काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलविद्युत क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको ‘लाइसेन्स राज’को अन्त्य गर्ने बताएका छन्।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१ औँ वार्षिकोत्सवमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उनले लाइसेन्स राजको अन्त्य गरी जलविद्युत आयोजनाको विकासमा निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिष्पर्धी प्रणाली स्थापित गर्ने बताए।

लगानीकर्ताले नियम परिवर्तन हुने डरमा नभइ नीतिगत स्थिरतामा विश्वास गरेर लगानी गर्ने वातावरण बनाउने उनले बताए।

ऊर्जा क्षेत्रको वृहत्तर विकासका लागि सरकारको लगानी मात्र पर्याप्त नहुने बताउँदै उनले निजी तथा बाह्य पुँजी परिचालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने उल्लेख गरे।

ठूला ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणका लागि उल्लेख्य पुँजी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको पुँजीलाई ठूलो परिणाममा परिचालन गर्ने वातावरण बनाउन अझै काम गर्न बाँकी रहेको उनले बताए।

उनले प्राधिकरणको लगानी क्षमता र वित्तीय स्वास्थ्य सुदृढ गर्दै निजी तथा वाह्य पुँजी आकर्षित गर्ने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। परियोजनाको प्रतिफल र जोखिमको मूल्यांकन गरी लगानीको प्राथमिकता स्पष्ट पार्नुपर्ने तथा सार्वजनिक स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी जोखिम वहन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी लगानीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए। नियमन र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमार्फत थप लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत उत्पादन बढाउनेसँगै आन्तरिक खपत वृद्धि, प्रशकारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण र वाह्य बजार विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए। उत्पादन बढ्दै गएपनि उच्च विद्युत भार धान्न सक्ने प्रसारण प्रणाली कमजोर भएमा उत्पादित विद्युतको उपयोग हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको विशेष ध्यान प्रसारण पूर्वाधार विस्तार र सुधारमा केन्द्रित रहेको उनले बताए। उनका अनुसार रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, ग्रिड सुदृढीकरण तथा अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई तीब्रता दिनेगरी योजना बनाएर कार्यान्वयन अघि बढाइएको छ।

उत्पादन र प्रसारण सञ्जालबीच सन्तुलन कायम गरी विद्युत खेर जाने अवस्था अन्त्य गर्ने सरकारको कार्ययोजना रहेको उनको भनाइ छ। उनले अतिरिक्त विद्युत तेस्रो मुलुकको बजारमा निर्यात गरी व्यापार घाटा न्युनिकरण गर्ने नीति पनि अघि बढाइएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार नेपालमा अहिले आन्तरिक मागभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुन थालेको छ। अब खपत विस्तारसँगै निर्यात बढाउनु आवश्यक रहेको उनले बताए।

उनले आगामी वर्षदेखि वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिने बताए। पुराना तथा जीर्ण संरचना प्रतिस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि, स्मार्ट प्रणालीको प्रयोग, चुहावट नियन्त्रण, माग व्यवस्थापन तथा सेवामा डिजिटल प्रविधिको विस्तार अब विकल्प नभई आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ।

उनले उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउँदै उत्पादनमूलक उद्योगलाई स्थिर दरमा विद्युत उपलब्ध गराउनेतर्फ पनि सरकार प्रयासरत रहेको बताए। बर्खायाममा बढी हुने विद्युतको उपयोग बढाउन मौसमी विद्युत दर लागू गर्ने दिशामा समेत पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए।

सरकारले प्राधिकरणका आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारलाई क्रमशः विकेन्द्रीकरण गर्दै लैजाने नीति लिएको पनि उनले जानकारी दिए। मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई नयाँ प्रविधि र नयाँ सोच आत्मसात गर्दै परिणाममुखी काम गर्न आग्रह गरे। कर्मचारीको वृत्ति विकास, क्षमता अभिवृद्धि तथा सुरक्षित र सम्मानजनक कार्य वातावरण निर्माणप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।

वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्राधिकरणका सम्पूर्ण कर्मचारी तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई जनही २७ हजार रुपैयाँ वार्षिकोत्सव भत्ता दिने निर्णय गरिएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए। कर्मचारीको सेवा सुविधालाई कार्यसम्पादनका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत महशुल राज्यको राजस्वको प्रमुख स्रोत भएपनि लामो समयदेखि बाँकी रहेको विद्युत महशुल वक्यौता असुलीको विषय कानून र विधिअनुसार समाधान गरिने बताए। प्राधिकरण व्यवस्थापनले पनि वक्यौता असुलीलाई आफ्नो नियमित कार्यसूचीमा राखेर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।