काठमाडौं- सांसदहरूले नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी हाइड्रोपावरमा मात्रै केन्द्रित भएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।

पूर्वाधार विकास समितिको सोमबारको बैठकमा भएको पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक निजी साझेदारीसम्बन्धी छलफलमा सांसदहरुले निजी लगानी अन्य सेक्टरमा पनि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सांसदहरूले नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी हाइड्रोपावरमा मात्रै केन्द्रित भएको र अन्य पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुन नसकेको बताए।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद पूर्णबहादुर लिम्बूले हाइड्रोपावर क्षेत्रमा मात्रै ७२ प्रतिशतभन्दा बढी निजी कम्पनी आकर्षित हुनुको कारण खोज्नुपर्ने बताए। उनले निजी क्षेत्रलाई आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

हाइड्रोमा मात्रै निजी लगानी केन्द्रित हुँदा फोहोरमैला व्यवस्थापन, प्रशोधन केन्द्र, कोल्ड स्टोरलगायतका अत्यावश्यक क्षेत्रमा लगानी न्यून रहेको उनको भनाइ छ।

उनले गाउँघर तथा दूरदराजका क्षेत्रमा समेत निजी लगानी विस्तार गर्नुपर्ने बताए। धेरै नाफा हुने क्षेत्रमा मात्रै सबै लगानी केन्द्रित गर्न नहुने उनको भनाइ छ। सरकार र निजी क्षेत्र दुवैका लागि ‘विन-विन’ हुने गरी लगानीको सन्तुलन र नियमन गर्नुपर्ने उनले बताए।

‘मेरो विचारमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैका लागि विन-विन सिचुएसन हुनुपर्छ। धेरै प्रोफिट हुने क्षेत्रमा मात्रै सबै लगानी जाने अवस्था अलिकति फेयर हुँदैन होला जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा, हाम्रो गाउँघर र दूरदराजको परिवेशमा पनि निजी लगानी एकदमै जरुरी छ। जस्तै, प्रशोधन केन्द्रहरू, कोल्ड स्टोरहरू लगायतका क्षेत्रमा निजी कम्पनीहरूले लगानी गरिदिए धेरै राम्रो हुने थियो’ उनले भने।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद दीपककुमार साहले नेपालमा १ सय २० भन्दा बढी निजी हाइड्रोपावर आयोजना विकास भएपनि नियमित रूपमा लाभांश दिने आयोजना २०-२१ वटा मात्रै रहेको बताए।

उनका अनुसार प्रतिमेगावाट १७ करोड रुपैयाँमा बन्ने भनिएका हाइड्रोपावर आयोजनाको लागत अहिले अधिकांशमा २२ करोड रुपैयाँसम्म पुगेको छ। हाइड्रो आयोजना निर्माणमा औसतमा करिव ३० प्रतिशत अतिरिक्त लागत देखिनु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ छ।

उनले अतिरिक्त लागत कतै ‘हिडेन कस्ट’का रूपमा गइरहेको वा स्वार्थ समूहका कारण रकम अन्यत्र प्रवाह भइरहेको हो कि भन्ने विषयमा गम्भीर छानबिन आवश्यक रहेको बताए।

उनले आयोजना निर्माणमा सर्वसाधारणको पैसा लगानी भएको र आयोजनाबाट जनताले अपेक्षित प्रतिफल पाउन नसकेको बताए। आगामी दिनमा यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ।

उनले भने, ‘हाइड्रोपावरमा लगानीकर्ता धेरै आउनुहुन्छ। नेपालमा झन्डै १२० भन्दा बढी निजी हाइड्रोपावर आयोजना विकास भएका छन्। तर नियमित रूपमा डिभिडेन्ड दिने आयोजना भने २०-२१ वटा मात्रै छन्। हामीले प्रतिमेगावाट १७ करोड रुपैयाँमा बन्ने हाइड्रोपावर आयोजना भन्ने गरेका छौँ। तर अहिले अधिकांश आयोजना प्रतिमेगावाट २२ करोड रुपैयाँसम्म पुगिरहेका छन्। औसतमा करिव ३० प्रतिशत बढी लागतमा हाइड्रोपावर निर्माण भइरहेको छ। त्यसको सिभिल स्ट्रक्चर र इलेक्ट्रोमेकानिकल संरचनाको अवस्था पनि निकै कमजोर छ। त्यसो हो भने यो ३० प्रतिशत अतिरिक्त लागत कतै न कतै ‘हिडेन कस्ट’का रूपमा गइरहेको छ कि?’

रास्वपाकै सांसद राजुनाथ पाण्डेले भारतलगायतका मुलुकमा सडक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको ठूलो सहभागिता रहेपनि नेपालमा हुन नसकेको बताए।

हाइड्रोमा लगानीको सुनिश्चितता वा प्रतिफलको सम्भावना बढी भएकाले निजी क्षेत्र आकर्षित भएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ। उनले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा ‘नेपोस्ट’ नामको परियोजना दुई दशकभन्दा लामो समयअघि लगानी बोर्डमार्फत आएको भएपनि अहिलेसम्म अघि बढ्न नसकेको विषयमा समेत प्रश्न उठाए। उक्त परियोजना किन अघि बढ्न सकेन र त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी लगानी बोर्डको हो कि सरकारको भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘सडक सञ्जालजस्तो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी खासै देखिन सकेको छैन। यसको कारण के हो? फोहोरमैला व्यवस्थापनको विषय पनि उठ्यो। जहाँसम्म मलाई लाग्छ, १८-२० वर्षभन्दा अगाडि नै, २० वर्षभन्दा बढी भयो होला, ‘नेपोस्ट’ भन्ने संस्था लगानी बोर्डमार्फत आएको थियो। तर लगानी बोर्डमार्फत आएको उक्त परियोजना अहिलेसम्म अघि बढ्न नसक्नुको कारण के हो? त्यो परियोजना किन आयो र अहिलेसम्म त्यसलाई ‘सर्ट आउट’ गर्न किन सकिएन? यसको सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी लगानी बोर्डकै हो कि नेपाल सरकारले निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने हो?’ उनले भने।

रास्वपा सांसद आशा झाले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित नभएसम्म निजी क्षेत्र टिक्न नसक्ने बताइन्। उनले सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा, सहजीकरण र दिगो नीति बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।

निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित नगरी सरकारी क्षेत्र पनि बलियो बन्न नसक्ने उनको भनाइ छ। नेपालमा हाइड्रोपावरमा मात्रै लगानी केन्द्रित भएकोमा उनले पनि असन्तुष्टि जनाइन्। उनले अन्य क्षेत्रलाई समानान्तर रूपमा लगानी अगाडी बढाउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरिन्। हाइड्रोबाहेक देशमा अन्य सम्भावनाका क्षेत्र रहेको उनको भनाइ छ।

उनले भनिन्, ‘देशको अहिले जुन अवस्था छ, त्यसमा निजी क्षेत्र बाँच्छ जस्तो लागिरहेको छैन। निजी क्षेत्र बाँच्नलाई उसले गरेको इन्भेस्टमेन्टको सेक्युरिटी हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण हुनुपर्छ हरेक पक्षबाट। निजीको लगानी बचाउने नीति, दिगो नीति ल्याउनु पर्‍यो। त्यससँगै लगानी केको लागि? जुन लगानी गरिन्छ, त्यो रकम लगानी गरिन्छ। शब्द मात्रै लगानी गरिँदैन। राज्यले निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा गर्नुपर्छ।’

रास्वपा सांसद डा. राम लामाले निजी क्षेत्रका लागि असहज र झन्झटिलो वातावरण विगतदेखि नै कायम रहेकोले एकद्वार प्रणाली बनाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) का लागि छुट्टै प्राधिकरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता समेत औँल्याए।

उनले नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न, औद्योगिकीकरण गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न हाइड्रोपावर वा कुनै एउटा क्षेत्रमात्रै पर्याप्त लगानी गरेर नहुने बताए। कृषि, उद्योग तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि लगानी गनै उनले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे। अन्य क्षेत्रमा लगानी किन आउन सकेको छैन भन्ने विषयमा क्षेत्रगत रूपमा अध्ययन गरी लगानी बोर्डले समग्र सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘६ अर्बभन्दा माथिका जुन मेगा प्रोजेक्टहरूमा पनि हामी लगानी गर्छौँ भनेर हामीले भनेको छौँ तर नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न, देशमा औद्योगिकीकरण स्थापना गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न हाइड्रोपावर सेक्टर अथवा कुनै एउटा पर्टिकुलर सेक्टरमा मात्र लगानी गरेर सम्भव हुन्छ जस्तो मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले सेक्टरवाइज रूपमा एग्रिकल्चरमा, इन्डस्ट्री तथा म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीमा के-कति कारणले लगानीहरू आइरहेका छैनन् भन्ने विषयमा होलिस्टिक रूपमा आईबीएनले पनि केही सहजीकरण गर्ने ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ’ उनले भने।

छलफलमा सांसदहरूले निजी लगानीको सुरक्षा, लगानीको वातावरणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने र निजी क्षेत्रले हाइड्रोपावरबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरुले लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक नीति निर्माण गर्न आफूहरुले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन्।

समितिले निजी क्षेत्र र लगानी बोर्डसँग पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक निजी साझेदारीका सम्बन्धमा छलफल गरेको हो।