काठमाडौं- नेपाली धितोपत्र दोस्रो बजारमा मार्जिन ऋण कारोबारलाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी, र सुरक्षित बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरेको छ। 

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा जारी गर्न लागिएको यस नियमावलीले सेयर दलाल व्यवसायी (स्टक ब्रोकर) तथा अन्य तोकिएका योग्य संस्थाहरूलाई मार्जिन ऋण सुविधा सञ्चालन गर्न नयाँ कानूनी, वित्तीय तथा प्राविधिक मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।

पुँजी बजारको विकास, वित्तीय स्थायित्व, लगानीकर्ताको संरक्षण तथा जोखिममा आधारित नियमनलाई मुख्य मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै तयार पारिएको यो नियमावली लागू भएपछि यसअघि सञ्चालनमा रहेका मार्जिन कारोबार सम्बन्धी अस्पष्टता तथा जोखिमहरू न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नियमावलीअनुसार धितोपत्र बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति वा अनुमति नलिइ कुनै पनि संस्थाले मार्जिन ऋण कारोबार सञ्चालन गर्न, ग्राहकसँग सम्झौता गर्न वा विज्ञापन गर्न पाउने छैनन्। यसअघि नै मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गरिरहेका धितोपत्र दलालहरूले यो नियमावली प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र पुन: नियमावली बमोजिम नयाँ अनुमतिपत्र लिनुपर्ने छ।

अनुमति प्राप्त गर्नका लागि संस्थाहरूले न्यूनतम चुक्ता पुँजी, नेटवर्थ, पर्याप्त तरलता, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा जोखिम व्यवस्थापन नीति पूरा गरेको हुनुपर्छ। यसका साथै दैनिक बजार मूल्यांकन, स्वचालित मार्जिन कल र बिजनेश कन्टीन्यूटी प्लान तथा डिजास्टर रिकभरी साइटसहितको बलियो सूचना प्रविधि प्रणाली छ।

अनुमतिपत्र नवीकरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र गर्नुपर्नेछ। यदि संस्थाको नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा कम भएमा, लगातार तीन वर्ष नोक्सानीमा रहेमा वा प्रणालीगत जोखिम सिर्जना गरेमा बोर्डले इजाजत निलम्बन वा खारेज गर्न सक्नेछ।

योग्य ग्राहक र अयोग्यताको दायरा

नियमावलीले मार्जिन ऋण सुविधा प्राप्त गर्न योग्य तथा अयोग्य ग्राहकले बालिग नेपाली नागरिक र नेपालमा दर्ता भएका कानूनी व्यक्तिहरूले ग्राहक पहिचान तथा वित्तीय क्षमता मूल्यांकन पूरा गरेपछि मात्र यो सुविधा पाउनेछन्।

को-को हुनेछन् अयोग्य?

कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका व्यक्ति वा संस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनबमोजिम उच्च जोखिमयुक्त वा प्रतिबन्धित ग्राहक। मार्जिन ऋणको गम्भीर दायित्व उल्लंघन गरेका व्यक्ति। धितोपत्रसम्बन्धी कसूरमा सजाय भइ पाँच वर्ष पूरा नभएका व्यक्ति वा संस्था।

योग्य धितोपत्र र हेयरकट

सबै सूचीकृत सेयरहरू मार्जिन ऋणका लागि योग्य हुने छैनन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत, नियमित कारोबार भएका, बोर्डबाट कारबाहीमा नपरेका, पर्याप्त फ्रि-फ्लोट भएका र मूल्य हेरफेरको जोखिम नभएका धितोपत्रलाई मात्र योग्य मानिनेछ।

एकाग्रता जोखिमरोक्नका लागि एउटै ग्राहक वा सम्बन्धित समूहले एउटै धितोपत्र वा क्षेत्रमा अत्यधिक एक्सपोजर लिन नपाउने गरी सीमा तोकिनेछ।

 - श्रेणी 'ए' (न्यून जोखिम): उच्च बजार पुँजीकरण, उच्च तरलता र न्यून मूल्य अस्थिरता भएका धितोपत्रका लागि न्यूनतम २० प्रतिशत हेयरकट।

  - श्रेणी 'बी' (मध्यम जोखिम): मध्यम बजार पुँजीकरण, पर्याप्त कारोबार र मध्यम उतारचढाव भएका धितोपत्रका लागि न्यूनतम ३० प्रतिशत हेयरकट।

 - श्रेणी 'सी' (उच्च जोखिम): कम तरलता, उच्च मूल्य अस्थिरता र सीमित कारोबार हुने धितोपत्रका लागि न्यूनतम ४० प्रतिशत हेयरकट।

