काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले राहदानी प्रकरणमा पर्याप्त कैफियत देखिएकाले नै आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको दाबी गरेका छन्।

बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

बैठकमा अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगेर थुनेको विषयको उठान भएपछि उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले छलफल र सुझावका लागि बोलाउनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै सो क्रममा आफूहरूले आवश्यक सुधारका लागि सुझाव दिएको बताए।

प्रमुख आयुक्त राईले सो प्रकरणमा अभियोजन भइसकेकाले विस्तृत विवरण आयोगको वेबसाइटमा उपलब्ध रहेको समेत जानकारी दिए।

‘पासपोर्टको विषयमा प्रधानमन्त्रीज्युले सम्बन्धित पक्षलाई छलफल र सुझावका लागि बोलाउनुभएको हुनसक्छ। हामी पनि त्यसैगरी छलफलमा सहभागी भएका हौँ। छलफलपछि सुधार गर्नुपर्ने विषय पहिचान भयो र त्यसअनुसार केही सुधार पनि गरियो। यस विषयमा मुद्दा दर्ता भइसकेको र अभियोजनसमेत भइसकेकाले अब त्यसको कानुनी पक्ष सम्बन्धित निकायले नै हेर्ने विषय हो। अभियोजनपत्रमै के–कस्ता कैफियतका आधारमा मुद्दा अघि बढाइएको हो भन्ने स्पष्ट उल्लेख हुन्छ। त्यसैले त्यसमा अनावश्यक रूपमा थप प्रवेश गर्न म चाहन्नँ । अभियोजन बिना आधार वा कैफियतबिना अघि बढाइएको होइन भन्ने कुरा सम्बन्धित कागजात हेर्दा स्पष्ट हुन्छ' उनले भने।

उक्त विषय हाल कानूनी प्रक्रियामा गइसकेकाले आफूले थप विस्तृत टिप्पणी गर्न आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ। उनले आयोगले प्रमाणका आधारमा मात्रै अभियोजनको निर्णय लिएको दाबी समेत गरे। 

राईले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा विद्यमान कानूनी अस्पष्टता हटाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले नीतिगत निर्णयको व्याख्या र आयोगको क्षेत्राधिकारका विषयमा कानूनी सुधारको आवश्यकता औँल्याए।

प्रमुख आयुक्त राईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ मा रहेको प्रावधानका कारण मन्त्रिपरिषद्का कतिपय निर्णयहरूमा आयोगले अनुसन्धान अगाडि बढाउन नसकेको उल्लेख गरे। जबसम्म नीतिगत निर्णयको परिभाषा र क्षेत्राधिकारका विषयमा कानूनमा सुधार गरिँदैन तबसम्म मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरूमाथि आयोगले मुद्दा चलाउन सक्ने अवस्था नरहने जिकिर गरे।