काठमाडौं- सरकारले उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई सुरक्षित र लगानीमैत्री वातावरण प्रदान गर्ने उद्देश्यले निजी लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

रणनीतिअनुसार औद्योगिक कोरिडोर, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्रामलाई ‘शान्ति क्षेत्र’का रूपमा विकास गरिनेछ भने उद्योगमा हुने तोडफोड, आगजनी, चन्दा असुली, धम्की तथा अन्य गैरकानूनी गतिविधिमा राज्यले ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाउने भएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय तथा निजी क्षेत्रका छाता संगठनसँगको समन्वयमा तयार पारेको रणनीतिले निजी क्षेत्रको लगानी, सम्पत्ति तथा व्यावसायिक गतिविधिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

राजनीतिक अस्थिरता, औद्योगिक श्रम सम्बन्धमा देखिएका समस्या तथा पछिल्लो समय आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रका उद्योग तथा व्यवसायमा भएको भौतिक क्षतिका कारण लगानीकर्ताको मनोबल प्रभावित भएपछि सरकारले विशेष रणनीति अघि सारेको हो।

रणनीतिअनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यस्थल अवरुद्ध गर्ने, धम्की दिने, तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने वा जबरजस्ती चन्दा असुली गर्ने जस्ता गैरकानूनी गतिविधि भए तत्काल सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरिनेछ।

औद्योगिक क्षेत्रमा आकस्मिक सुरक्षा जोखिम उत्पन्न भए तत्काल घटनास्थलमा पुगेर सुरक्षा उपलब्ध गराउन ‘द्रुत सुरक्षा टोली’ अर्थात् क्विक रेस्पोन्स टिम परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। औद्योगिक सुरक्षा बलको परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै उद्योगी-व्यवसायीको निजी सम्पत्ति तथा आवासमा हुन सक्ने आक्रमणलाई समेत नियन्त्रण गर्ने नीति लिइएको छ।

उद्योगी तथा व्यवसायीले समस्या परेको अवस्थामा सुरक्षा निकायसँग सहज रूपमा सम्पर्क गर्न सक्ने गरी २४ घण्टा सञ्चालन हुने एकल सम्पर्क केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि रणनीतिमा समेटिएको छ। प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा उद्योगी-व्यवसायी, प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच नियमित समन्वय कायम गर्न छुट्टै संयन्त्र निर्माण गरिनेछ।

प्रदेशस्तरमा प्रादेशिक उद्यम तथा औद्योगिक सुरक्षा समन्वय समिति र जिल्लास्तरमा जिल्ला औद्योगिक तथा उद्यम सुरक्षा समन्वय समिति गठन गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। जिल्लास्तरीय समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता रहनेछ।

रणनीतिले आन्दोलन तथा प्रदर्शनका क्रममा क्षति भएका उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन विशेष राहत र सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ। २०८२ भदौमा भएको आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रका उद्योग तथा व्यवसायमा ठूलो भौतिक क्षति भएको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई पुनरुत्थानका लागि सहजीकरण गर्ने भएको हो।

आन्दोलनका क्रममा तोडफोड तथा आगजनीबाट क्षति भएका निजी उद्योग तथा व्यवसायले व्यवसाय वा अनुमति नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्कमा एकपटकका लागि छुट पाउने व्यवस्था गरिनेछ।

लामो समयदेखि नवीकरण हुन नसकेका वा विवरण दाखिला गर्न नसकेका उद्योग, व्यवसाय तथा फर्मलाई निश्चित समय तोकेर अद्यावधिक गर्ने अवसर दिइनेछ।

यस्तो अद्यावधिकका क्रममा लाग्ने दण्ड तथा जरिवानामा समेत सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममार्फत विशेष छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। क्षति भएका उद्योगको पुनर्निर्माण तथा पुनः सञ्चालनलाई सहज बनाउन नक्सापास शुल्क, विद्युत तथा खानेपानी जडान शुल्क र एकीकृत सम्पत्ति करमा समेत निश्चित मापदण्डका आधारमा छुट दिने नीति लिइएको छ।

