काठमाडौं- सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाउन लाइसेन्स प्रणालीदेखि पूर्वाधार साझेदारीसम्मका नियम बदल्ने  प्रस्ताव गरेको छ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको एकीकृत दूरसञ्चार नीति, २०८३ को मस्यौदाले लाइसेन्स प्रणाली पुनर्संरचना, प्रविधि तथा सेवा तटस्थता, पूर्वाधार साझेदारी, स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन र मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटीलाई अघि सारेको छ।

मस्यौदाले दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण कमजोर रहेको र सेवाको गुणस्तर अपेक्षाअनुसार सुधार हुन नसकेको समस्याका रूपमा पहिचान गरेको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न नयाँ सेवा प्रदायकको प्रवेश, सेवा विस्तार र दूरसञ्चार पूर्वाधारमा पहुँच सहज बनाउने नीति लिन खोजिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवाका लाइसेन्सलाई एकीकृत, सामान्य, पूर्वाधार तथा मूल्य अभिवृद्धि र अन्य सेवा गरी वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव छ। अहिले सेवा वा प्रविधि विशेषमा आधारित लाइसेन्स प्रणालीलाई यसले फराकिलो बनाउनेछ।

मस्यौदाले प्रविधि तथा सेवा तटस्थता अपनाउने प्रस्तावसमेत गरेको छ। कुनै निश्चित सेवा सञ्चालन गर्न निश्चित प्रविधिमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था घटाउँदै सेवा प्रदायकलाई बजारको माग र उपलब्ध प्रविधिअनुसार सेवा विस्तार गर्न दिने यसको उद्देश्य हो।

प्रतिस्पर्धा बढाउने अर्को महत्वपूर्ण प्रस्ताव दूरसञ्चार पूर्वाधार साझेदारी हो। सेवा प्रदायकले निर्माण गरेका टावर, फाइबरलगायत पूर्वाधार साझा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। एउटै ठाउँमा हरेक कम्पनीले छुट्टाछुट्टै पूर्वाधार बनाउने अभ्यास घटाउने मस्यौदाको उद्देश्य छ।

पूर्वाधार निर्माणमा सहनिर्माणलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने प्रस्ताव छ। सडक तथा राजमार्ग निर्माण गर्दा दूरसञ्चारका लागि आवश्यक डक्टको व्यवस्था गर्ने र पछि सडक खनेर छुट्टै फाइबर बिछ्याउनुपर्ने अवस्था घटाउने नीति लिन खोजिएको छ।

पूर्वाधारमा साझा पहुँच सहज भए नयाँ तथा साना सेवा प्रदायकका लागि बजार प्रवेशको लागत घट्न सक्छ। त्यसले कम्पनीहरूलाई पूर्वाधार निर्माणभन्दा सेवा, मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न थप ठाउँ दिनेछ।

स्पेक्ट्रम व्यवस्थापनमा पनि परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको छ। फ्रिक्वेन्सी वितरणलाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउने, माग र आपूर्तिको अवस्था हेर्ने तथा फ्रिक्वेन्सी अडिट गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ। फ्रिक्वेन्सीमा हुने हस्तक्षेप पहिचान र न्यूनीकरण गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार शुल्क र लिलामी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

उपभोक्ताका लागि भने मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो। यो व्यवस्था लागू भए ग्राहकले आफ्नो मोबाइल नम्बर परिवर्तन नगरी अर्को सेवा प्रदायकको सेवा लिन सक्नेछन्।

अहिले सेवा प्रदायक बदल्दा मोबाइल नम्बरसमेत बदल्नुपर्ने बाध्यता छ। नम्बर जोगाएरै कम्पनी बदल्न पाउने भएपछि ग्राहकलाई सेवा प्रदायक छान्ने स्वतन्त्रता बढ्नेछ। त्यसले ग्राहक टिकाइराख्न सेवा प्रदायकबीच मूल्य, गुणस्तर र सेवामा प्रतिस्पर्धा बढाउन सक्छ।

मस्यौदाले सेवा प्रदायक र ग्राहकबीच हुने विवाद समाधानलाई पनि व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। विवाद समाधानका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउने र त्यस्ता विवाद समयमै टुंग्याउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।

यसरी प्रस्तावित नीतिले दूरसञ्चारमा प्रतिस्पर्धालाई केवल नयाँ कम्पनी भित्र्याउने विषयमा सीमित गरेको छैन। लाइसेन्स लिन, बजारमा प्रवेश गर्न, पूर्वाधारमा पहुँच पाउन र सेवा प्रदायक बदल्न सहज बनाउने गरी प्रतिस्पर्धाको आधार फराकिलो पार्न खोजिएको छ।