काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई गरिएको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार श्रेष्ठको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै रिट जारी गर्ने फैसला सुनाएको हो।

फैसलासँगै श्रेष्ठ कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट पदमुक्त भएका छन्। अब सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिको नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएको छ। सर्वोच्चले श्रेष्ठको अध्यक्ष पदको नियुक्ति बदर गरे पनि उनी निगमको सञ्चालक समिति सदस्यका रूपमा भने कायम रहने स्पष्ट गरेको छ।

निगमका सञ्चालक समिति सदस्य उपेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटनमन्त्री, नेपाल वायुसेवा निगम र महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै यस्तो फैसला गरेको हो।

कार्कीले असार ३२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिका लागि भएको छनोट प्रक्रियामा आफू योग्यताक्रममा पहिलो नम्बरमा रहेको अवस्थामा आफूलाई पन्छाएर पछिल्लो क्रममा रहेका श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको भन्दै उनले उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए।

रिटमा कार्कीले सरकारले निगमको सञ्चालक समिति सदस्यलाई कार्यकारी प्रमुख तथा महाप्रबन्धकका रूपमा नियुक्त गर्न गरेको सिफारिस नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा ४ र ६ का विभिन्न उपदफा, पर्यटन मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ तथा निगमको महाप्रबन्धक छनोटसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ विपरीत रहेको दाबी गरेका थिए।

कार्कीले ६५ वर्ष उमेर नाघिसकेका तथा निगमबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिलाई कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस नै कानुनविपरीत रहेको जिकिर गरेका थिए। उनले अयोग्य उम्मेदवारलाई गरिएको सिफारिस उत्प्रेषण तथा परमादेशलगायतका आदेशमार्फत बदर गरी छनोट प्रक्रियामा योग्यताक्रमका आधारमा पहिलो नम्बरमा रहेका आफूलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्न माग गरेका थिए।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले कार्कीको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।

कार्कीले निगम ऐनको व्यवस्थाअनुसार आफूलाई नै कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा नियुक्त गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका थिए। तर सर्वोच्चले कार्कीलाई नै नियुक्त गर्न आदेश दिनुको सट्टा सरकारले कानुनबमोजिम नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने गरी निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।