काठमाडौं- उच्च गुणस्तरको चुनढुंगा खानी, जापानी सहयोगमा बनेको कारखाना। बजारमा स्थापित ‘गैँडा छाप’ ब्रान्ड। सबै हुँदाहुँदै यतिबेला उदयपुर सिमेन्ट उद्योग संकटमा छ।

गाइघाट बजारको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको उद्योगभित्रको भ्रष्टाचार, व्यवस्थापकीय कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यक्तिगत तथा समूहगत स्वार्थका कारण उद्योग क्रमशः धराशायी बन्दै गएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो, बोरा अभावमा ६ महिनादेखि थन्किएको सिमेन्ट।

उत्पादन भइ गोदाममा थन्किएको सिमेन्ट बोरा अभावमा बजारसम्म नपुग्नुको अर्थ हो, कमजोर व्यवस्थापन र नेतृत्वको अदूरदर्शी सोच। निजी कम्पनीहरूले धमाधम सिमेन्ट उत्पादन र बिक्री गरिरहेको अवस्थामा बोरा अभावमा सिमेन्ट थन्काउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउनुले पनि उद्योग कुन अवस्थामा छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन।

उद्योगका प्रशासन प्रमुख गम्भीरजंग खत्रीका अनुसार १० लाख बोरा आपूर्ति गर्ने जिम्मा पाएको चितवनस्थित आशीर्वाद पोली प्याक्सले ६ महिना अघिसम्म करिब पाँच लाख २७ हजार बोरा आपूर्ति गरिसकेको थियो। तर गत चैतमा कम्पनीले इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको आफूले पहिलेको बाँकी रकम भुक्तानी नपाएकोलगायत कारण देखाउँदै रकम भुक्तानी नभएसम्म बोरा दिन नसक्ने स्पष्ट पार्‍यो।

'तत्कालीन समयमा कम्पनीलाई उद्योगले २७ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी थियो, हामीले पैसा दिनसक्ने अवस्था थिएन, त्यसैले बोरा आपूर्ति रोकिएको थियो, तर पछि उनलाई अनुरोध गरेपछि ५३ हजार १८७ बोरा आपूर्ति भयो', उनले भने। पछिल्लो पटक बोरा आपूर्ति भएपछि रु नौ लाखभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको छ भने अब पुरानो र नयाँ गरी करिब ३६ लाख रूपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ।

आशीर्वाद पोली प्याक्सका सेयर सदस्य तथा बजार प्रमुख अनिल भण्डारी भने भुक्तानीको विषयमा फरक तर्क राख्छन्। उनका अनुसार उद्योगसँग करिब पाँच वर्षअघि दुई वर्षमा १० लाख बोरा आपूर्ति गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। तर उद्योगले माग नगरेपछि अहिलेसम्म पाँच लाख ८० हजार हाराहारीमा बोरा आपूर्ति गरिएको छ। उनका अनुसार कम्पनीले हालै पाँच लाख रूपैयाँमात्रै भुक्तानी गरेको थियो भने अब करिब ४२ लाख रूपैयाँ लिन बाँकी छ।

महँगोमा कोइला खरिद

उद्योगले महँगो मूल्यमा कोइला खरिद गरेको विषयमा चर्को आलोचना हुँदै आएको छ। निजी क्षेत्रका उद्योगहरूले औसतमा प्रतिटन १९ हजारदेखि २० हजारमा कोइला खरिद गरिरहेकामा उद्योगले औसतमा २५ हजारदेखि ३० हजार रूपैयाँमा कोइला खरिद गरिरहेको छ।

उदाहरणका लागि उद्योगले २०८० कात्तिक १४ गते र सोही वर्षको मङ्सिर २ गते र प्रतिटन रु २७ हजार ६६६ मा कोइला खरिद गरेको थियो भने सोही वर्षको असार ३१ गते प्रतिटन २३ हजार ८३८ रूपैयाँमा कोइला खरिद गरेको थियो। यसरी उद्योगले औसतमा कोइलामा प्रतिटन पाँच हजारदेखि १० हजार रूपैयाँसम्म घाटा भइरहेको छ। उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दा वार्षिक ५० हजार टन कोइला आवश्यक पर्छ।

