काठमाडौं- नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे ८० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्।
स्मार्ट टेलिकम (स्मार्टसेल) को धितो लिलाम तथा कर्जा असुलीसँग सम्बन्धित मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश कमलकान्त जोशीको एकल इजलासमा भएको थुनछेक बहसपछि पाण्डेलाई ८० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश जारी भएको हो। अदालतको यो आदेशसँगै अब उनले मुद्दाको अन्तिम किनार नलागेसम्म थुनाबाहिरै रहेर कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने छन्। अदालतले थुनामा राख्नु नपर्ने ठहर गरेसँगै पाण्डेलाई आफ्नो नियमित बैंकिङ काममा फर्कने बाटोसमेत खुलेको छ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति तथा धितो व्यवस्थापन र कर्जा असुलीका क्रममा सरकारी निकायको अनुमतिबिना नै मिलेमतोमा सम्पत्ति बिक्री गरी कर्जा असुल गरेको आरोप पाण्डेमाथि लगाइएको छ। सोही आधारमा सरकारले पाण्डेसहितका व्यक्तिविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कसुर (बाफिया) अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको थियो।
पाण्डेले भने आफूमाथि लगाइएका सम्पूर्ण आरोपहरू निराधार रहेको भन्दै कानूनी प्रक्रियामार्फत अदालतमा प्रतिरक्षा गर्दै आएका छन्।
स्मार्ट टेलिकम प्रालिले २०७० बैशाख २ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो। तर, कानुनबमोजिम अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार २०८० वैशाख ३ गतेदेखि उक्त अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो।
अनुमतिपत्र रद्द भएसँगै कम्पनीको सम्पत्ति, धितो व्यवस्थापन र बैंकहरूको कर्जा असुलीको विषय विवादित बनेको थियो।