काठमाडौं- जिल्ला हुलाक कार्यालय हुम्ला र जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाबीच सरकारी कागजात घरघरमै पुर्‍याउने विषयमा सम्झौता भएको छ। हुलाक सेवालाइ ‘सरकारी कुरियर सेवा’ का रूपमा विकास गर्ने सरकारी अभियानअन्तर्गत सो सम्झौता भएको हो। हाल ७७ वटै जिल्लामा सरकारी कुरियर सेवा पुगेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयले हुलाकलाई सरकारी सामग्री तथा कागजात ढुवानी सेवाका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य राखेको थियो। हुलाक सेवा विभागले सरकारी कागजात तथा सामग्री ढुवानीसँगै राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत सेवा नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउन सुरु गरिसकेको छ।

हुलाक सेवा विभागले २०८३ भदौ १ गतेसम्म ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुई लाख ५१ हजार ५०१ थान राहदानी हुलाकमार्फत ढुवानी गरेको छ।

तीमध्ये आठ हजार ७१२ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरदैलोमै पुर्‍याएर वितरण गरिएको छ। त्यसैगरी, सवारीचालक अनुमतिपत्रतर्फ यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त १० लाख ३८ हजार ८०८ थान अनुमतिपत्र सातवटै प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हुलाकमार्फत पुर्‍याइएको छ।

तीमध्ये एक हजार ९९ थान अनुमतिपत्र सेवाग्राहीको घरदैलोमै पुर्‍याइएको विभागले जनाएको छ। सवारीचालक अनुमतिपत्र घरदैलोमै पुर्‍याउने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र हुलाक निर्देशनालय, सुर्खेतबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइ सेवा सुरु भइसकेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि यस्तै सेवा विस्तार गर्न अन्तिम तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र घरदैलोमै पुर्‍याउने व्यवस्थाअन्तर्गत नेपाल खुला विश्वविद्यालय र हुलाक सेवा विभागबीच गत असार ८ गते सम्झौता भइ सेवा कार्यान्वयनमा आएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग पनि यस्तै सम्झौताका गर्न छलफल भइरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हुलाक सेवाको प्रयोग विस्तार भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सम्झौताअनुसार १७ वटा अस्पतालका एक हजार ५१० वटा प्रयोगशाला नमूना ढुवानी गरिएको छ। 

स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना केन्द्रसँग भएको सम्झौताअनुसार ४४ हजार १८४ थान सामग्री  हुलाकमार्फत ढुवानी गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँगको सम्झौता अनुसार १४२ बोरा स्वास्थ्य सामग्री ढुवानी गरिएको विभागले जनाएको छ।

हाल सिमकार्डबाहेक नेपाल टेलिकमका अन्य सामग्री पनि हुलाक सेवामार्फत ढुवानी भइरहेको छ। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग र हुलाक सेवा विभागबीच साउन ८ गते सम्झौता भइ जग्गाधनी पुर्जा, सरकारी कागजातलगायत सामग्री ढुवानी तथा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

हुलाक सेवालाई परम्परागत चिठीपत्र आदानप्रदानको माध्यममा सीमित नराखी सरकारी सेवा तथा कागजात नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने भरपर्दो सार्वजनिक सेवा प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने प्रयास भइरहेको विभागले जनाएको छ। सेवालाई थप प्रभावकारी, छरितो र कम खर्चिलो बनाउन डाँक मार्गको पुनरावलोकन गरी गत जेठ ३१ गते स्वीकृत गरिएको छ। 

त्यसैगरी, हुलाक संकेत प्रणालीलाई सात अंकीय बनाउँदै आन्तरिक निगरानी प्रणालीमा समेत स्तरोन्नति गरिएको छ। वैदेशिक हुलाक सेवालाई सहज बनाउन हुलाक सेवा विभागको समन्वयमा वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालय र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सेवा बिदाका दिनसमेत सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट वैदेशिक हुलाक सामग्रीको ढुवानीलाई थप छरितो बनाउन त्यहाँ द्रुत जाँच सेवा लागु गरिएको छ। हुलाक सामग्रीको हवाई ढुवानी सहज बनाउन यतीलगायत विभिन्न वायुसेवा कम्पनीसँग सम्झौता तथा पूरक सम्झौता गरिएको छ। नेपाल वायुसेवासँग अन्तर्राष्ट्रिय डाँक ढुवानीको रकम भुक्तानीसम्बन्धी विषयमा छलफल गरी नेपाल वायुसेवा र हुलाक सेवा विभागबीच भएको सम्झौता संशोधन गर्ने निर्णय भएको विभागले जनाएको छ। 

हुलाक सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार व्यवस्थित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक संघको सन् २०२५ को निर्देशिकाअनुसार पत्र तथा पार्सलसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्ने पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको छ भने दोस्रो चरणको काम सुरु गरिएको छ।

हुलाकको आन्तरिक निगरानी प्रणालीलाई थप स्तरोन्नति गरी राहदानी विभागसँग प्रत्यक्ष जोड्ने विषयमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सूचना प्रविधि विभाग, केन्द्रीय हुलाक कार्यालय, राहदानी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच छलफल भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार देशभरका हुलाक कार्यालयलाई क्रमशः ‘स्मार्ट हुलाक’ मा रूपान्तरण गर्ने अभियानसमेत अघि बढाइएको छ।

यसका लागि आवश्यक मापदण्ड स्वीकृत गरी ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक हुलाकका रूपमा विकास गर्न छनोट गरिएको छ। त्यसैगरी, स्वास्थ्य सेवा विभागसँग औषधिजन्य सामग्री ढुवानीका लागि सम्झौता गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल सम्पन्न गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। गैरकर राजस्व अभिवृद्धि तथा सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँगको सहकार्यमा रु ३४ लाख ७४ हजार थान हुलाक टिकट छपाइ गरिएको छ।

थप हुलाक टिकट छपाइका लागि डिजाइन स्वीकृत गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ। हुलाक सेवाको प्रयोग बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय विस्तार गरिएको छ। यस क्रममा द्रुत हुलाक, पार्सल तथा पत्र सेवासम्बन्धी अन्तरक्रिया र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। रासस