भन्सार विभागका अनुसार उद्योगले महँगो मूल्यमा कोइला खरिद गरिरहेको समयमा भने प्रतिटन १३ हजार रूपैयाँमा कोइला आयात भइरहेको थियो। आयात भएको कोइलालाई उद्योगले करिब दोब्बर मूल्यमा खरिद गरिरहेको देखिन्छ।

त्यति मात्रै होइन, कोइलाको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठेको थियो। उद्योगका लागि आवश्यक कोइलाको मापदण्डमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। उद्योगमा प्रयोग गर्न मिल्ने कोइलाको जिसिभी मापदण्ड र ‘मोस्चराइज’ को मापदण्डमा पनि चलखेल हुने गरेको अध्ययनका क्रममा पाइएको जनाइएको छ।

किलसेल मेसिनमा गडबडी

उद्योगमा दुई वर्ष अघि ६० मिटर लम्बाइको किलसेलमध्ये २०.८ मिटरको किलसेल खरिद गरी ल्याउने क्रममा दुर्घटनामा पर्‍यो। जसका कारण ५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी लागतको क्षति पुग्यो। हाल तीन वटा टुक्रा भएको किलसेल अलपत्र अवस्थामा छ। क्षतिग्रस्त भएपछि त्यसको मर्मत पनि गरिएको छैन भने अहिले बेवारिसे अवस्थामा राखिएको छ।

यसअघि पनि ५.८ मिटर लम्बाइको किलसेल खरिद गर्दा करिब ६ करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो, पछि सोभन्दा कम मूल्यमा २०.८ मिटरको किलसेल खरिद गरी ल्याउने क्रममा भएको दुर्घटनालाई अस्वभाविक रूपमा हेरिएको छ। यसले उद्योग सञ्चालनमा ठूलो क्षति पुगेको छ।

अख्तियारमा मुद्दाको चाङ

भ्रष्टाचार र कमजोर व्यवस्थापनमा फसेको उद्योगसम्बन्धी अहिले ६ वटा मुद्दामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। जसमध्ये दुई वटाको हकमा मुद्दा दायर भइसकेको छ भने चार वटाको अध्ययन भइरहेको छ।

जसमा उद्योगका महाप्रबन्धक समेतले मिलेमतोमा टेण्डर नं. ४४-७ न्यू आयन सप्लायर्स सिद्धार्थनगर रूपन्देहीलाई १० प्रतिशत मौज्दुरमा छुट दिई अनियमितता गरेको भन्ने मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ भने तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्र पौडेल समेतले मिलेमतो गरी विभिन्न अनियमितता गरी उद्योगलाई धरासायी बनाएको उजुरीमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ।

आयोगका अनुसार तत्कालीन महाप्रबन्धक समेत उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडमा टेण्डर नं. ३१-१/०७४/०७५ मा सम्झौतामा तोकिएभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको भन्ने समेतमा पनि अनुसन्धान भइरहेको जारी छ। साथै कारखानाका तत्कालीन महाप्रबन्धक समेतले मिलेमतोमा अघिल्ला आवमा खरिद भएका कोइला रिजेक्ट भनी पुनः बिक्री वितरण गरेको भन्ने समेतमा आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

त्यसैगरी आव २०६४/६५ देखि २०७७ पुस मसान्तसम्म सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, चुनढुंगा, क्लिंकरको खपत बढी उत्पादन कम रहेको मुद्दा र तत्कालीन महाप्रबन्धक समेतले आवश्यकता औचित्यता नभएको प्राविधिक दृष्टिले रीतपूर्वक माग नभएको अवस्थामा खरिद ऐन, विपरीत पेसी भुक्तानी गरेको भन्ने उजुरीमा भने मुद्दा दायर भइसकेको छ।

