काठमाडौं- भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट पार लाग्न सरकारले वैदेशिक जनशक्ति पनि परिचालन गर्ने भएको छ। बाढी प्रभावितको उद्धारमा कठिनाइ भइरहेका बेला सरकारले छिमेकीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुबाट साथ खोजेको हो।

सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धारका लागि सरकारले छिमेकी मुलुकहरूसँग विशेष प्रविधि र जनशक्ति माग गरेको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जानकारी दिए। शनिबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस विपद्को पछिल्लो अवस्था र सरकारका प्रयासहरूबारे औपचारिक जानकारी गराएका हुन्। 

भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीपछि नेपाल सरकारले खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्लाभका लागि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र परिचालन गरेको उनको भनाइ छ। उद्धारमा भारतबाट ११ सदस्यीय विशेष प्राविधिक टोली नेपाल आएर कार्य सुरु गरिसकेको छ भने चीनबाट पनि सुरुङ उद्धार टोली शीघ्र आइपुग्ने मन्त्री खनालले जानकारी दिए।

भारतबाट हालसम्म ५७ टनसभन्दा बढी राहत सामग्री प्राप्त भइसकेको छ। चीन, जापान र अष्ट्रेलिया लगायतका मुलुकहरूले पनि अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराएका छन्।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अस्वीकार गरेको भनी केही विदेशी सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारको मन्त्री खनालले खण्डनसमेत गरेका छन्। उनले भने, ‘विनाशको स्तर अत्यन्त ठूलो छ। हामीलाई उद्धार र राहतमा मात्र नभइ पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको चरणमा ठूलो वैदेशिक सहयोगको आवश्यकता पर्नेछ।’

सरकारले बाढी र हिमपहिरोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ।

भोटेकोशी र अन्य नदी प्रणालीहरूमा पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्ने र यस्ता प्राकृतिक प्रकोपबारे विस्तृत अनुसन्धान गरिने मन्त्री खनालले बताए। यसका लागि त्रिभूवन विश्वविद्यालय र चिनियाँ एकेडेमी अफ साइन्सेसबीचको संयुक्त संयन्त्रमार्फत अनुसन्धान कार्य अघि बढाइने उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयले विदेशी नागरिकहरूको पहिचान र सम्पर्कका लागि ‘डेडिकेटेड इमर्जेन्सी कन्ट्रोल रुम’ स्थापना गरेको छ र कुटनीतिक नियोगहरूमार्फत निरन्तर समन्वय गरिरहेको छ।

विज्ञहरुले पनि सरकारलाई उद्धारका लागि विदेशी जनशक्ति झिकाउन सुझाव दिइरहेका छन्।

विपद् विज्ञ डा. गंगालाल तुलाधरले विपद्पछिको उद्धारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिनुपर्नेमा जोड दिए। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सुरुङ उद्धार सम्बन्धी विज्ञता भएका जापान, चीन, भारत लगायतसँग तत्काल सहयोग मागेर मानवीय उद्धारमा तदारुक हुन सरकारसँग आग्रह गरे।

बाढीले सडक, पुललगायतका सार्वजनिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको अवस्थामा पुनर्निर्माणका लागि नेपालले आफ्नै स्रोतबाट मात्रै खर्च धान्न कठिन हुन हुने उनले बताए। उनी भन्छन्, ‘पैसा, प्रविधि र मानव स्रोतको हिसाबले हामीसँग नभएको चिजमा अप्ठ्यारो नमानीकन विदेशी मित्रहरूसँग हात फैलाउनैपर्छ, तर हामीसँग त्यो शक्ति छ भने अरूलाई प्रयोग गर्ने नाममा आफ्नै शक्तिको मनोबल गिराउने काम पनि गर्नु हुँदैन।’

यस्तै, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्ट पनि रसुवा बाढीमा सुरुङ (टनेल) भित्र फसेका नागरिकहरूको उद्धारका लागि तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञता परिचालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिन्छन्।

नेपालमा सुरुङ निर्माणको युग सुरु भएपनि सुरुङभित्र हुने दुर्घटनाको उद्धारका लागि आवश्यक प्राविधिक विज्ञता र क्षमता अझै विकास भइनसकेको बताउँदै उनले नेपालको आफ्नै स्रोत र साधनले उद्धार सम्भव नभएकाले ढिला नगरी छिमेकी मुलुकहरूसँग सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था आएको धारणा राखे।

नेपाली कांग्रेसले पनि सहयोगका लागि इच्छुक मित्र राष्ट्रहरूलाई पनि उद्धार तथा राहत कार्यमा सहभागी गराउन सुझाव दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले शनिबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई तथा उनले राहत वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्र र वैदेशिक सहयोगका लागि सरकारले अनुमति दिइसकेको जानकारी दिए। छिमेकी मुलुक चीनबाट आउन लागेको सहयोग टोली प्रतिकूल मौसमका कारण रोकिएको र अन्य मुलुकहरूबाट पनि सहयोग आउने क्रम जारी रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।