अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा निरन्तर दबाब देखिएपछि अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न थालेको सरकारी निकायले नै भन्न थालेका छन्। आयात प्रतिबन्ध नै लगाउनेसम्मका प्रस्ताव सरकारी छलफलमा आउन थालेका छन्। नेपाली अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या कस्तो हो? यस्तो समस्या निदानका लागि के गर्नुपर्छ? यिनै विषयमा रहेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएएफ) मा तथ्यांकशास्त्री र अर्थशास्त्रीका काम गरिसकेका माणिक श्रेष्ठसँग रवीन्द्र शाहीले गरेको कुराकानी : 

अहिले नेपालको आर्थिक अवस्थाको विषयलाई लिएर धेरैथरी व्याख्या आइरहेका छन्। अर्थतन्त्रका सूचक र तथ्यका आधारमा व्याख्या नहुने हाम्रो देशमा अनुमानका आधारमा विश्लेषण हुन्छ। तपाईंलाई कस्तो लाग्छ? 

यो महामारी तथा अन्य संकट नआउँदा पनि एकदिन नेपाली अर्थतन्त्रले अलि गहिरै संकट बेहोर्नसक्छ। जसरी यो विकसित भइरहेको छ, त्यसका आधारमा भनेको मैले। नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको प्रस्तुति, भिजन,रणनीति र त्यसलाई जसरी परिचालन गरिन्छ त्यसले गर्दा समस्या निम्त्याउने निश्चित थियो र छ। 

सरकारले जसरी राजस्व उठाउँछ,अनुदान ऋण लिन्छ र त्यसलाई परिचालन गर्छ त्यसमा कुनै पनि संगत देखिँदैन। वर्षमा १२/१४ खर्बको खर्चमा ‘मिसम्यानेजमेन्ट’ थियो। 

अर्कोतिर विदेशी मुद्राको सञ्चिति हाम्रोमा सधैँ खतरामा हुन्छ।  कुनै पनि आयात गर्दा विदेशी मुद्रा नै दिनुपर्छ। त्यसको स्रोत खाली एउटै बास्केट छ। विदेशी ऋण अनुदान तथा लगानी ल्याउन सकेका छैनौँ। निर्यात भएपनि त्यसको भ्यालुएड छैन। निर्यातले नै धेरैजसो विदेशी मुद्रा खर्च गराउने वातावरण छ। त्यसले गर्दा निश्चित समयमा गएर सञ्चितिमा समस्या आउन सक्छ। रेमिट्यान्स १५/२० प्रतिशत तलमाथि हुनेवित्तिकै हामी थेग्न सक्दैनौँ। 

रेमिट्यान्स बाहेकको विदेशी मुद्राको स्रोत सिर्जना गर्नका लागि काम गर्नुपर्ने निजी क्षेत्र पनि भ्रष्टाचारमै जोडिएको छ। भ्रष्ट राजनीतिक प्रणालीसँगै जोडिएकाले निजी क्षेत्रले पनि अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको छैन। 

नेपालका आफ्नै उत्पादन भनिएको हाइड्रोपावरमा केही काम भएको छ। सिमेन्ट लगायतका उद्योगमा पनि भएको छ। अरु कुनै पनि क्षेत्रमा देशभित्रै मूल्यअभिवृद्धिमा ध्यान गएको छैन। 

सरकारी नीति निर्माणको केन्द्रमा जहिले पनि आयात प्रतिस्थापन भन्ने कुरा रह्यो। यो कुरा नै बेकार हो। हाम्रो केन्द्रमा देशभित्रै मूल्यअभिवृद्धि हुनुपर्ने थियो। यस्तो हुँदा हामीले आयात गर्ने पनि हो उत्पादन र निर्यात पनि गर्ने हो। यसो भएर उत्पादन बढ्दै जाँदा यसै पनि प्रतिस्थपान भइहाल्छ। उत्पादन गर्नका लागि पनि आयात गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले आयात त्यस्तोमा गर्ने जसले उत्पादन बढाउँछ। त्यो क्षेत्र के हो? अहिलेसम्म यो खोजिएकै छैन। यस्ता विषयमा खोजी नहुँदा सबै वस्तु आयात गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक विदेशी मुद्राको बास्केट त्यही रेमिट्यान्स मात्र भयो। त्यो बास्केटमा केही खराबी आउनेवित्तिकै समस्या त त्यसै आउने भयो। 

रेमिट्यान्सले गर्दा स्वदेशी उत्पादनमा म्यानपावरको कमी हुने भयो। देशमा उत्पादन नगर्ने सबै बाहिर जाने, ल्याएकैले खाने भयो। यसले गर्दा एक दिन गएर संटकमा त पर्नु नै थियो। अहिले के थपिदियो भने महामारी भयो। अहिले आएर केही बाह्य सक थपिए। संसारभर बढेको ब्याजदर, आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध, मूल्यवृद्धिले गर्दा पछि आउने समस्या अहिले आएको हो। 

महामारी सुरु भएदेखि नै सस्तोमा पैसा बजारमा फ्लो भयो। त्यो कुरा महामारी सकिएपछि पनि निरन्तर भयो। त्यो सस्तो पैसाले आयातलाई फ्युलिङ गर्‍यो कि गरेन? 

