काठमाडौं- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेको दबाब थेग्न नसकेपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नेपाल-भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला बैशाख २५ गते बतास समूह अन्तर्गतको आनन्द होटल प्रालिबाट खोसेर नाथमलाई दिने तयारी सुरु गरेको छ।

चैत १७ गते नै धर्मशाला आनन्द होटल प्रालिबाट खोसेर नाथमलाई दिने तयारी भएपनि स्थानीय निकायले अदालतको विरुद्ध नजाने बताएपछि मन्त्री आलेले दिनभरको प्रयास सफल हुन सकेको थिएन। धर्मशाला रहेको काठमाडौं वडा नम्बर ८ ले अदालतको मनाहानी हुने गरी कुनै पनि निर्णयमा सहभागी नहुने बताएपछि कोष तथा मन्त्री आलेको योजना त्यसदिन असफल भएको थियो। धर्मशाला सञ्चालनको विषयमा उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको थियो।

चैत १६ गते नै धर्मशालाको सम्झौता भंग गर्ने निर्णय गरेको र १७ गते सिल गर्ने तयारी गरेको भन्दै आनन्द होटल प्रालि आशंकासहितको रिट लिएर उच्च अदालत पाटन गएको थियो।

सोही रिटमा उच्च अदालत पाटनले १७ चैतमा निर्णय के भएको हो भनेर कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने नदिने विषयमा छलफलका लागि २१ गते दुवैपक्षलाई बोलाएको थियो। २१ गतेका लागि तोकिएको पेसी उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दिपेन्द्रबहादुर बम र नारायण प्रसाद पौडेलेको बेन्चमा परेको थियो। तर बमले उक्त विषयमा हेर्न नमिम्ल्ने भएपछि २७ गतेका लागि पेसी तोकिएको थियो।

उक्त विषयबारे अहिले कोषलाई जानकारी समेत भइसकेको छ। तर कोषले फेरि धर्मशाला आनन्द होटल प्रालिबाट चैत २५ गते नै खोसेर नाथमलाई दिनेगरी काम अगाडि बढाएको छ। सोहीअनुसार कोषले सामानको मुचुल्का उठाइ सहयोग गरिदन भन्दै वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर प्रतिनिधि खटाइ सहयोग मागेको छ।

तर वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष दिनेश कुमार डंगोलले उच्च अदालतमा रहेको विषयमा अदालतले नै २७ गते छलफलमा बोलाएको हुँदा त्यसविरुद्ध आफूले कुनै काम नगर्ने र अदालतको सम्मान गर्ने बताएका छन्। २५ गतेका लागि कोषले सहयोग मागेपनि आफूहरूले कुनै प्रतिनिधि खटाएर सहयोग गर्ने नसक्ने उनले बताए।

यही विषयमा मन्त्रीलाई पनि मानहानीको मुद्दा लागेको विषय सुनिएको र धर्मशालाको विषयमा अदालतबाट स्पष्ट आदेश नआउँदासम्म आफूहरूबाट कुनै सहयोग हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।

‘अदालतको विषयमा हामी आफैले मनोमानी गर्न पनि मिल्दैन। अदालनको समान गर्छौं हामी, अदालतबाट उक्त काम गर्न मिल्ने गरी आदेशसहितको पत्र आएको अवस्थामा मुचुल्का उठाउन सहयोग हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले अदालतले २७ गते छलफलमा बोलाएको अवस्थामा कोषले पत्र काट्दैमा हामी सहयोग गर्न सक्दैनौँ।’

यही विषयमा आनन्द होटल प्रालिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा समेत रिट दायर गरिसकेको छ। सोही रिटमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले समेत २५ गतेका लागि पेसी तोकेर जानकारी गराइसकेको छ। तर मन्त्री आलेले भने जबरजस्ती धर्मशाला आनन्द होटल प्रालिसँग खोसेर नाथमलाई दिने योजना बनाइरहेका छन्।

मन्त्री आलेले अदालतको आदेशको अपमान हुने गरी पुनः धर्मशाला आनन्द होटल प्रालिबाट खोसेर नाथमलाई दिन योजना बनाएका हुन्।

‘कानूनी रुपमा चैत २५ गते धर्मशालामा गएर कुनै काम गर्न मिल्ने अवस्था छैन,’ कोषका एक कर्मचारीले भने, ‘तर मन्त्री आलेको दबाबका कारण जसरी पनि उपस्थित हुन परेको छ। मन्त्री आलेले भनेअनुसार नगर्ने हो भने मनपरी गाली खानु पर्ने त छँदैछ, जागिर पनि चैट हुन सक्छ।’

यस विषय कुरा बुझ्न पशुपति विकास क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव डा. मिलन कुमार थापालाई फोन सम्पर्क गरेको थियौँ। तर उनको फोन लगातार स्वीच अफ आउँदा कुरा हुन पाएन।

उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भने विषयका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइसकेको अवस्थामा त्यसअघि कुनै पनि काम गर्न नहुने एक वरिष्ठ अधिवक्ता बताउँछन्। ‘२५ गते धर्मशाला खोसेर अरुलाई दिने र पहिले नै तोकिएको मितिमा कुन छलपलमा के जवाफ लिएर जाने त्यो सोच्नु पर्ने हो। त्यसमा पनि सरकारी पक्ष। यो त सरासर गैरजिम्मेवार काम हो, उनले भने।

उच्च अदालत पाटनबाट नै अदालतमा सेटिङ गरेर बतास समूहले आदेश ल्याएको भन्दै आरोप लगाएका मन्त्री आले विरुद्ध परेको रिटमा समेत १५ दिनको समय दिएर लिखित जवाफ माग भएको छ। तर आले कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई दबाब दिएर धर्मशाला बतास समूहबाट खोस्ने योजना लगातार बुनिरहेका छन्।