.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारमा मार्जिन ऋण कारोबारलाई पारदर्शी, जोखिममा आधारित र लगानीकर्ता संरक्षणमुखी बनाउने उद्देश्यले 'मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली, २०८३' को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताहरूले आफ्नो उपलब्ध पुँजीको अतिरिक्त अनुमति प्राप्त संस्थाबाट ऋणप्राप्त गरी योग्य धितोपत्रहरू खरिद गर्न सक्नेछन्।
प्रस्तावित नियमावलीले बजारमा पुँजी परिचालन र लगानीकर्ताको खरिद क्षमता बढाउने अपेक्षा गरिए पनि वित्तीय लिवरेज र मूल्य उतारचढावका कारण हुने जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न कडा नियामकीय ढाँचा प्रस्ताव गरेको छ।
नियमावलीअनुसार मार्जिन ऋण कारोबार सञ्चालन गर्न प्रदायक संस्थाहरूले धितोपत्र बोर्डबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्नेछ भने न्यूनतम चुक्ता पुँजी, वित्तीय क्षमता, सुरक्षित प्रविधि र जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली हुनुपर्ने छ।
त्यसैगरी मार्जिन ऋण सुविधा सबै लगानीकर्ताका लागि स्वतः उपलब्ध नभइ ग्राहकको वित्तीय क्षमता, बजार ज्ञान र जोखिम बहन क्षमताको परीक्षण पछि मात्र योग्य ग्राहकलाई उपलब्ध गराइनेछ।
सेयर बजारका सबै सूचीकृत धितोपत्रहरूमा पनि यो ऋण पाइने छैन। बजार पुँजीकरण, तरलता, फ्री फ्लोट र सुशासनजस्ता मापदण्ड पूरा गरेका धितोपत्रलाई मात्र योग्य मानिनेछ।
जोखिम व्यवस्थापनका लागि धितोपत्रको बजार मूल्यमा निश्चित प्रतिशत 'हेयरकट' लागु गरिनेछ भने लगानीकर्ताले प्रारम्भिक मार्जिन र तोकिएको सम्भार मार्जिन कायम राख्नुपर्नेछ।
दैनिक बजार मूल्यांकनको आधारमा सम्भार मार्जिन घटेमा 'मार्जिन कल' जारी गरिने र निर्धारित समयभित्र दायित्व पूरा नगरेमा धितोपत्र बिक्री गरी ऋण असुल गर्ने प्रक्रिया नियमावलीमा समेटिएको छ।
बोर्डले ग्राहकको सम्पत्ति संरक्षण, सूचना प्रविधि सुरक्षा तथा बजार संकटका बेला अपनाइने मापदण्डबारे समेत स्पष्ट व्यवस्था गर्दै सरोकारवालाहरूलाई आफ्ना परामर्श पेस गर्न आह्वान गरेको छ।
