काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकमा आइलागेको प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न सरकारले स्रोत र साधनको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका योजनाबारे जानकारी दिएका हुन्। उनले बाढी, पहिरो र डुबानमा परी बेपत्ता भएका तथा अलपत्र परेका नेपाली नागरिक र विदेशी पर्यटकहरूको उद्धार कार्य तीव्र पारिएको बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार भौगोलिक र मौसमी प्रतिकूलताका बाबजुद हाल २२ वटा हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार कार्य जारी राखिएको छ। विपदपछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि वैदेशिक सहायता जुटाउन सरकार सक्रिय भइसकेको उनले उल्लेख गरे।

‘घटनालगत्तै विश्व बैंकसँगको समन्वयमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको आर्थिक सहायता सुनिश्चित गरिएको छ। यसका साथै चीन, भारत, जापान, एसियाली विकास बैंक र रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी) बाट पनि सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ' उनले भने। 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विपद व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले भने - 'प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा २ अर्ब ३४ करोड र गृह मन्त्रालयको कोषमा १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ। त्यसैले तत्काल राहत र उद्धारमा साधनस्रोतको कमी हुने छैन। यो संकट समाधानका लागि होल अफ द सोसाइटीको अवधारणाअनुरूप सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र निजी क्षेत्र सबै एकीकृत रूपमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ।’

प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार विपदबाट २५ वटा पक्की पुल र निजी क्षेत्रका ७०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरूमा क्षति पुगेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण जस्तै अहिले पनि वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा पुनर्निर्माणको महाअभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय संकटको घडीमा सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिने नेपाली राजनीतिको मौलिक चरित्रको प्रशंसा गरे।

नवलपुर र चितवनलगायतका क्षेत्रमा भेटिएका शवहरूको व्यवस्थापन र बेपत्ताहरूको खोजी कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको समेत अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए।