काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशन तथा स्वदेशी उद्यमी–व्यवसायीसँगको परामर्शपछि सरकारले सबै सार्वजनिक निकायलाई सरकारी खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार पत्र जारी गर्दै संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगसहित सबै सार्वजनिक निकायलाई सार्वजनिक खरिदका क्रममा उपलब्ध भएसम्म नेपाली उत्पादन तथा सेवाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन अनुरोध गरेको हो।

सरकारले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाकै आधारमा यसको कार्यान्वयन गर्न भनेको छ। आन्तरिक उत्पादनको हिस्सा बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, स्वदेशी उद्योग तथा उद्यम प्रवर्द्धन गर्ने, स्थानीय सीप र उद्यम संरक्षण गर्ने तथा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

निर्देशनअनुसार सरकारी कार्यालयमा हुने बैठक, समारोह तथा विभिन्न कार्यक्रममा प्रयोग हुने कोसेली, उपहार र सजावटका सामग्री खरिद गर्दा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकलाका वस्तु प्रयोग गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी स्टेशनरी तथा छपाइका सामग्री, फर्निचर, साजसज्जाका सामान, निर्माण सामग्री, मेसिनरी, औजार तथा उपकरण, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका साथै खाद्य तथा पेय पदार्थ खरिद गर्दा पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।

सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नाममा गुणस्तर, मूल्य र सुरक्षामा सम्झौता भने गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रही वस्तुको उपलब्धता, गुणस्तर, प्रतिस्पर्धी मूल्य र सुरक्षाको मापदण्ड पूरा भएका स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नुपर्नेछ।

यसका लागि सार्वजनिक निकायले बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार पार्दादेखि नै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने विषय समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सरकारी खरिद प्रक्रियामै स्वदेशी उत्पादनको प्राथमिकता सुनिश्चित गर्ने सरकारको उद्देश्य देखिन्छ।

निर्देशनको कार्यान्वयनको अनुगमनको जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित निकायलाई दिइएको छ। सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुखले नियमित रूपमा स्वदेशी वस्तुको खरिद तथा प्रयोगको अनुगमन गर्नुपर्नेछ भने सम्बन्धित मन्त्रालयले त्रैमासिक रूपमा निरीक्षण गरी स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।

सरकारको यो कदमले ठूलो परिमाणमा हुने सार्वजनिक खरिदको बजार नेपाली उद्योग तथा व्यवसायीका लागि खुला गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी स्टेशनरी, फर्निचर, हस्तकला, खाद्यवस्तु, निर्माण सामग्री, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र विभिन्न उपकरण उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगले सरकारी खरिदबाट थप बजार पाउने सम्भावना देखिएको छ।