पुरानो प्रविधि

उद्योग धराशायी हुनुमा पुरानो प्रविधि र मेसिनरी प्रमुख कारण देखिन्छ। खानी उत्खननदेखि कारखाना सञ्चालनसम्म पुरानै प्रविधिमा निर्भर रहँदा रोप-वे, कोल मिल, नियन्त्रण प्रणालीलगायतका उपकरण समयअनुसार अपग्रेड हुन सकेका छैनन्। आधुनिक प्रविधि नअपनाउँदा उत्पादन लागतसमेत बढेको छ। त्यस्तै, खानी उत्खननको लागत उच्च छ।

अझै पुरानो ब्लास्टिङ प्रणालीबाट चुनढुंगा निकाल्दा विस्फोटक पदार्थ, सुरक्षा तथा सेना परिचालनका कारण उत्खनन खर्चिलो बनेको छ। आधुनिक उत्खनन प्रविधि अपनाउन नसक्दा ठूलो र गुणस्तरीय खानी हुँदाहुँदै पनि त्यसको लाभ लिन सकिएको छैन।

त्यसैगरी, कम उत्पादकत्व पनि उद्योगको अर्को समस्या हो। कारखानाका धेरै उपकरण बढी उत्पादन क्षमताका लागि डिजाइन गरिएका भए पनि वास्तविक उत्पादन त्यसभन्दा कम छ। सामान्य मर्मतसम्भार तथा प्रणाली सुधारबाट उत्पादन बढाउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै त्यसतर्फ पर्याप्त काम हुन सकेको छैन। कमजोर व्यवस्थापन र जवाफदेहिताका कारण पनि उद्योगले गति लिन सकेको छैन।

उद्योगको नियमित अनुगमन कमजोर हुनु, नेतृत्व परिवर्तन भइरहनु तर दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन नहुनु तथा उद्योगको अवस्थाबारे जिम्मेवार निकायबाट पर्याप्त निगरानी र रिपोर्टिङ नहुनु समस्या बनेको छ।

उद्योगमा राजनीतिक हस्तक्षेप र युनियनबाजीले पनि व्यवस्थापनमा असर पारेको स्रोतको दाबी छ। काम नगर्ने प्रवृत्ति र आन्तरिक दाउपेचले उत्पादनमा असर पुर्‍याएको बताइएको छ। त्यस्तै, जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या पनि छ। आवश्यकताभन्दा बढी जनशक्ति र उच्च कर्मचारी लागत रहेको, दक्ष तथा अनुभवी प्राविधिक कर्मचारी अवकाश हुँदै जाने तर प्रशासनिक प्रकृतिको जनशक्ति बढी रहने अवस्था रहेको उल्लेख छ।

दक्ष जनशक्तिलाई सीपअनुसार परिचालन गर्न नसक्दा पनि उत्पादकत्वमा असर परेको जानकार बताउँछन्। साथै, ऊर्जा लागत पनि पर्याप्त रूपमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन। पुराना प्रणाली र ठूला मोटरका कारण विद्युत् खपत उच्च रहेको र ऊर्जा अडिट तथा प्रणाली सुधारमार्फत घटाउन सकिने खर्चमा पनि पर्याप्त ध्यान नदिइएको देखिन्छ।

त्यसैगरी व्यावसायिक बजार रणनीतिको अभावले पनि उद्योगलाई कमजोर बनाएको छ। उच्च गुणस्तरको चुनढुंगा र क्लिंकर हुँदाहुँदै क्लिंकर बिक्री, ब्लक सिमेन्ट तथा पीपीसीजस्ता सम्भावित बजारको पर्याप्त उपयोग हुन सकेको छैन। 

