.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ‘कृषि पशुपक्षी तथा जडीबुटी बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८३’ आजदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
मन्त्री गीता चौधरीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यान्वयमा ल्याइएको सो कार्यविधिले यसअघिको कार्यविधिका तुलनामा प्रक्रियालाई सरल बनाउनुका साथै सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायलाई जिम्मेवार बनाएको छ। कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सबै प्रदेशका कृषिसम्बन्धी मन्त्रालयमा कार्यविधि पठाइसकिएको जनाएको छ।
कार्यविधिमा कृषि पशुपक्षी तथा जडीबुटी बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समन्वय गर्न मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय निर्देशक समिति गठनको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव शिवा अर्यालले जानकारी दिए।
त्यस्तै, सम्बन्धित प्रदेशको कृषि मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा एक समन्वय समिति रहने र सो समितिको संरचना प्रदेश मन्त्रालयले गठन गरेबमोजिम हुने उल्लेख कार्यविधिमा उल्लेख छ।
कार्यविधिअनुसार कृषिसम्बन्धी बीमालेखअन्तर्गत अदुवा, अन्न बिउबाली उत्पादन, अलैँची, आँप, आलु, उखु, कफी, कागती, किवी, केरा, खाद्यान्न बाली, चिया, च्याउ, जुनार, ड्रागन फल, तरकारी, दलहन बाली, धान, फलफूल, बेसार, मौरी, सुन्तला, ओखर, स्याउ रहेका छन्।
त्यस्तै, जडीबुटीसम्बन्धी बीमालेखअन्तर्गत टिमुर र मेन्था तथा पशुपक्षी बीमालेखअन्तर्गत पक्षी, पशुधन, बंगुर, बाख्रा, माछा र घाँसेबाली रहेका छन्।
त्यस्तै, बीमांक रकम प्रतिबीमालेख एक करोड रूपैयाँसम्म ८० प्रतिशत र एक करोड रूपैयाँभन्दा माथिको अतिरिक्त बीमांक रकमको हकमा ५० प्रतिशत अनुदान प्राप्त हुने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ। रासस
