बुधबार, कात्तिक ११ गते २०८३    
बुधबार, कात्तिक ११ २०८३

गुल्मीका वन्यजन्तु पीडित किसानले तीन वर्षपछि पाए क्षतिपूर्ति

शनिबार, साउन ३० २०८३
गुल्मीका वन्यजन्तु पीडित किसानले तीन वर्षपछि पाए क्षतिपूर्ति

जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार किसानलाई क्षतिपूर्तिबापत ९ लाख ६४ हजार ९ सय रूपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ।

गुल्मी- वन्यजन्तुबाट पशुधनमा क्षति व्यहोरेर लामो समयदेखि राहतको पर्खाइमा रहेका गुल्मीका किसानले तीन वर्षपछि क्षतिपूर्तिबापत राहत रकम प्राप्त गरेका छन्। जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार किसानलाई क्षतिपूर्तिबापत ९ लाख ६४ हजार ९ सय रूपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ। 

कार्यालयले संकलित क्षतिको निवेदनअनुसार हालसम्म ७३ जना पशुधनमा क्षति पुगेका र एकजना मानवीय घाइते भएकासहित ७४ जनालाई उक्त राहत रकम उपलब्ध गराएको डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी मदन सापकोटाले जानकारी दिए। उनका अनुसार विसं २०८० साउनदेखि विसं २०८२ कात्तिकसम्म वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको विवरण संकलन गरिएको हो।

उक्त अवधिमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट जिल्लामा ९६ बाख्रा, १५ पाडा र एउटा कुखुरामा क्षति पुगेको उनले बताए। वन्यजन्तुले बालीनाली तथा पशुधनमा क्षति पुर्‍याए पनि लामो समयसम्म राहत नपाउँदा किसानले राहतका लागि पटकपटक डिभिजन वन कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए। 

वन्यजन्तुबाट क्षति भएपछि राहतका लागि निवेदन दिएको लामो समयपछि आफूले राहत रकम पाएको मदाने गाउँपालिका-४ का किसान लालबहादुर घर्तीले बताए। 'निवेदन दिएको दुई वर्ष हुँदा पनि राहत नआएपछि आशा मर्दै गएका थियौँ। ढिलो गरी आए पनि खुसी लाग्यो', उनले भने। 

पछिल्लो समयमा जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा चितुवा, बाँदर, बँदेललगायत वन्यजन्तुले पशुधन तथा बालीनालीमा क्षति पुर्‍याउने क्रम बढ्दै गएको सूचना अधिकारी सापकोटाले बताए। उनका अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा बढी चितुवाको आक्रमणबाट किसानले क्षति व्यहोर्दै आइरहेका छन्।

वरिष्ठ वन अधिकृतसमेत रहेका सापकोटाले जिल्लामा किसानले पशुधनको क्षतिबापतको राहत रकम प्राप्त गरे पनि वन्यजन्तुबाट बालीनालीमा पुगेको क्षतिको राहत भने हालसम्म उपलब्ध नभएको बताए। उनले २०८० देखि यससम्बन्धी राहतका लागि निवेदन आए पनि बालीनाली क्षतिबापतको रकम निकासा हुन नसकेको उल्लेख गरे।

राहत रकम प्राप्त गर्नका लागि वन्यजन्तुबाट पीडित किसानले दिएको निवेदनका आधारमा जिल्लामा रहेको मूल्यांकन समितिमार्फत प्रदेश वन निर्देशनालयमा सिफारिस गरी पठाउने प्रावधान रहेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। रासस


प्रकाशित : शनिबार, साउन ३० २०८३१४:२७

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2026 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend