काठमाडौं- दशकदेखि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन नगरेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता नतिरी लाइसेन्स नवीकरणका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आवेदन दिएको छ। 

आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र १९ भदौमा सकिन लाग्दा कम्पनीले गत जेठ १९ मै नवीकरणका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो। 

प्राधिकरणमा नवीकरणका लागि निवेदन दिएको प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिएका छन्। कम्पनी संरचना नै नभएको कागजी टेलिकम यूटीएलले आवेदन दिएपछि त्यसको जानकारी प्राधिकरणले मन्त्रालयले गराएको छ। 

यूटीएलले साउन मसान्तसम्म ३१ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ। कानून तथा नियमनअनुसार यो बक्यौता भुक्तानी नगरेपछि लाइसेन्स खारेज गर्ने अधिकार प्राधिकरणमा रहेको छ। यसअघि हेलो नेपालको लाइसेन्स यही आधारमा खारेज भएको थियो। 

यूटीएलले तत्काल करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउने र बाँकी रकम १० किस्तामा तिर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीले विदेशी लगानी स्वीकृत भएको एक महिनाभित्र पहिलो किस्ता बुझाउने प्रस्ताव गरेको छ। 

बक्यौतामात्र नभएर विगतमा लाइसेन्स लिएर सेवा सञ्चालन नगरेको असक्षम कम्पनीको रेकर्ड बनाएकोलाई फेरि लाइसेन्स नवीकरण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने नैतिक तथा कानूनी प्रश्न प्राधिकरणसँग रहेको प्राधिकरणकै एक पूर्वअध्यक्षले बताए।

‘नवीकरण भनेको केवल लाइसेन्स दिने कुरामात्र होइन, सेवा सञ्चालनको ग्यारेन्टी पनि चाहिन्छ। तर कम्पनीको विगत राम्रो छैन। यस्तो कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएर फेरि स्रोतमात्र ओगट्ने भयो भने के हुन्छ?’ ती पूर्वअध्यक्ष भन्छन्। 

प्राधिकरणको अभिलेखअनुसार यूटीएलले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र जरिवानालगायत विभिन्न शीर्षकमा राज्यलाई रकम बुझाउन बाँकी छ। विभिन्न दायित्व र जरिवाना जोड्दा कम्पनीको कुल बक्यौता हालसम्म ३१ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ। 

दूरसञ्चार ऐन, नियमावली तथा अनुमतिपत्रका सर्तअनुसार नवीकरणका लागि निवेदन दिँदा विगतका दायित्व र आवश्यक शुल्क भुक्तानी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यूटीएलको प्रस्तावमा भने बक्यौता भुक्तानीलाई विदेशी लगानी स्वीकृतिसँग जोडिएको छ।

यसअघि २०७६ सालमै प्राधिकरणले सेवा सञ्चालन नगरेको र बक्यौता नतिरेको भन्दै यूटीएलसँग लाइसेन्स खारेजीसम्बन्धी स्पष्टीकरण मागेको थियो। त्यसविरुद्ध कम्पनी अदालत गएको थियो। सर्वोच्च अदालतबाट सम्बन्धित रिटको टुंगो लागेपछि प्राधिकरणले २०८१ जेठ २५ मा बक्यौता तिर्न १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो।

१० वर्षको लाइसेन्स, सेवा भने सञ्चालन भएन

यूटीएलले देशभर आधारभूत टेलिफोन र जीएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र २० भदौ २०७३ मा प्राप्त गरेको थियो। १० वर्षे उक्त अनुमतिपत्रको अवधि आगामी १९ भदौमा सकिँदै छ।

अनुमतिपत्रको सर्तअनुसार कम्पनीले लाइसेन्स प्राप्त गरेको १२ महिनाभित्र जीएसएम सेलुलर मोबाइललगायत सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने थियो। तर तोकिएको अवधिमा सेवा सुरु भएन। त्यसपछिका वर्षमा पनि कम्पनीले प्रभावकारी व्यावसायिक दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सकेन।

रोलआउट योजना कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्राधिकरणले २७ फागुन २०७४ मा यूटीएललाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर त्यसपछि कम्पनीसँग रहेको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिने वा लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रक्रिया निर्णायक रूपमा टुंगोमा पुग्न सकेन।

कम्पनीसँग अहिले ८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सी स्रोत कायम छन्। यूटीएलले नयाँ लगानी आएपछि पुनः सञ्चालनमा आएर भविष्यमा फाइभजी सेवा विस्तार गर्ने योजना सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ।

बक्यौता मात्र होइन, फ्रिक्वेन्सी उपयोगको पनि प्रश्न

यूटीएलको विवाद केवल बक्यौता असुलीसँग मात्र जोडिएको छैन। यससँग राज्यको सीमित फ्रिक्वेन्सी स्रोतको उपयोग पनि सम्बन्धित छ।

दूरसञ्चार सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी सीमित सार्वजनिक स्रोत हो। लामो समयदेखि सेवा सञ्चालन नगरेको कम्पनीसँग यस्तो स्रोत कायम रहँदा त्यसको उपयोग र व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठेको छ।

यूटीएलको लाइसेन्स खारेज भएमा उक्त फ्रिक्वेन्सीको पुनःव्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। त्यसले भविष्यमा नयाँ सेवा प्रदायकलाई बजार प्रवेशको अवसर दिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ।

स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट र अन्य निष्क्रिय कम्पनीहरूको लाइसेन्स खारेज भइसकेको अवस्थामा यूटीएलको विषयमा हुने निर्णयले दूरसञ्चार बजारको संरचना र फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ।

लगानीकर्ता र व्यवस्थापनको पनि परीक्षण

यूटीएल पुनः सञ्चालनमा आउने हो भने कम्पनीको प्रस्तावित स्वामित्व र व्यवस्थापन संरचनाको परीक्षण पनि नियामकका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ।

दूरसञ्चार रणनीतिक पूर्वाधारसँग जोडिएको क्षेत्र भएकाले लगानीकर्ताको आर्थिक क्षमता मात्र पर्याप्त नहुने नियामकीय प्रश्न उठ्छ। प्राविधिक क्षमता, व्यवस्थापकीय अनुभव, वित्तीय स्रोत, नियामकीय अनुपालन र वास्तविक लाभग्राहीको पहिचानसमेत स्पष्ट हुनुपर्नेछ।

यूटीएलमा भारतीय सरकारी स्वामित्वका महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड, टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेड र टाटा कम्युनिकेसन्सको लगानी रहेको छ। नेपालीतर्फ नेपाल भेन्चर्समार्फत २० प्रतिशत स्वामित्व रहेको विवरण यसअघि सार्वजनिक भएको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले अहिलेसम्म निवेदन आएको र त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई गराइएको छ। यसकको थप निर्णय भदौ १८ पछि हुनेछ। 

यूटीएलमा ८० प्रतिशत भारतीय लगानी छ भने २० प्रतिशत नेपाली लगानी रहेको छ। भारतको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड, टेलिकम्युनिकेसन कन्सलट्यान्ट इन्डिया लिमिटेड र टाटा कम्युनिकेसन लिमिटेडको समान २६.६६ प्रतिशत सेयर रहेको छ। त्यस्तै नेपाल भेन्चर प्राइभेट लिमिटेडको २० प्रतिशत सेयर छ।

यसअघि लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउँदा भारतले कुटनीतिक चासो व्यक्त गरेको थियो। लाइसेन्स खारेज हुँदा लगानी डुब्ने तर नवीकरण भएमा बिक्री गर्दा पनि रिकभर हुने अपेक्षा रहेको छ। यसमा भारतीय चासो, कर्पोरेट लविङ पनि भइरहेको छ।