केही हदसम्म बजारमा पैसा धेरै आएपछि आर्थिक गतिविधि बढ्छ। हाम्रोमा गतिविधि बढ्ने भन्नेवित्तिकै आयात बढी हाल्छ। किनभने हाम्रोमा केही पनि उत्पादन हुँदैन। यो कुरा केही हदसम्म सत्य हुनसक्छ। तर हाम्रोमा समस्या यही कारणले मात्र आएजस्तो लाग्दैन। किनभने हाम्रा सबै क्षेत्रको मिसम्यानेजमेन्टको परिणाम हो। हाम्रो विकास तथा परिचालनको मोडल नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। पुर्नविचार गर्नुपर्छ।

बजेटकै कुरा गर्दा पनि फेल हुनकै लागि बजेट डिजाइन गरिन्छ जस्तो लाग्छ। सात दिनभित्र प्रोजेक्ट पेश गर्नु भनिन्छ। सात दिनभित्र कुन परियोजना सम्भव छ कि छैन भनेर विश्लेषण गर्ने हाम्रो संयन्त्र छ? परियोजनाका लागि पूर्वतयारीका लागि व्यवस्थापन गर्ने, तयारी गर्ने कुरा त सम्भव छैन। बजेटरी प्रक्रियाको तालिका त बन्छ तर त्यसरी हुँदैन। 

बजेट भनेको कार्यान्वयन हुने खालका, इनोभेटिभ अभ्यास इन्डोर्स हुनुपर्ने हो। त्यस्ता कुरा कसरी जेनेरेट हुन्छन्। हाम्रोमा किन हुँदैन? 

राजनीतिक नेतृत्वले जनताको आकांक्षा र अरु पार्टीको पनि साझा भिजन समेटेर ल्याउने काम हो। त्यसले गर्न सकेन। राजनीतिक नेतृत्वसँग यो ज्ञान छैन र ज्ञान हुने प्रणाली पनि बनाएन। त्यो नहुँदा के हुनुपर्ने थियो भने ब्युरोक्रेसी प्रोफेसनल भएर सहयोगी हुनुपर्ने थियो। तर हाम्रो ब्युरोक्रेसी पनि राजनीतिबाट प्रभावित छ।

अर्थ मन्त्रालयमा एउटा सहसचिवलाई राखेर बजेट लेख्ने भनिन्छ। समिति बन्छ। उसलाई त्यो बजेट निर्माणको प्रोसेस नै थाहा हुँदैन। वर्षौंदेखिको साँचोमा शब्द थपघट गर्नेबाहेक अरु केही पनि छैन। प्रणाली बसाल्ने कुरामा कसैलाई चासो छैन। यसो हुँदा आफ्नो कुरा लाद्न पाइँदैन। त्यसैले पनि चाहँदैनन्। 

विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि पछिल्लो समय विभिन्न नीति आए। नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्ने। ऋणको जोखिम भार बढाउने जस्ता उपकरण आए। यसले पनि काम गरेन। अर्कोतिर सरकार आफैले स्पष्ट निर्णय पनि गरेन। यस्तोमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौखिक रुपमा निर्देशन दिएर क्षेत्राधिकार बाहिरको काम गर्न सरकारले दबाब दिएको छ। यस्तो मौखिक निर्देशनबाट ट्रेड नियमन गर्ने कानूनी शासनको नजरबाट ठीक देखिन्छ? 

