काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथि बहस भइरहेका बेला गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्षमा सीमित गर्ने संघीय संसद्को अर्थ समितिको निर्णयले मौद्रिक नीति र वित्तीय क्षेत्रमा नीतिगत अस्थिरताको जोखिम झनै बढाउने चिन्ता देखिएको छ।

विशेषगरी केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको कार्यकाल न्यूनतम चार वर्षदेखि आठ वर्षसम्म रहने गरेको तथा दक्षिण एसियाली तथा सार्क मुलुकमा समेत सामान्यतः चार वर्षदेखि सात वर्षसम्मको कार्यकाल रहेको अवस्थामा नेपालमा गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्षमा सीमित गर्ने निर्णय तुलनात्मक रूपमा निकै छोटो देखिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्दै अर्थ समितिले बिहीबार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको नियमित कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा कार्यकाल समाप्त भएका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई थप दुई वर्षका लागि पुनर्नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था पनि राख्ने निर्णय गरेको छ।

हालको ऐनमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षको रहने व्यवस्था छ। सरकारले मनासिब देखेमा कार्यकाल समाप्त भएको गभर्नरलाई पुनः एक कार्यकालका लागि नियुक्त गर्न सक्ने तथा सञ्चालकलाई जतिसुकै पटक पनि पुनर्नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संशोधन विधेयकमा भने कार्यकालको अवधि परिवर्तन नगरी गभर्नर र सञ्चालकलाई अर्को एक कार्यकालका लागि पुनर्नियुक्त गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यसमा सांसद सुशील खड्काले संशोधन प्रस्ताव गर्दै कार्यकाल चार वर्ष बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

समितिमा भएको छलफलपछि भने गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको प्रारम्भिक कार्यकाल तीन वर्ष राख्ने र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा थप दुई वर्षका लागि पुनर्नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्थामा सहमति जुटेको हो।

समितिका सदस्यसचिव लक्ष्मण अर्यालका अनुसार भारतको समेत प्रचलनलाई हेरेर कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था टुंगो लगाइएको हो। बिहीबारको बैठकमा सांसदहरू लीमा अधिकारी आचार्य, पारशमणि गेलाल र सुशील खड्काले कार्यकाल घटाउने प्रस्ताव गरेका थिए।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा पनि गभर्नरको कार्यकाल चार वर्षभन्दा कम छैन। बंगलादेशमा चार वर्ष, भारतमा पाँच वर्ष, भुटानमा पाँच वर्ष, श्रीलंकामा छ वर्ष र माल्दिभ्समा सात वर्षको कार्यकाल छ भने पाकिस्तानमा तीन वर्षको व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा पनि गभर्नरको नियमित कार्यकाल तीन वर्षमा झार्ने निर्णय कार्यान्वयन भएमा नेपाल र पाकिस्तान सबैभन्दा छोटो कार्यकाल भएका मुलुकमा पर्नेछन्।

समितिको निर्णयको पक्षमा रहेका सांसदहरूले भने पाँच वर्षको लामो कार्यकालभन्दा सुरुवाती तीन वर्षमा नेतृत्वको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेर आवश्यक देखिए थप दुई वर्ष दिने व्यवस्था बढी परिणाममुखी हुने तर्क गरेका छन्।

सांसद लीमा अधिकारी आचार्यले गभर्नरको काम प्रभावकारी बनाउन तीन वर्षको प्रारम्भिक कार्यकाल र कार्यसम्पादनका आधारमा थप दुई वर्षको व्यवस्था गरिएको बताएकी छिन्। उनका अनुसार विगतमा अर्थमन्त्री र गभर्नर फरक–फरक दिशामा हिँड्दा तथा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्य नमिल्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ। एउटै व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म राख्दा नेतृत्व र सरकारबीच लय नमिले समस्या थपिन सक्ने भएकाले सुरुका तीन वर्षमा कामको परिणाम हेरेर कार्यकाल थप गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने उनको तर्क छ।

पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने यो निर्णयले राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्थायित्व र मौद्रिक नीतिको निरन्तरतामाथि नै प्रश्न उठाउने बताएका छन्। उनका अनुसार राष्ट्र बैंकमा नयाँ नेतृत्व आएपछि संस्थाको प्रणाली र वित्तीय क्षेत्रको अवस्था बुझ्नमै लामो समय लाग्छ। त्यसपछि नयाँ नेतृत्वले तयार पारेको नीति कार्यान्वयन गर्न र त्यसको परिणाम देखिन थप समय आवश्यक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कार्यकाल नै तीन वर्षमा सीमित गर्दा नेतृत्वले दीर्घकालीन सोचका साथ नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त समय नपाउने उनको भनाइ छ।

