काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले तीव्र विकासको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि पुँजीको व्यवस्थापनका सहज विकल्प सुक्दै गएको बताएका छन्। अहिलेसम्मका अनुकूल विकल्प संकुचित हुँदै गएपछि निजी पुँजी परिचालन सरकारको केन्द्रीय प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ। 

गएको दशकमा नेपालको सार्वजनिक वित्तमा धेरै ठूलो परिवर्तन भएको छ। दशकमा बजेट २.४ गुणा बढे पनि विकास निर्माणका लागि लामो समयदेखि भर पर्दै आएको वैदेशिक स्रोतमा भने अपेक्षित वृद्धि भएको छैन। अनुदान घटेको छ भने सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋणका सर्त पनि पहिलेभन्दा कम अनुकूल बन्दै गएका छन्। 

उपलब्ध वैदेशिक ऋणसमेत सरकारले लक्ष्यअनुसार परिचालन गर्न सकेको छैन। यही दोहोरो दबाबबीच नेपालले विकासका लागि स्रोत व्यवस्थापनको मोडल परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ। 

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गएको बिहीबार संसदीय समितिको बैठकमा सहुलियतपूर्ण ऋणको ‘झ्याल’ बन्द हुँदै गएको र अनुदान सुक्दै गएको बताए। ‘४० वर्षसम्म एक प्रतिशत, डेढ प्रतिशतको ब्याजमा पाइने, पहिलो आठ वर्षसम्म तिर्न नपर्ने त्यस्तो हाइली कन्सेशनल ऋणको झ्याल बन्द हुँदैछ,’ उनले भनेका थिए। 

बजेट बढ्यो, अनुदान घट्यो

आर्थिक वर्ष २०७२ मा ८ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँको बजेट बनाएको सरकारले २०८२ मा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट बनाएको थियो। एक दशकमा बजेटको आकार करिब २.४ गुणा विस्तार भएको थियो। 

तर यही अवधिमा वैदेशिक अनुदानको अनुमान १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँबाट ५३ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। अनुदान घट्नु मात्र समस्या होइन, सरकारले अनुमान गरेको रकमसमेत पूरा प्राप्त हुन सकेको छैन।

२०७२ मा १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान आउने अनुमान गरिएकोमा ३९ अर्ब रुपैयाँ मात्र परिचालन भयो। २०७३ मा १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँको अनुमानमा ३१ अर्ब रुपैयाँ मात्र आयो। २०८२ मा ५३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान अनुमान गरिएकोमा ३१ अर्ब रुपैयाँ परिचालन भएको तथ्यांक छ।

अनुदान घट्नु मात्र होइन अनुमान गरिएको अनुदानसमेत परिचालन हुन नसक्ने अवस्था रहेको छ। 

सस्तो ऋणका सर्त पनि बदलिँदै

अनुदानको कमी पूर्ति गर्न नेपालले लामो समयदेखि सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋणमा भर पर्दै आएको छ। एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, जापानलगायतका विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने न्यून ब्याजदर, लामो अवधि र निश्चित ग्रेस पिरियडसहितको ऋण विकासको प्रमुख स्रोत रहँदै आएको छ।

एडीबीको सहुलियतपूर्ण ऋणका पुराना सर्त तुलनात्मक रूपमा कायम रहे पनि विश्व बैंकले ब्याजदर बढाउँदै परिपक्वता अवधि घटाएको छ। यसले नेपालले पहिले जस्तो लामो अवधि र कम लागतमा विकासका लागि रकम पाउने अवस्था कमजोर बन्दै गएको संकेत गर्छ।

‘ब्याजदर बढ्दैछ, ग्रेस पिरियड घट्दैछ, म्याचुरिटी पिरियड घट्दैछ, र त्यो सीमित पुलमा पनि प्रतिस्पर्धा बढ्दैछ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका थिए। 

लक्ष्य ठूलो, परिचालन सानो

सहुलियतपूर्ण स्रोत साँघुरिंदै गएकोभन्दा पनि अर्को समस्या नेपालले सामना गर्दै आएको छ। उपलब्ध वैदेशिक ऋणसमेत लक्ष्यअनुसार परिचालन गर्न सकेको छैन। आयोजना कार्यान्वयन गर्ननसक्दा ऋणको परिचालन गर्न असफल हुँदै आएको छ। 

२०७२ मा ९४ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा ३४ अर्ब रुपैयाँ मात्र परिचालन भएको थियो। २०७३ मा १ खर्ब ९५ अर्बको लक्ष्यमा ५८ अर्ब रुपैयाँ मात्र परिचालन भयो।

त्यसपछिका वर्षमा लक्ष्य बढ्दै गए पनि परिचालनले त्यसलाई पछ्याउन सकेन। २०८१ मा २ खर्ब १७ अर्ब लक्ष्यमा १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ मात्र वैदेशिक ऋण परिचालन भएको छ।  

पुँजीगत बजेट बढ्यो, खर्च बढेन

वैदेशिक ऋण परिचालन कमजोर हुनु र पुँजीगत खर्चको अवस्था एकअर्कासँग जोडिएका छन्।

सरकारले विकास निर्माणका लागि पुँजीगत बजेट बढाउँदै आएको छ। २०७२ मा २ खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा २०८२ मा यो ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ तर खर्चले त्यही गति समात्न सकेको छैन।

२०७२ मा २ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुँदा १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। २०७४ मा ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुँदा २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

त्यसपछि पुँजीगत बजेट बढे पनि खर्च कमजोर रह्यो। २०८२ मा ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन हुँदा १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

विकासका लागि बजेट छुट्याउने र पैसा जुटाउने प्रयास बढे पनि त्यसलाई परियोजनामा बदल्ने सरकारी क्षमता क्षयीकरण हुँदै गएको देखाएको छ। 

अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि उपलब्ध सहुलियतपूर्ण स्रोत हुँदाहुँदै खरिद प्रक्रिया, संस्थागत क्षमता र अन्य कमजोरीका कारण खर्च गर्न नसकिएको बताएका छन्।

‘यत्रो वर्ष ५० वर्ष यति हाइली कन्सेशनल रिसोर्स ल्याएर ड्यामकी ड्याम विकास गर्न पाएको भए त आज धेरै माथि जान सक्थ्यौँ होला’ उनले भने।

अब निजी पुँजी खोज्ने दबाब

परम्परागत वैदेशिक स्रोत खुम्चिँदै गएपछि सरकारले निजी र बजारमा आधारित पुँजीका स्रोततर्फ ध्यान दिन थालेको छ।

हाइब्रिड एन्युटी मोडल, अफसोर बन्ड, डायस्पोरा लगानी र वैकल्पिक विकास वित्त त्यसका प्रमुख विकल्पका रूपमा अघि सारिएका छन्। एडीबी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमसँगको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी जुटाएर नेपाली बैंकमार्फत निजी क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने मोडल सरकारले अघि बढाएको छ। 

नेपाली मुद्रामा आधारित अफसोर बन्डमार्फत बाह्य पुँजी नेपालमा ल्याउने प्रयास पनि त्यसैको हिस्सा हो। यसअघि २०७६ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अफसोर बन्ड जारी गर्ने अनुमति पाए पनि लगानीको उपयुक्त मोडल नबन्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।

सहुलियतपूर्ण ऋणको ठाउँमा बजारबाट महँगो पैसा ल्याउनु आफैंमा समाधान होइन। महँगो स्रोतबाट उठाइएको पुँजी प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी गर्न सक्नुपर्छ। विदेशी मुद्रामा उठाइएको पुँजीमा विनिमय दरको जोखिम हुन्छ।