मुख्य कुरा राजनीतिक नेतृत्व डराएर हो कि के हो बुझ्दिनँ। कुरा सिधा छ कि हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति नभएपछि किन्न सक्दैनौँ। मतलब आयात गर्न सक्दैनौँ। यो स्पष्ट छ। फरेक्सको संकट आउँदैछ भनेर सबैले बुझिसकेका छन्। यस्तो बेला ब्याकडोरबाट काम गर्न हुँदैन। पारदर्शी नै हुनुपर्छ।

जस्तो गाडी किन्न नदिने भनिएको छ। सबै गाडी आउन नदिने हो कि। कस्ता गाडीलाई दिने हो वा सबैलाई नदिने हो कि। पूर्वाधारका लागि चाहिने साधन दिने हो कि होइन। त्यो हेर्नुपर्ने हो। विश्लेषण गरेर प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने हो। नेपालमा यस्तो अध्ययन अनुसन्धान गर्ने चलन नै छैन। हामीलाई उत्तर छिटो चाहिन्छ तर जस्तो भएपनि। 

यो भनेको आयात रोक्ने कुरा मात्र होइन। विदेशी मुद्राको फ्लोलाई पनि म्यानेज गर्नुपर्छ। त्यो कसरी गर्ने हो। जस्तो हाम्रो रेमिट्यान्स हो। अहिले नै रेमिट्यान्स किन घट्यो? घटेर कति आएको छ। लेभल के हो? पैसा साँच्चिकै घटेको हो कि चुहावट छ कि त्यस्ता कुरा पनि खोज्नुपर्ने हो। 

खर्च कम गर्नुपर्ने होला। सरकारदेखि नागरिकले खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने होला। अत्यावश्यक भनेको के हो? यस्ता कुरा पनि व्याख्या गर्नुपर्ला। वैदेशिक ऋणको सावाँ पुँजी तिर्ने समय सार्नुपर्ने होला। भोलि श्रीलंकाको जस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि आजै केके गर्नुपर्ने हो? मान्छे लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर हेर्नुपर्छ होला। संसारभर ब्याजदर र मुद्रास्फ्रिति बढेको छ। त्यसको चुनौती कसरी थपिन्छ। यस्ता प्रश्नमा पहिला नीतिनिर्माता स्पष्ट भएर जनतासामु भन्नु त पर्‍यो। केही नभनी गोप्य कोठामा गएर भन्न त मिलेन नि। यसरी जाँदा त जनता उल्टो आक्रोशित हुन्छन्। 

अहिले पाइपलाइनमा भएका विदेशी लगानी छिटो गर्नुपर्‍यो। अहिले एक वर्षभन्दा बढी लाग्छ विदेशी लगानीको अनुमति लिनका लागि। पैसा ल्याउने स्वीकृति लिनकै लागि एक वर्षमा पनि प्रक्रिया सकिँदैन। एफडीआई छिटो आउने वातावरण बनाउनुपर्छ। अहिलेको तत्काल आयात व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अरु कुरा धेरै गर्नुपर्छ। यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ। यी सबै कुरा हेरेर सरकारले भन्नुपर्छ कि हामी व्यवस्थापनका लागि केके गर्दैछौँ। तपाईंहरू पनि यसो गरिदिनुहोस् भनेर। हैन भने त लोकतन्त्रको कुनै अर्थ नै रहेन। 

तरलता अभावबाट सुरु भएर अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिको संकट आइसक्यो। विदेशी मुद्राको अहिलेको सञ्चिति संकटको ग्राभिटी के हो? 

नेपालजस्तो मुलुक जहाँ प्रत्येक पाइलामा आयातित सामग्री हुन्छ। यहाँ सानोभन्दा सानो घरेलु उद्योग पनि आयातित वस्तु नभइ चल्दैन। नेपाली पैसा मात्र भएर मात्र हुँदैन। उत्पादन गरेर आफै उपभोग गरेपनि आयात त चाहिन्छ। अहिलेसम्म रेमिट्यान्सले धानिरहेको थियो। अझै पाँच वर्षसम्म अर्को स्रोत बनाउन सक्दैनौँ। पर्यटनबाट पनि धेरै आउँदैन। अनुदानबाट पनि धेरै आउँदैन। आएपनि खर्च गर्दैनौँ। वैदेशिक ऋण धेरै आउँदैन। लगानी पनि खासै आउँदैन। हाम्रो जस्तो मुलुका लागि विदेशी मुद्रा पर्याप्त चाहिन्छ। सात महिनाको आयात धान्नेगरी सञ्चिति छ भने योभन्दा तल झर्न नदिनका लागि व्यवस्थापन प्लान चाहिन्छ।   

विदेशी मुद्रा हामीलाई अहिलेका लागि कति आवश्यक हो भन्ने कुरै नगरौँ। हरेक नागरिकले आयात नभइ जीवन अघि बढाउन नसक्ने अवस्था छ। ग्रामीण क्षेत्रमा निर्भरता केही कम होला तर जहाँ जनसंख्या धेरै छ सहरमा, त्यहाँ त अत्यावश्यक नै हो। भोलि इन्धनको आपूर्ति कम हुँदा अवस्था के होला? यसको महत्व कति हो भने साँच्चिकै संकटको अवस्था आयो भने महाविपत्तिको अवस्था आउनसक्छ। 

यस्तोमा गर्नुपर्ने के हो? 

