काठमाडौं- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् बिक्री, आन्तरिक खपत र निर्यात बढे पनि विदेशी विनिमय दर, ब्याज खर्च, ह्रासकट्टी तथा इम्पेयरमेन्टका कारण आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करअघिको नाफामा दबाब परेको छ।

प्राधिकरणका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्राधिकरणले विद्युत् बिक्री र अन्य आम्दानीबाट कुल १ खर्ब ६६ अर्ब रूपैयाँ आम्दानी गरेको छ। विद्युत् बिक्रीबाट मात्रै प्राप्त आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १८.२० प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।

प्राधिकरणले समग्र कार्यसम्पादनमा गरेको सुधार, विद्युत् चुहावट न्यूनीकरण र विद्युत् निर्यातमा भएको वृद्धिका कारण कुल नाफा १३.१७ प्रतिशतले बढेर ३१ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। कुल सञ्चालन नाफा पनि ७.२८ प्रतिशतले बढेर २४ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तर आम्दानी र सञ्चालन नाफामा सुधार भए पनि विदेशी विनिमयको प्रभावले प्राधिकरणको वित्तीय दायित्वमा ठूलो दबाब परेको छ। विदेशी विनिमय दर वृद्धिका कारण प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने दायित्व अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २७२.८६ प्रतिशतले बढेर ११ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।

ह्रासकट्टी तथा ब्याज खर्चमा भएको वृद्धि र इम्पेयरमेन्ट नोक्सानीका लागि गरिएको व्यवस्थासमेतका कारण करअघिको नाफा ५ अर्ब ४ करोड रूपैयाँमा सीमित भएको हो।

श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा प्राधिकरणको समग्र कार्यसम्पादन सुधार, चुहावट न्यूनीकरण र विद्युत् निर्यात वृद्धि नाफा बढ्नुका प्रमुख आधार भएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार प्राधिकरण अब विद्युत् आपूर्ति गर्ने संस्थामा मात्र सीमित नभइ ऊर्जा सुरक्षाको आधार, औद्योगिक विकासको उत्प्रेरक र समृद्ध नेपालको मेरुदण्डका रूपमा अघि बढिरहेको छ।

बिजुली बेचेर २९ अर्ब ३१ करोड

प्राधिकरणको वित्तीय प्रदर्शनमा विद्युत् निर्यातको योगदान पनि उल्लेख्य देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले १० अर्ब ५६ करोड रूपैयाँको विद्युत् आयात गरेको छ भने २९ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको विद्युत् निर्यात गरी आम्दानी गरेको छ। निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ६८ प्रतिशतले बढी हो।

यसअनुसार विद्युत् आयातमा खर्च भएको रकमभन्दा निर्यातबाट प्राप्त आम्दानी १८ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ बढी रहेको छ।

भारतसँगको विद्युत् व्यापार प्रतिस्पर्धात्मक बजार, विभिन्न सम्झौता तथा भारत-नेपाल विद्युत् आदानप्रदान संयन्त्रमार्फत हुँदै आएको छ। जुलाई २०२६ मा नेपाल र भारतका अधिकारीबीच भएको बैठकले बुटवल-गोरखपुर, ढल्केबर-मुजफ्फरपुर तथा ढल्केबर-सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालन तथा विद्युत् आयात-निर्यातको परिमाणसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय गरेको श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

'यसबाट सीमापार विद्युत् व्यापार आगामी दिनमा थप सहज र विस्तार हुनेछ,' श्रेष्ठले भने।

४ हजार १२० मेगावाट पुग्यो उत्पादन क्षमता

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म नेपालको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता ४ हजार १२० मेगावाट पुगेको छ। एक वर्षमै राष्ट्रिय प्रणालीमा ५२९ मेगावाट उत्पादन क्षमता थपिएको छ।

यस अवधिमा १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको छ भने ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई परीक्षण उत्पादन भइरहेको छ।

श्रेष्ठका अनुसार उत्पादनसँगै प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार सुदृढीकरण, पूर्ण विद्युतीकरण, विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर र विश्वसनीयता वृद्धि तथा आधुनिक र स्वचालित ग्रिड निर्माणलाई प्राधिकरणले उच्च प्राथमिकता दिएको छ।