‘कुनै पनि मान्छे त्यहाँ गएर प्रणाली बुझ्नै एक वर्ष लाग्छ। त्यसपछि उसले बनाएको नीति कार्यान्वयन गर्न समय लाग्छ,’ क्षेत्रीले भने। उनका अनुसार नेतृत्व परिवर्तन भइरहँदा नीतिगत निरन्तरता र कार्यान्वयन दुवै प्रभावित हुन्छ। ‘कार्यकाल घटाउनु बायाँ हातको कुरा हो। यसले छिटो–छिटो नेतृत्व फेरेर यताउता पार्ने काम मात्र गर्छ, तर दिगो रूपले काम गराउन यसले सहयोग गर्दैन,’ उनले भनेका छन्।

व्यक्ति परिवर्तनसँगै काम गर्ने शैली र प्राथमिकता परिवर्तन हुने तथा नयाँ नेतृत्वले ल्याएका नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान समय लाग्ने भएकाले यसले वित्तीय क्षेत्रमा दिगोपन कायम गर्न नसक्ने उनको विश्लेषण छ।

क्षेत्रीले नेपालको अस्थिर राजनीतिक वातावरणमा गभर्नरको कार्यकाल छोट्याउने र त्यसपछि कार्यसम्पादनका आधारमा पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गर्ने निर्णयले गभर्नरको पदलाई झनै राजनीतिक बार्गेनिङको विषय बनाउन सक्ने जोखिमसमेत औँल्याएका छन्। तीन वर्षपछि पुनर्नियुक्ति पाउने वा नपाउने विषय सरकारको मूल्यांकनसँग जोडिँदा गभर्नरले आफ्नो निर्णयमा संस्थागत स्वायत्ततालाई प्राथमिकता दिने कि सरकारको अपेक्षालाई भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने उनको आशय छ।

केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वको कार्यकाल मौद्रिक नीतिको निरन्तरता र संस्थागत स्वायत्ततासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। ब्याजदर, तरलता व्यवस्थापन, कर्जा प्रवाह, विदेशी विनिमय सञ्चिति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र वित्तीय स्थायित्वजस्ता विषयमा नीति बनाउँदा त्यसको प्रभाव तत्कालै मात्र नभइ लामो समयपछि देखिने गर्छ। यस्तो अवस्थामा नेतृत्वलाई छोटो समयका लागि मात्र जिम्मेवारी दिँदा दीर्घकालीन नीतिको निरन्तरता प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता छ।

अझ कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा थप दुई वर्षको पुनर्नियुक्ति गर्ने अधिकार सरकारमा रहने भएकाले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको विषय थप संवेदनशील बन्ने देखिन्छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकनका स्पष्ट, पारदर्शी र वस्तुगत मापदण्ड तय नगरिएमा पुनर्नियुक्तिको निर्णय राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न कठिन हुन सक्छ। यसले मौद्रिक नीति निर्माणमा अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने र केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वलाई सरकारसँगको सम्बन्धअनुसार निर्णय गर्न बाध्य पार्ने जोखिमसमेत निम्त्याउन सक्छ।

सरकारको वित्त नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच समन्वय आवश्यक भए पनि केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले राजनीतिक दबाबभन्दा संस्थागत आवश्यकता र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितलाई आधार बनाएर निर्णय गर्न सक्ने वातावरण हुनु आवश्यक हुन्छ। विगतमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच मतभेद हुँदा देखिएका विवादलाई आधार बनाएर कार्यकाल छोट्याउने व्यवस्था गर्नुको सट्टा सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच नीतिगत समन्वयको स्पष्ट संरचना बनाउनु बढी महत्त्वपूर्ण हुने वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूको धारणा छ।

विश्वका प्रमुख केन्द्रीय बैंकको अभ्यासमा गभर्नरलाई तुलनात्मक रूपमा लामो कार्यकाल दिने उद्देश्य नै मौद्रिक नीतिमा निरन्तरता र संस्थागत स्थायित्व कायम गर्नु हो। चार वर्षदेखि आठ वर्षसम्मको कार्यकाल भएका मुलुकको तुलनामा नेपालमा तीन वर्षको प्रारम्भिक कार्यकाल कायम गर्नुले नेतृत्वलाई छोटो अवधिमै मूल्यांकन र पुनर्नियुक्तिको दबाबमा राख्न सक्ने देखिन्छ।