तत्कालका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति सन्तुलनका लागि व्यवस्थापन योजना ल्याउने। त्यसमा आयात व्यवस्थापनदेखि अरु केके हुनसक्छन् गर्ने। 

अन्तत: हामीले गर्नुपर्ने काम भनेकै ‍आन्तरिक उत्पादन बढाउने हो। आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने हो। यसो हुँदा डिमान्ड पनि बढ्छ। उत्पादन भएपछि त्यसलाई निर्यात पनि गर्न सकिन्छ। त्यसमा पनि विदेशी मुद्राको स्रोत विस्तार गर्नुपर्छ। 

उत्पादन बढाउने भन्ने कुरा अब वस्तुको उत्पादन मात्र भएन। सेवाकै कुरा पनि हुन्छ। सेवा भन्नेवित्तिकै पर्यटन मात्र हुँदैन। अरु पनि हुन्छ। धेरै काम गर्न सकिन्छ। हाम्रो निजी लगानीलाई किफायति जति बनाउन सकिन्छ त्यति धेरै विदेशी मुद्राको खर्च घट्छ। यस्ता कुरालाई नीतिले नै निर्देश गर्नसक्छ। 

अरु थुप्रै काम गर्न सकिन्छ। जस्तो हामीले अहिले पूर्वाधारका आयोजना सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यस्ता आयोजना अलिकति ठूलो बजेट र हाइटेक हुनेवित्तिकै विदेशी निर्माण कम्पनी चाहिन्छ। यस्ता विदेशी कम्पनी आउँदा उनीहरूले नाफा विदेशमा लैजान्छन्। परामर्श शुल्क पनि विदेशमै जान्छ। यहाँसम्म कि कतिपय अवस्थामा कामदार पनि विदेशबाटै ल्याउँछन्। यस्तोमा हामीले स्वदेशकै निर्माण उद्योगलाई सवल बनाउन सक्छौँ। तुलनात्मक रुपमा हामीले अरु देशको तुलनामा सस्तोमा इन्जिनियर पाउन सक्छौँ। मूल्य सस्तो हुनेवित्तिकै हाम्रा कम्पनीले विदेशमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नसक्छन्। नेपाली निर्माण कम्पनीले विदेशमा काम गरेर पैसा नेपाल भित्र्याउन सक्छन्। यस्ता काममा ध्यान दिन आवश्यक छ। वस्तु भनेपछि सिमेन्ट र सेवा भनेपछि पर्यटनमा मात्र अल्झिनु भनेको सरकारमा इनोभेटिभ सोच छैन भन्ने बुझिन्छ। यस्ता थुप्रै अग्रसरता अब सरकारले लिन आवश्यक छ। 

हामीले विदेशी लगानीको खुब चर्चा गर्छौँ। तर त्यसमा खाली कोही उद्योगी आइदियोस् भन्ने चाहनामात्र हुन्छ। राज्यले नै वातावरण बनाएर ल्याउन सक्छ। जस्तो हामीले अझै कति धेरै जलविद्युत उत्पादन गर्न बाँकी छ। प्रसारण लाइन अझै पचास वर्षसम्म निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर प्रसारण लाइनमा चाहिने नटबोल्ट पनि नेपालमा हुँदैन। त्यस्ता नटबोल्ट उत्पादक कुनै कम्पनीलाई हाम्रो सरकारले नेपालमै उत्पादन गर भन्नसक्छ। 

आयातमा प्रतिबन्ध ढिलो चाँडो लगाउने तयारी छ। यसको पब्लिक फाइनान्समा कस्तो पर्छ? 

हाम्रो राजस्वको मुख्य स्रोत नै आयातमा आधारित हुन्छ। यस्तोमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै समस्या आउनसक्छ। त्यसरी आयात रोक्दा यो कुरा पनि हेर्नुपर्छ। 

एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै मूल्यवृद्धि। अर्कोतिर आपूर्ति नै नियन्त्रण गरिदिने नीतिका कारणले मूल्यवृद्धिको चाप कस्तो पर्नसक्छ? 

बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता न्यून भएपनि अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो छ भनिन्छ। यस्तो हुँदा बैंकमा पैसा नभएपनि मान्छेसँग पैसा त छ। यसै पनि हाम्रो नगदमा आधारित अर्थतन्त्र हो। आपूर्ति कम भएपछि मूल्य बढ्नसक्छ अहिलेको तुलनामा। तर त्यो मूल्यवृद्धि कस्तो रुपमा आउँछ भन्ने कुरा अहिले भन्न सकिँदैन।