काठमाडौं- पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले महानगरभित्र सञ्चालित तथा प्रश्तावित ठूला विकास आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिने घोषणा गरेका छन्।
विकास साझेदारहरूको सहयोगमा सुरु भएका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू आगामी भदौ पहिलो सातासम्म टेन्डर प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
प्रमुख आचार्यका अनुसार एसियाली विकास बैंक (एडीबी), कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) र विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित विभिन्न आयोजनाहरू हाल कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा रहेका छन्।
एडीबीका आयोजनाका लागि आलुमैला चोक र कोइकाका लागि शिवालय चोकमा छुट्टाछुट्टै परियोजना कार्यालयहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन्।
विश्व बैंक र एडीबीका अन्य आयोजनाहरूको नेतृत्व महानगरको सहरी विकास तथा पूर्वाधार महाशाखाले गरिरहेको छ।
महानगरले नगर विकास कोष (टिडीएफ) को साझेदारीमा पोखरा सभागृहको मर्मत सम्भार (रिनोभेसन) गर्ने प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
यस्तै, पोखराको मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रको निर्माण प्रक्रिया प्राविधिक तयारी र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) को चरणमा पुगेको उनले बताए। यसको निर्माणको जिम्मेवारी पाएको टेरासोल कम्पनीले छिट्टै सिभिल निर्माणका काम सुरु गर्ने जानकारी दिएको छ।
पोखरा बसपार्कको स्तरोन्नतिका लागि एडीबीका परामर्शदाताहरूले पृथ्वीचोक, विन्ध्यवासिनी र लामेआहालस्थित बसपार्कहरूको स्थलगत सर्वेक्षण गरिरहेका छन्।
बसपार्क क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन त्यहाँ बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी सात दिने दाबी विरोधको सूचना जारी गरिएको छ। उनीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र बसपार्कको निर्माण कार्य अघि बढाइने मेयर आचार्यले स्पष्ट पारे।
साथै पोखराको यातायातलाई स्मार्ट बनाउन ‘ई मोबिलिटी’ परियोजनाअन्तर्गत यातायात व्यवसायीहरूसँगको सहकार्यमा काम भइरहेको छ।
फिर्के खोलामा भएको अतिक्रमण हटाउन महानगरले भदौ १५ गतेसम्मको अन्तिम समयसीमा तोकेको छ। तोकिएको समयभित्र संरचना नहटाए महानगर आफैँले हटाउने र त्यसको खर्च सम्बन्धित पक्षबाटै असुल गरिने जनाइएको छ। असोज १ गतेदेखि फिर्के कोरिडोरको डिपिआर प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
यसैगरी महानगरले असोज महिनालाई ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियान’का रूपमा मनाउने योजना बनाएको छ। सबै वडामा रहेका सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलन भइसकेको र अतिक्रमण हटाउन वडा कार्यालयहरूमार्फत विशेष अभियान सञ्चालन गरिने मेयर आचार्यले बताए।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र भूमि आयोगसँगको समन्वयमा लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। महानगरभित्रका २० हजार १ सय ६ जनालाई यसै आर्थिक वर्षभित्र लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ प्रमाणीकरणको कार्य भइरहेको छ।
'महानगरसँग अभिलेखमा रहेका सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी अतिक्रमण हटाउने काम वडा कार्यालयमार्फत अघि बढाइनेछ। सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानूनबमोजिम व्यवस्थापन गरेर मात्र हटाइनेछ। तीनै तहका सरकारको समन्वयमा यो काम अघि बढाइनेछ। सीडीओको संयोजकत्वमा समिति गठन भइसकेको छ र प्रमाणीकरण तथा लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। पहिलो चरणमा वडा नम्बर ९ को बसपार्क र फिर्के आसपासबाट प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। पोखरामा वितरण गरिएका २० हजार १०६ निस्सालाई यही आर्थिक वर्षभित्र लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ। पोखराका ठूला परियोजनालाई अब निर्माण तथा सम्पन्नताको चरणमा पुर्याउने गरी काम तीव्र बनाइएको छ’ उनले भने।
महानगरले सञ्चालन गरेका यी परियोजनाहरूले पोखराको आधुनिक स्वरूप निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
आचार्यले कुनैपनि राजनीतिक प्रभावमा नपरी सरकारी मापदण्ड र कानूनअनुसार नै सबै व्यवस्थापनका कार्यहरू सम्पन्न गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।