काठमाडौं- उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका १७ वटा सूचीकृत कम्पनीहरूको पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार युनिलिभर नेपाल र बोटलर्स नेपालले राम्रो नाफा कमाउँदै उच्च लाभांश क्षमता कायम गरेका छन्। 

सार्वजनिक विवरणअनुसार पहिलो नम्बरमा रहेको युनिलिभर नेपालले १ अर्ब ५७ करोड ७० लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ भने १,७१२.२७ प्रतिशत लाभांश दिनसक्ने क्षमता देखिएको  छ। 

त्यसैगरी बोटलर्स नेपाल तराईले ६५ करोड ९२ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेर ५४४.८६ प्रतिशत लाभांश दिनसक्ने क्षमता देखिएको छ।

साथै बोटलर्स नेपाल बालाजुले ८७ करोड ८३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ नाफा कमाउँदै ४५०.६९ प्रतिशत लाभांश दिन सक्ने क्षमता बनाएको छ। उच्च नाफाका कारण यी कम्पनीहरू लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन्।

सिमेन्ट तथा मदिरा उत्पादक कम्पनीहरूले पनि सन्तोषजनक नाफा कमाएर लाभांश क्षमता देखाएका छन्।

सिमेन्ट उद्योगतर्फ सर्वोत्तम सिमेन्टले १ अर्ब १० करोड ७४ लाख २९ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएर २१.२० प्रतिशत र शिवम् सिमेन्ट्सले ७८ करोड ४४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ नाफासहित १४.०३ प्रतिशत लाभांश क्षमता बनाएका छन्।

त्यस्तै सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयलको ३३ करोड ७१ लाख ४७ हजार रुपैयाँ नाफा गरेर १०.९६ प्रतिशत लाभांश क्षमता देखिएको छ। 

मदिरा उत्पादकतर्फ हिमालयन डिष्टिलरीले १ अर्ब २० करोड ६३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ नाफा कमाउँदै ३२.७१ प्रतिशत लाभांश क्षमता कायम गरेको छ भने नेपाल ल्युब आयलले ५ करोड ५८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ नाफासहित ६३.८७ प्रतिशत लाभांश दिन सक्ने स्थिति बनाएको छ।

अर्कोतर्फ, केही कम्पनीहरूको नाफाको तुलनामा चुक्ता पुँजी ठूलो भएकाले लाभांश क्षमता कमजोर देखिएको छ भने ओम मेघाश्री फार्मास्युटिकल्स त घाटामा नै गएको छ। 

एसवाई प्यानल नेपालले ५.१६ प्रतिशत, सर्वोत्तम पेन्ट्सले ५.०४ प्रतिशत, एभरेस्ट कलरले ७.३८ प्रतिशत र सागर डिस्टिलरीले ७.८९ प्रतिशत लाभांश क्षमता बनाएका छन्। 

ठूलो पुँजी भएका रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको २.०८ प्रतिशत, श्रीनगर एग्रिटेक १.०९ प्रतिशत, पाल्पा सिमेन्ट १.०७ प्रतिशत र घोराही सिमेन्टको ५.४८  लाभांश क्षमता सीमित देखिएको छ। 

३ करोड ७१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खुद घाटामा रहेको ओम मेघाश्री फार्मास्युटिकल्सले भने चालु वर्ष लाभांश बाँड्न नसक्ने स्थिति छ। 

अहिलेको लाभांश क्षमता कम्पनीको खुद नाफाका आधारमा आँकलन गरिएकाले अन्तिम लाभांश दर भने सञ्चालक समितिको प्रस्ताव र साधारण सभाको स्वीकृतिपछि मात्र तय हुनेछ।