काठमाडौं-अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बाढी प्रभावित क्षेत्रका बीमा दाबीको भुक्तानी प्रक्रिया सरल र सहज बनाउन निर्देशन दिएका छन्।
भदौ १० गते रसुवामा आएको बाढीबाट भएको क्षतिपछिको बीमा दाबी र त्यसको भुक्तानी प्रक्रियाबारे सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको उच्चस्तरीय छलफलमा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
‘बाढीका कारण देश शोकमा छ। यो कठिन अवस्थामा सबैजना हातेमालो गरौँ। पीडितको क्षतिमा बीमा कम्पनीहरूले मल्हम लगाऔँ। दाबी भुक्तानीलाई सहज र सरल बनाऔं’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने,’बीमा कम्पनीहरूलाई कुनै समस्या भयो र सरकारले केही गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने भन्नुहोला। हामी सहयोग गर्न तयार छौ।’
कठिन परिस्थितिमा सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै उनले भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति हुनुका साथै जलविद्युत् आयोजना, सार्वजनिक पूर्वाधार र निजी सम्पत्तिमा समेत असर परेको बताए।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार भदौ १५ गतेसम्म प्राप्त प्रारम्भिक विवरणमा बाढीबाट भएको क्षतिसम्बन्धी ५८३ वटा बीमा दाबी परेका छन्। ती दाबीको प्रारम्भिक अनुमानित रकम २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
बैठकले ठूला तथा प्रारम्भिक रूपमा प्राप्त क्षतिका दाबीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउने निर्णय गरेको छ। साना दाबीको हकमा कागजी प्रक्रियाका कारण ढिलाइ हुन नदिन प्रक्रिया सरलीकरण गरी द्रुत भुक्तानी प्रणाली अपनाइने भएको छ।
जलविद्युत् आयोजना र ठूला पूर्वाधारमा भएको क्षतिको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्न समय लाग्ने भएकाले बीमितको नगद प्रवाह सहज बनाउन तत्काल उचित रकम पेस्कीका रूपमा भुक्तानी गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
सर्भेयर परिचालनलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन प्राधिकरणले ‘ब्ल्याङ्केट सहमति’ दिने र प्रणालीमार्फत स्वचालित रूपमा सर्भेयर खटाउने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। दाबी भुक्तानीको नियमित अनुगमन र सहजीकरणका लागि प्राधिकरणमा ‘डेडिकेटेड टास्क फोर्स’ गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
विपत्तिपछि सरकारले राहत तथा उद्धारलाई प्राथमिकता दिएको र क्षतिको पुनर्निर्माणको ढाँचा तयार गर्न कार्यदलले काम सुरु गरिसकेको अवस्थामा बीमा दाबीको शीघ्र भुक्तानीले प्रभावितलाई राहत पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
बैठकमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, विभिन्न बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सर्भेयर संघका पदाधिकारी सहभागी थिए।