 - नगद / सरकारी ऋणपत्र (न्यूनतम/शून्य जोखिम): नगद वा नेपाल सरकारका सुरक्षित ऋणपत्रहरूका लागि ० देखि ५ प्रतिशतसम्म हेयरकट।

मार्जिन कारोबारका लागि प्रत्येक ग्राहकको छुट्टै मार्जिन खाता सञ्चालन गरिनेछ। ग्राहकले धितोपत्र खरिद गर्दा बोर्डले तोकेबमोजिमको प्रारम्भिक अनिवार्य रूपमा आफ्नै स्रोतबाट जम्मा गर्नुपर्नेछ।

प्रत्येक कारोबार दिनको अन्त्यमा अन्तिम बजार मूल्यका आधारमा मार्क टु मार्केट मूल्यांकन स्वचालित प्रणालीबाट गरिनेछ। यदि बजार मूल्य घटेर सम्भार मार्जिन भन्दा तल पुगेमा प्रदायक संस्थाले ग्राहकलाई तत्काल विद्युतीय वा तोकिएको माध्यमबाट 'मार्जिन कल' जारी गर्नेछ।

जबरजस्ती बिक्री र डिफल्ट व्यवस्थापन

यदि ग्राहकले तोकिएको समयसीमाभित्र थप नगद वा योग्य धितोपत्र जम्मा नगरेमा वा ऋण भुक्तानी नगरेमा संस्थाले जोखिम नियन्त्रणका लागि धितोको अनिवार्य बिक्री गर्न सक्नेछ।

जबरजस्ती बिक्रीको प्रक्रिया

- ग्राहकलाई अन्तिम औपचारिक सूचना दिने।

-बजारमा आवश्यक न्यूनतम मात्रामा मात्र धितोपत्र बिक्री गर्ने।

-बिक्रीबाट प्राप्त रकमबाट ऋण, ब्याज र शुल्क समायोजन गर्ने।

-बाँकी रहेको रकम (यदि भएमा) ग्राहकलाई फिर्ता गर्ने।

यदि धितो बिक्री गर्दा पनि बक्यौता रकम असुल हुन नसकेमा बाँकी घाटा रकमका लागि ग्राहक स्वयं जिम्मेवार हुनेछ र प्रचलित कानुन अनुसार असुली प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूले मार्जिन ऋण प्रवाहका लागि आफ्नै स्रोत, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको कर्जा, आफ्ना सेयरधनी वा सञ्चालकबाट लिएको असुरक्षित ऋण वा बोर्डले तोकेका अन्य वित्तीय स्रोतहरू परिचालन गर्न सक्नेछन्।

संस्थागत सुशासनतर्फ, प्रत्येक संस्थामा सञ्चालक समितिको प्रत्यक्ष रेखदेख, छुट्टै जोखिम व्यवस्थापन समिति, पूर्णकालीन अनुपालन अधिकृत, र प्रमुख जोखिम व्यवस्थापन अधिकृत को नियुक्ति अनिवार्य गरिएको छ। साथै, संस्थाले ग्राहकको रकम र धितोपत्रलाई आफ्नै सञ्चालन खर्च वा अन्य काममा प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।

नयाँ मस्यौदाले प्रविधि र साइबर सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। मार्जिन प्रणालीमा मल्टी-फ्याक्टर अथेन्टिकेशन (एमएफए), डेटा इन्क्रिप्सन, स्वचालित अडिट ट्रेल, र नियमित पेनिट्रेसन टेस्टिङ अनिवार्य गरिएको छ। कुनै पनि साइबर आक्रमण वा प्रणाली अवरुद्ध भएमा बोर्डलाई तत्काल सूचना दिनुपर्नेछ।

बोर्डले नियमित, जोखिममा आधारित र आकस्मिक निरीक्षण गर्नेछ। नियामकीय प्रावधान उल्लंघन गर्ने संस्थालाई सचेत गराउने, आर्थिक जरिवाना लगाउने, कारोबारमा सीमा तोक्ने वा इजाजत निलम्बन/खारेज गर्नेसम्मको प्रशासनिक कारबाहीको व्यवस्था छ।

'मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली, २०८३' को मस्यौदाले नेपाली सेयर बजारमा वित्तीय उत्तोलनको प्रयोगलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने देखिन्छ। यसले एकातिर दलाल व्यवसायीहरूको जोखिम वहन क्षमता र प्राविधिक तत्परता अभिवृद्धि गर्नेछ भने अर्कातिर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई अनुचित जोखिमबाट जोगाउँदै बजारमा तरलता र स्थायित्व कायम गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ।