनिषराज पाण्डे, रिजनभक्त कायस्थ, कनक मणि दिक्षित, भुषण तुलाधर, बिमलराज रेग्मी, घनश्याम गुरुङ र कुशल गुरुङलगायत जलवायु क्षेत्रमा काम गरिरहेका विज्ञहरूले हालको ‘रियाक्टिभ’ र सुस्त अनुदान प्रणालीबाट देशले राहत पाउन नसक्ने भएकाले तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषहरुलाई दबाब दिनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

जलवायु संकटका कारण नेपालले बर्सेनि ठूलो क्षति व्यहोर्दै आएको र त्यसको गति बढ्दो रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले जलवायु संकटको मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभा, विश्व जलवायु सम्मेलनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सभासम्मेलनमा सशक्त ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले गरेको छलफलमा विषय विज्ञहरूले नेपालले मात्र क्षति भोगिरहेको पीडितको भावमा मात्र प्रस्तुत नभइ, देशभित्र स्वच्छ ऊर्जा र वातावरण संरक्षणमा गरेका उदाहरणीय प्रयासलाई प्रस्तुत गर्दै धनी र प्रदूषण फैलाउने राष्ट्रहरूसँग ‘जलवायु न्याय’ को दाबी गर्नुपर्ने साझा धारणा राखेका हुन्।

उनीहरुले ठूलो महाविपत्ति र जलवायु संकटको विषयमा प्रधानमन्त्रीले देशको तर्फबाट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरि जलवायु न्यायको दाबी गर्नुपर्ने तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

बाढीका कारण जलविद्युत, स्वच्छ ऊर्जा र निजी क्षेत्रको लगानीमा ठूलो आर्थिक क्षति पुग्ने जोखिम रहेकाले पूर्वतयारीमा आधारित जलवायु वित्त र संकटग्रस्त क्षेत्रको नयाँ इन्भेन्ट्री (सूची) तयार पारेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा माग राख्नुपर्ने तर्क विज्ञहरुको छ।

यसैगरी, देशभित्रका नदी बेसिनहरूको जोखिम नक्सांकन गर्ने, तटीय क्षेत्रमा ड्यामभन्दा भण्डारणयुक्त जलविद्युत् आयोजनामा पुनर्विचार गर्ने र देशभित्रको जलवायु कोष प्राप्तिको प्रक्रियागत जटिलतालाई सरलीकरण गर्नुपर्ने पनि उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।