काठमाडौं- बैंकबाट सहजै कर्जा नपाउने उपभोक्ताले अब हायर पर्चेज कम्पनीमार्फत मोबाइल फोन, विद्युतीय उपकरण, मोटरसाइकलदेखि सवारीसाधन र हेभी इक्विपमेन्टसम्म खरिद गर्न थप सहज हुने भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीका लागि नयाँ स्वीकृति तथा सञ्चालन व्यवस्था लागू गरेपछि सेवा विस्तारको बाटो खुलेको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम्पनीहरूले विभिन्न स्थानमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न पाउनेछन्। यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच कम रहेका क्षेत्रमा पनि यस्तो कर्जा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर १० वटा हायर पर्चेज कम्पनी सञ्चालनमा छन्। ती कम्पनीहरूले मोबाइल फोन, घरायसी विद्युतीय सामान, मोटरसाइकल, रिकन्डिसन सवारीसाधन, व्यावसायिक सवारीसाधन र हेभी इक्विपमेन्ट किन्न कर्जा दिँदै आएका छन्।

एसोसिएसन अफ हायर पर्चेज कम्पनीज अफ नेपालका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले अनुसार हायर पर्चेज कम्पनीको मुख्य लक्षित समूह बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा कर्जा पाउन नसक्ने उपभोक्ता र व्यवसायी भएको बताएका छन्। 

उनका अनुसार अहिले हायर पर्चेज कर्जा महँगा सवारीसाधन वा ठूला उपकरणमा मात्र सीमित छैन। १० हजार रुपैयाँ आसपासका विद्युतीय सामानदेखि वासिङ मेसिनजस्ता घरायसी उपकरण किन्न पनि कर्जा उपलब्ध हुन थालेको छ।

नयाँ व्यवस्थाले कम्पनीहरूलाई ग्राहकबाट कर्जा रकमको १ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। कम्पनीहरूले यसलाई आफ्नो सञ्चालन खर्च र व्यवसायको स्थायित्वका लागि सहयोगी हुनेछ। 

राष्ट्र बैंकले कम्पनीको अनुमति नवीकरणको अवधि १० वर्ष कायम गरेको छ। एसोसिएसनले यसले कम्पनीहरूलाई दीर्घकालीन लगानी र सेवा विस्तारको योजना बनाउन सहज हुने जनाएको छ।

नयाँ व्यवस्थापछि हायर पर्चेज कम्पनीले बैंकिङ पहुँच कम भएका क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्ने सम्भावना बढेको एसोसिएसनको भनाइ छ। विशेष गरी व्यावसायिक सवारीसाधनका चालक तथा व्यवसायी, साना उद्यमी र नियमित बैंक कर्जा लिन नसक्ने उपभोक्तालाई यसबाट विकल्प मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर उपभोक्ताले हायर पर्चेज कर्जा लिनुअघि ब्याज, सेवा शुल्क, किस्ता अवधि, ढिला भुक्तानीको जरिवाना र कर्जा नतिरेमा हुने कारबाहीबारे स्पष्ट जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। कर्जा सजिलै पाइन्छ भन्दै कुल लागत नबुझी सम्झौता गर्दा उपभोक्तालाई पछि आर्थिक भार पर्न सक्छ।

हायर पर्चेज कम्पनीहरूले पनि कर्जा असुलीसँग सम्बन्धित केही कानुनी र प्रक्रियागत समस्या अझै समाधान हुन बाँकी रहेको बताएका छन्। गण्डकी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा लिलामीबाट प्राप्त सवारीसाधन दर्तासम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

पछिल्लो १२ वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा हायर पर्चेज कम्पनी सञ्चालन हुँदै आएका छन्।