काठमाडौं- चीनले विदेशमा स्थापना गरिने (अफशोर) ट्रस्टमार्फत सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने अभ्यासमा कर कडाइ गरेपछि चिनियाँ धनाढ्यहरू नयाँ ट्रस्ट स्थापना गर्नबाट पछि हट्न थालेका छन्।

चीनको अर्थ मन्त्रालयले गएको जुलाई २४ मा अफशोर ट्रस्टमा व्यक्तिगत आयकरसम्बन्धी कार्यान्वयन नियम सार्वजनिक गरेपछि नयाँ ट्रस्ट स्थापना गर्नबाट हच्किएका छन्। 

अफशोर ट्रस्ट चीनका धनाढ्यका लागि सम्पत्ति संरक्षण, पुस्तान्तरण र करमुक्तिको योजनाको माध्यम बनिरहेको थियो। ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्स, केम्यान आइल्यान्ड्स र बर्मुडाजस्ता क्षेत्र कानुनी संरचना र लचिलो ट्रस्ट व्यवस्थापनका कारण यस्ता ट्रस्टका प्रमुख गन्तव्य मानिन्छन्। 

नयाँ व्यवस्थाले ट्रस्टको सम्पूर्ण जीवनचक्रमा २० प्रतिशत व्यक्तिगत आयकर लाग्ने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ। अब ट्रस्टमा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा, ट्रस्टभित्र सम्पत्तिको मूल्य बढेर आम्दानी हुँदा र ट्रस्ट समाप्त हुँदा पनि कर लाग्नेछ। 

चीनभित्रबाट अधिकांश आम्दानी हुने व्यक्तिले नागरिकता परिवर्तन गरेकै आधारमा व्यक्तिगत आयकरको दायित्वबाट स्वतः मुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था पनि स्पष्ट गरेको छ। चीनले कर छली हुनसक्ने सम्भावित ‘ग्रे जोन’ साँघुरो बनाउन खोजिरहेको छ। 

पछिल्ला महिनामा विदेशी आम्दानी, अफशोर सम्पत्ति र सामाजिक सञ्जालका प्रभावशाली व्यक्तिको कर अनुगमन बढाएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यसको उद्देश्य तत्काल राजस्व बढाउनु मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा कर प्रणालीलाई मजबुत बनाउनका लागि हो। 

सांघाई नेसनल अकाउन्टिङ इन्स्टिच्युटका प्राध्यापक गे युयुका अनुसार वित्तीय दबाब बढिरहेका बेला सरकारले करको दायरा विस्तार गर्न खोजेको छ।  चीनको यो व्यवस्थासँगै विदेशी ट्रस्टीहरूले चिनियाँ ग्राहकका लागि केवाईसी प्रक्रिया थप कडा बनाउने तयारी गरेका छन्। ट्रस्ट स्थापना गर्दा सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्न थप कागजात मागिनेछ। 

चीनको यस्तो कदमले चिनियाँ पुँजीको राज्यको नियन्त्रण र स्वार्थबिना विदेश जानै नसक्ने नीति थप बलियो हुनेछ। चीन सरकारले आफ्नो रणनीति योजना बाहेक पुँजी परिचालनमा रोक्दै आएको छ। यस्तो नीतिबाट लुपहोल पनि बन्द हुनेछन्।