काठमाडौं- नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले देशको दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासका लागि कम्तीमा १५ वर्षको मास्टर प्लान आवश्यक रहेको बताएका छन्।

पूर्वाधार विकास समितिको सोमबारको बैठकमा उनले सडक सञ्जाल, प्रसारण लाइन, रेलमार्ग, विमानस्थल तथा अन्य कनेक्टिभिटी पूर्वाधार लगायतका विषयमा दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताए।

आयोजना छनोट र बजेट विनियोजनसँगै आयोजना तयारी तथा समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने विषयमा पनि सुधार आवश्यक रहेको उनले  बताए। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनमा भएका सुधार सकारात्मक भएपनि ठूला आयोजनाका लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

पूर्वाधार विकासलाई सडक निर्माणमा मात्रै सीमित नगरी ऊर्जा, यातायात, लजिस्टिक्स, सहरी विकास, खानेपानी, सरसफाइ र डिजिटल पूर्वाधारलाई एउटै प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड उनले जोड दिए।

यसबाट उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन सकिने उनको भनाइ छ। उनले ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादन बढाउनेमा मात्रै केन्द्रित नभइ ऊर्जा सुरक्षा र बजार विस्तारलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। प्रसारण, भण्डारण, वितरण र विद्युत् बजारलाई सुदृढ गर्दै ऊर्जा-सघन उद्योग नेपालमा आकर्षित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई समेत प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने नीति आवश्यक रहेको उनले बताए। यातायात पूर्वाधारलाई आर्थिक करिडोरको अवधारणाअनुसार विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सहरी पूर्वाधारमा पनि सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) को सम्भावना उपयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। पूर्वाधार विकासलाई गति दिन कानूनी सुधार अपरिहार्य रहेको उनले बताए। भूमि प्राप्ति तथा क्लियरेन्स, वनसम्बन्धी प्रक्रिया लगायतका विषय सहज नबनाएसम्म पूर्वाधार आयोजना अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ।

‘हाम्रो लङ टर्म मास्टर प्लानको अभाव छ। १० वर्ष भयो हामीले भन्दै आएको देशको कमसेकम पनि १०-१५ वर्षमा हाम्रो रोड नेटवर्क कसरी जाने हो? ट्रान्समिसन लाइन कता जाने हो? रेलवे, एयरपोर्ट देखि लिएर अरू कनेक्टिभिटीका विषयहरू लगायत ओभरअल देशको इन्फ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान कस्तो हुन्छ? भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ हामी सबैले थाहा पाउनुपर्छ। त्यसमा हामीले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ’ उनले भने। 

उनले नेपाललाई हालको करिब ४४ अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्रबाट सन् २०३९ सम्ममा १०० अर्ब डलर पुर्‍याउन वार्षिक ६ प्रतिशत वास्तविक आर्थिक वृद्धि आवश्यक रहेको बताए। त्यसका लागि उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रबाट क्रमशः लगानी, उत्पादन र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ जानुपर्ने उनको भनाइ छ।

'निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ'

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर मात्रै मुलुकको पूर्वाधार विकास र आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने बताएका छन्।

पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उनले पूर्वाधारको विकासको लागी निजी क्षेत्रलाई ड्राइभिङ सिटमा राखेर सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताए।

उनले सरकारको पुँजीगत खर्चलाई पूर्वाधार विकास र आर्थिक गतिविधि विस्तारसँग जोड्नुपर्ने बताए। सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च अनुसार मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने उनको भनाइ छ। उनले अधुरा आयोजना तत्काल सम्पन्न गर्न, परियोजना तयारी पूरा भएपछि मात्रै बजेटमा आयोजना समावेश गर्न तथा आयोजना कार्यान्वयनमा समय, लागत र गुणस्तरको कडा अनुशासन कायम गर्न सुझाव दिए।

दक्षतामा आधारित ठेकेदार छनोट, बहुवर्षीय आयोजनाका लागि सुरुमै स्रोत सुनिश्चितता तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी)मार्फत पुँजी परिचालनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले पूर्वाधार विकासलाई उत्पादन, निर्यात र रोजगारीसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए। मेलम्ची खानेपानी आयोजना उदाहरण दिँदै उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको सम्भावना हुँदाहुँदै आयोजना सरकारी नियन्त्रणमा लगिँदा लागत र समय दुवै बढेको दाबी गरे।

अध्यक्ष अग्रवालले लगानीमैत्री कानूनको अभावमा निजी क्षेत्रले लगानी बढाउन नसकेको बताए। लगानीसम्बन्धी कानून बनेपनि नियमावली र कार्यविधि अत्याधिक झन्झटिलो हुने उनको भनाइ छ। राम्रो वातावरण बनाइदिए लगानी आफैँ आउने उनको भनाइ छ। उनले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सहज प्रवेश, सहज बहिर्गमन र नाफा सहज रूपमा स्वदेश फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए।

विदेशी लगानीकर्ताका लागि मुद्रा विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ सुविधा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च रहेपनि विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक संरचना निर्माण हुन नसकेको उनले बताए। लगानीकर्ताका लागि प्रतिबद्धता गरिएको ‘वान विन्डो’ प्रणाली पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

बनेका नीति पनि कार्यन्वयन हुन नसकेको उनले बताए। निजी क्षेत्रसँग पूर्ण विश्वास र सहकार्यका साथ अघि बढेमा मात्रै मुलुकको आर्थिक विकासले गति लिने उनको भनाइ छ।

सरकारी संयन्त्रको तल्लो तहसम्मका कर्मचारीहरु निजी क्षेत्रप्रति असहयोगी बनेको उनले आरोप लगाए। निजी क्षेत्रमैत्री प्रशासनिक संस्कार विकास नगरी आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।

सरकारले अघि सारेको औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर, १०० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र र प्रतिव्यक्ति ३ हजार अमेरिकी डलर आयको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने भएपनि त्यसका लागि नीति, नियत र कार्यान्वयन तीनै पक्ष बलियो हुनुपर्ने उनले बताए।