काठमाडौं- रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी तथा प्राविधिकको अवस्था अझै अज्ञात छ।

आफ्ना सहकर्मीहरू सुरुङभित्र फसेको लामो समय बितिसक्दा पनि उद्धारले अपेक्षित गति लिन नसकेको भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई विन्तीपत्र पठाएर तत्काल उद्धार अभियान तीव्र पार्न आग्रह गरेका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको अपर त्रिशुली थ्री ए जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्र मर्मत कार्यका लागि देशभरबाट खटिएका करिब ४५ जना दक्ष प्राविधिक तथा कर्मचारी ६ दिनभन्दा बढी समयदेखि फसेको भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको तत्काल हस्तक्षेप माग गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको पत्रमा सुरुङभित्र रहेका कर्मचारीको जीवन प्रत्येक बितेको मिनेटसँग जोडिएको भन्दै उद्धारमा कुनै पनि किसिमको थप ढिलाइ नगर्न आग्रह गरिएको छ।

कर्मचारीहरूले बाढीपछि तत्कालै युद्धस्तरमा उद्धार सुरु हुनुपर्ने भए पनि अपेक्षित गति र प्रभावकारितामा अघि बढ्न नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सुरुङभित्र अक्सिजनको अवस्था, पानीको सतह, संरचनात्मक जोखिम, सञ्चार सम्पर्कलगायतका विषयले जोखिम थप बढाइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको पत्रमा सहयोगका लागि तयार रहेका विदेशी उद्धारकर्मी तथा शुभेच्छुकलाई समयमै अनुमति र आवश्यक समन्वय गर्न नसकेको भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरिएको छ।

‘सहयोगका लागि तयार रहेका विदेशी उद्धारकर्मी तथा शुभेच्छुकहरूलाई किन समयमै अनुमति र आवश्यक समन्वय गर्न सकिरहेका छैनौँ? एउटा स्थानको उद्धार कार्य पूरा भएपछि मात्रै अर्को स्थानमा उद्धार सुरु गर्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भइरहेको छ? आवश्यक सबै स्थानमा उद्धार कार्य समानान्तर रूपमा सञ्चालन गर्न किन सकिरहेका छैनौँ?’ पत्रमा प्रश्न गरिएको छ।

कर्मचारीहरूले अहिले लामो प्रशासनिक प्रक्रिया र औपचारिकताभन्दा जीवनरक्षा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उपलब्ध सबै उद्धार जनशक्ति, विशेषज्ञता, उपकरण र स्रोतसाधन तत्काल परिचालन गर्न माग गरेका छन्।

‘अहिलेको प्राथमिकता केवल जीवन बचाउनु हो। प्रत्येक मिनेटको ढिलाइले कसैको बाँच्ने सम्भावना गुम्न सक्छ,’ पत्रमा उल्लेख छ।

उनीहरूले अनावश्यक प्रशासनिक ढिलाइ हटाउन, सहयोग गर्न इच्छुक र सक्षम राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोलीलाई तत्काल अनुमति दिन तथा आवश्यक सबै स्थानमा एकैसाथ स्रोतसाधन परिचालन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन्।

‘कृपया अहिले नै कदम चाल्नुहोस्। अब पर्खने समय छैन,’ उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छन्।

रसुवाको बाढीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा उसका सहायक कम्पनीका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। अपर त्रिशुली थ्री ए, अपर त्रिशुली थ्री बी, रसुवागढी, चिलिमे, त्रिशुली, देवीघाटलगायतका आयोजनाका संरचना बाढीको चपेटामा परेका छन्।

प्राधिकरणबाहेक अपर त्रिशुली-१, लाङटाङ, मैलुङ खोला, रसुवा-भोटेकोशी, मिडल त्रिशुलीलगायतका आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारसमेत सम्पर्कविहीन रहेका छन्। यसले रसुवाको बाढीलाई जलविद्युत् पूर्वाधारमा परेको क्षतिसँगै ठूलो मानवीय संकटका रूपमा समेत प्रस्तुत गरेको छ।

जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत प्राविधिक तथा कर्मचारी देशका दुर्गम भूभागमा जोखिम मोलेर आयोजना निर्माण, मर्मत र सञ्चालनमा खटिँदै आएका जनशक्ति हुन्। अहिले त्यही दक्ष जनशक्ति प्राकृतिक विपत्तिको बीचमा उद्धारको प्रतीक्षामा छ।

भौतिक संरचना र उपकरणको क्षति पुनर्निर्माण गर्न सकिए पनि दक्ष जनशक्तिको जीवन गुमेपछि त्यसको क्षतिपूर्ति सम्भव हुँदैन। त्यसैले अहिले आयोजनाको भौतिक क्षतिको मूल्यांकनभन्दा पनि सुरुङ तथा जोखिमयुक्त संरचनाभित्र रहेका मानिसको जीवन रक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने कर्मचारीहरूको माग छ।

उद्धारका लागि नेपाली सेनासहितका टोली परिचालन भएका छन्। चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट नेपाली सेनाले दुई जनाको शव निकालेको छ। रसुवागढी आयोजनाको सुरुङमा समेत सेनाको टोली प्रवेश गरेको थियो। तर भित्र मानिस नभेटिएको भन्दै टोली फर्किएको बताइएको छ।

यद्यपि, प्राधिकरणका अनुसार उक्त दिन आयोजनाको पावरहाउस सञ्चालनमा थियो र त्यहाँ कम्तीमा तीन जना कर्मचारी कार्यरत थिए। त्यसैले उनीहरूको अवस्थाबारे थप खोजी आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ।

उद्धार अभियानमा देखिएको ढिलाइले विभिन्न निकायबीचको समन्वय, सूचना आदानप्रदान, खोजीको दायरा तथा विशेषीकृत उद्धार उपकरणको उपलब्धतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। एकै क्षेत्रमा धेरै जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका कारण एउटा स्थानमा मात्रै उद्धार टोली केन्द्रित गर्दा अन्य सम्भावित जोखिममा रहेका कर्मचारीको उद्धार थप ढिला हुन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।

अहिले जलविद्युत् आयोजनामा भएको भौतिक क्षति, उत्पादनमा परेको असर र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक लगानीको हिसाब हुँदैछ। तर त्यसअघि राज्यसामु सबैभन्दा ठूलो प्रश्न सुरुङभित्र रहेका मानिसको जीवनसँग जोडिएको छ। उनीहरूको आग्रह स्पष्ट छ-‘कृपया अहिले नै कदम चाल्नुहोस्। अब पर्खने समय छैन।’