प्राधिकरणका विद्युत् ग्राहकको संख्या ५९ लाख २७ हजार पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ग्राहक संख्या ३.८५ प्रतिशतले बढेको हो। कुल ग्राहकमा घरेलु ग्राहकको हिस्सा ९०.६४ प्रतिशत, औद्योगिक ग्राहकको हिस्सा १.२० प्रतिशत र अन्य ग्राहकको हिस्सा ८.१६ प्रतिशत रहेको छ।

यस अवधिमा आन्तरिक विद्युत् खपत ९.२७ प्रतिशतले बढेको छ भने विद्युत् चुहावट १२.२६ प्रतिशतबाट घटाएर १२.१६ प्रतिशतमा झारिएको छ।

निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका २३ नयाँ आयोजनाबाट ५२८.९९ मेगावाट विद्युत् थपिएको छ। सञ्चालनमा रहेका निजी क्षेत्रका आयोजनाको संख्या २२७ पुगेको छ भने तिनको कुल जडित क्षमता ३ हजार ४५९ मेगावाट पुगेको छ। वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएका २१३ आयोजना निर्माणाधीन छन्, जसको कुल क्षमता ६ हजार ४७२.२१ मेगावाट रहेको छ।

प्राधिकरणले आर्थिक वर्षमा पाँच जलविद्युत् आयोजनाबाट २८.६ मेगावाट र ४९ सौर्य आयोजनाबाट ६७५ मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको छ। हालसम्म विद्युत् खरिद सम्झौता भएका प्रवर्द्धकको संख्या ५४५ पुगेको छ भने ती आयोजनाको कुल क्षमता १२ हजार १३५ मेगावाट पुगेको छ।

प्रसारणतर्फ उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ ७ हजार ११० सर्किट किलोमिटर पुगेको छ। प्रसारण सबस्टेसन क्षमता १५ हजार ५४१ एमभीए पुगेको छ। एक वर्षमा मात्रै १ हजार ४१८ एमभीए सबस्टेसन क्षमता थपिएको छ। थप १ हजार ६५० सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन र ६ हजार २६१ एमभीए क्षमताका ग्रिड सबस्टेसन निर्माणाधीन छन्।

कोहलपुर-सुर्खेत प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि कर्णाली प्रदेश पहिलोपटक १३२ केभी प्रसारण सञ्जालसँग जोडिएको छ। हेटौंडा-ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण पनि अघि बढिरहेको छ।

२०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य

नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। उक्त लक्ष्य हासिल गर्न मध्यम तथा ठूला जलाशययुक्त तथा पिकिङ आयोजना, पम्प भण्डारण, सौर्य ऊर्जा, ऊर्जा भण्डारण प्रणाली तथा प्रसारण र वितरण पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

सीमापार विद्युत् प्रसारण क्षमता विस्तारका लागि बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याउने तथा चमेलिया-जौलजीबी २२० केभी, इनरुवा-पूर्णिया र दोधारा-बरेली सीमापार प्रसारण लाइन अघि बढाउने योजना छ। चिनियाँ सीमातर्फ चिलिमे-केरुङ/जिलुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन पूरा गरी निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।

प्राधिकरणले विद्युत् प्रणालीलाई डिजिटल र स्वचालित बनाउने तयारीसमेत अघि बढाएको छ। एससीएडीए प्रणालीसँग आबद्ध सबस्टेसन स्वचालन विस्तार, स्मार्ट मिटर जडान, वितरण प्रणाली नियन्त्रण केन्द्र र तथ्यांक केन्द्र निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ।

उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ, बृहत् तथ्यांक र क्लाउडमा आधारित सेवासहितको कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथ्यांक केन्द्र विकास गर्ने योजना पनि प्राधिकरणले अघि सारेको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित संवाद सेवा तथा ‘नो लाइट’ संवाद सेवालाई विस्तार गरी ग्राहकका गुनासा र जिज्ञासा डिजिटल माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने तयारी छ।

विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउने रणनीतिअन्तर्गत प्राधिकरणले हरित हाइड्रोजनमा समेत काम अघि बढाउने भएको छ। हेटौंडामा २.५ मेगावाटको विद्युत् अपघटक स्थापना गरी हरित अमोनिया तथा मिथानोल विकास गर्ने योजना छ। प्रमुख सहरमा स्मार्ट मिटर तथा ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली स्थापनामा सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई प्राथमिकता दिने योजना पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।