खानी हत्याउने प्रयास

उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा यसको खानीलाई लिइन्छ। जिल्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने सुकौरा (सिन्धुवा) मा अवस्थित यो खानी उद्योग स्थल त्रियुगा नगरपालिका-६, जलजलेबाट करिब २७ किलोमिटर उत्तरमा पर्छ। जापान सरकारले गरेको अध्ययनअनुसार खानीमा करिब सात करोड ३५ लाख मेट्रिकटन चुनढुंगा उत्पादनयोग्य क्षमता छ। जसमध्ये हालसम्म ४० लाख मेट्रिकटन मात्रै उत्खनन् गरिएको छ। अहिले अर्थात् ठूलो हिस्सा अझै उपयोग हुन बाँकी छ।

यो खानी किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने यसमा पाइने चुनढुंगा नेपालमै सबैभन्दा राम्रो भएको जानकारहरू दाबी गर्छन्। यस चुनढुंगामा एमजीओ औसत १.५ प्रतिशत छ। एमजिओ जति कम भयो त्यति सिमेन्टका लागि राम्रो मानिन्छ। जबकी सिमेन्टमा प्रयोग हुने एमजीओ ५ प्रतिशतसम्मलाई स्वीकार गरिन्छ।

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक कुमारी ज्योति जोशीका अनुसार नेपालमा रहेका सिमेन्टका गुणस्तरमा ओपिसी (३३ ग्रेड), ओपिसी ४३ र ५३ ग्रेडका लागि अधिकतम पाँच प्रतिशत एमजिओ निर्धारण गरिएको छ भने पीपीसी सिमेन्टका लागि ६ प्रतिशत एमजिओको मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ।

नेपालमा सञ्चालित अधिकांश सिमेन्ट कम्पनीलाई यो मापदण्ड पूरा धौधौ भइरहेको छ। खानीमा पाइने चुनढुंगामा क्याल्सियम अक्साइड ५२ प्रतिशतभन्दा बढी छ। जबकी नेपाल अन्य खानीमा औसतमा ४४-४८ प्रतिशतको हाराहारीमा क्याल्सियम अक्साइड भएको चुनढुंगा पाइन्छ। 

गुणस्तरीय चुनढुंगा भएकाले सिमेन्ट उत्पादनका लागि ८२ प्रतिशत मात्रै चुनढुंगा भए पुग्छ। अन्य खानीमा पाइने चुनढुंगाको हकमा ९० प्रतिशतसम्म प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। उद्योगले सिमेन्ट उत्पादनमा तीन प्रतिशत सिलिका स्यान्ड, रातो माटो १३ प्रतिशत र दुई प्रतिशत आइरन प्रयोग गर्छ। अहिले उद्योगले आइरनबाहेक अन्य कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्दैन।

गुणस्तरीय चुनढुंगा पाइने यही खानीको लाइसेन्स खानी तथा भूगर्भ विभागले २०८१ असोजमा खारेज गरिदियो। सरकारी उद्योगले ७४ लाख रूपैयाँ राजस्व नबुझाएको कारण विभागले देखायो। यसका पछाडि विभिन्न स्वार्थ समूह लागेको जानकार बताउँछन्।

उक्त उद्योगबारे अध्ययन गरिरहेका एक जानकारका अनुसार सकेसम्म खानीको लाइसेन्स आफूले लिने नभए उक्त खानीबाट उत्खनन गरिएका चुनढुंगा भए पनि लिने प्रयास पटक पटक भएका छन्। सोही कारण पटक पटक बन्द हुने, समयमै आपूर्ति नहुने समस्या आएको हो। 

तर वर्तमान सरकार गठन भएपछि १०० दिनभित्रै विभागलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व दाखिला गरी लाइसेन्स नवीकरण भइसकेको छ। यसबाट खानीको स्वामित्व अन्य कम्पनीलाई दिने चलखेलमा ब्रेक लाग्यो। वर्तमान सरकारले अब उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा महाप्रबन्धकको नियुक्त गरी उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। हाल उद्योगको उत्पादन क्षमता दैनिक ८०० मेट्रिकटन रहेको छ। रासस