निजी लगानी प्रवर्द्धनसँगै सरकारले उद्योगी-व्यवसायीले व्यहोर्दै आएको प्रशासनिक झन्झट हटाउने योजना पनि अघि सारेको छ। रणनीतिअनुसार ‘वान्स ओन्ली प्रिन्सिपल’ अर्थात् एकपटक मात्र विवरण बुझाउने प्रणाली कार्यान्वयन गरिनेछ। यसपछि उद्योगीले एउटै विवरण विभिन्न सरकारी निकायमा पटक-पटक बुझाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ।

उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलगायत निकायबीच विद्युतीय सूचना प्रणाली अन्तरआबद्ध गरी एकीकृत तथ्यांक प्रणाली विकास गरिनेछ। एउटा निकायमा बुझाएको विवरण अर्को निकायले समेत प्रणालीमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।

उद्योग दर्ता, नवीकरण, अनुमति तथा विदेशी लगानी स्वीकृतिलगायत सेवाका लागि एकद्वार डिजिटल प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणका साथै विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रिया पनि थप सरलीकरण गरिनेछ।

भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाउन ‘भर्चुअल वन विन्डो पेमेन्ट प्लेटफर्म’ विकास गर्ने योजना छ। त्यस्तै, लामो र झन्झटिलो कम्पनी बन्द गर्ने प्रक्रियालाई सरल बनाउन ‘कम्पनी डि-रजिष्ट्रेशन’को व्यवस्था अघि सारिएको छ।

सरकारले ठूला उद्योगको सुरक्षामात्र नभई नयाँ उद्यमी, स्टार्टप तथा साना-मझौला व्यवसायको प्रवर्द्धनलाई समेत रणनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएको छ। नवीन सोच र प्रविधिमा आधारित वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने स्टार्टअपका लागि बीउ पुँजी तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र दायरा विस्तार गरिनेछ। नयाँ उद्यमीलाई प्राविधिक सहयोग, पूँजीमा पहुँच तथा बजार विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउन व्यवसाय उद्भवन तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

सरकार, विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ‘ट्रिपल हेलिक्स मोडेल’मार्फत व्यवसाय संवर्द्धन तथा गतिवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ। रुग्ण उद्योगको पहिचान तथा वर्गीकरण गरी पुनः सञ्चालनका लागि विशेष सहुलियत तथा सुविधाको प्याकेज उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि रणनीतिमा समेटिएको छ।

खानीजन्य उद्योग, जलविद्युत् तथा ठूला पूर्वाधार आयोजनाले भोग्दै आएका जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको भोगाधिकारसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानूनी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि रणनीतिमा गरिएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंनको प्रक्रिया सरल बनाउने तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थ र अन्तिम उत्पादनको भन्सार दरमा कम्तीमा दुई तहको फरक कायम गर्ने गरी कर नीतिमा सुधार गरिनेछ। यस्तो कर नीतिलाई कम्तीमा पाँच वर्षसम्म स्थिर राख्ने नीति लिइएको छ।

प्राकृतिक विपद्, आर्थिक मन्दी वा अन्य संकटका कारण उत्पादन तथा व्यावसायिक गतिविधि प्रभावित हुन नदिन उद्योगलाई व्यवसाय निरन्तरता योजना बनाउन सहयोग तथा परामर्श उपलब्ध गराइनेछ। व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा कम्पनी बन्द वा व्यवसायबाट बाहिरिने प्रक्रियालाई सरल बनाउने व्यवस्था पनि रणनीतिमा समेटिएको छ।

रणनीति कार्यान्वयनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरिनेछ। समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्षलगायतको सहभागिता रहनेछ। समितिले रणनीति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा अवरोध समाधान गर्ने, सरकारी निकायबीच समन्वय गर्ने र कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्नेछ।

औद्योगिक क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि औद्योगिक सुरक्षा, लगानी प्रवर्द्धन तथा निजी क्षेत्रसँगको समन्वयसम्बन्धी विशेष तालिम सञ्चालन गर्ने योजना पनि सरकारको छ। रणनीतिको प्रभावकारिता मापन गर्न निश्चित सूचकका आधारमा नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गरिनेछ भने कार्यान्वयन प्रक्रियामा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमध्ये २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत बुँदा नम्बर ६० मा आर्थिक स्थायित्व, लगानी वातावरण सुदृढीकरण तथा निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना गर्न लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना समावेश गरिएको थियो। सोही कार्ययोजनाअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यो रणनीति अघि सारेको हो।