काठमाडौं- नेपालमा उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपतसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनुपर्नेमा ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। उनीहरूले विद्यमान विद्युत् ऐन २०४९ कै प्रावधानका आधारमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिन सकिने दाबी गरेका छन्। 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको फ्राइडे फोरममा सहभागी सरोकारवालाले जलविद्युत् उत्पादन तीव्र गतिमा बढिरहेको अवस्थामा विद्युत् व्यापारको संरचना विस्तार नगरे उत्पादित बिजुली खेर जाने जोखिम बढ्ने बताएका हुन्। उनीहरूले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरिसकेकाले त्यसको संरक्षण र प्रतिफल सुनिश्चित गर्न पनि विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको बताए।

कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले नेपालमा विद्युत् व्यापारको बजार विस्तारका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र दिन विद्यमान कानुनले नै बाटो खोलेको बताए। उनका अनुसार विद्युत् ऐन २०४९ मा ‘विद्युत् व्यापार’ शब्द स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभए पनि विद्युत् खरिद–बिक्री तथा आयातसँग सम्बन्धित प्रावधान रहेकाले कानूनी आधारमा विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन सकिन्छ।

पूर्वसचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले समेत विद्युत् ऐन २०४९ कै आधारमा विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिन सकिने व्यवस्था गरेको अधिकारीले बताए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट विद्युत् व्यापारको अनुमति दिइसकिएको उदाहरण दिँदै उनले निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिनसमेत कानूनी बाधा नरहेको बताए।

विद्युत् ऐन २०४९ को दफा २१ मा उत्पादित विद्युत् एकमुष्ट बिक्री गर्न चाहेमा राष्ट्रिय ग्रिडमा समावेश हुने गरी सरकारले खरिद गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, दफा २२ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले नेपालभित्र विद्युत् आयात गरी वितरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर विद्युत् आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अधिकारीले विद्युत् व्यापारलाई एउटा मात्र सरकारी निकायमा सीमित राखेर अघि बढ्न कठिन हुने बताए। उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा प्रसारण, वितरण र व्यापारको संरचना पनि समानान्तर रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘विद्युत् व्यापार जटिल विषय हो। त्यसैले सरकारको एउटा निकायबाट मात्रै विद्युत् व्यापार गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने।

पूर्वऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले निजी क्षेत्रलाई पावर ट्रेडिङको लाइसेन्स दिने विषयमा यसअघि पनि तयारी भए पनि सरकार परिवर्तनका कारण निर्णय हुन नसकेको बताए। अब भने विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ।

‘पावर ट्रेडिङको लाइसेन्स दिने विषयमा पहिले नै कानुन ल्याउन पटकपटक तयारी भएको थियो। तर निर्णय हुने क्रममा सरकार परिवर्तन भएका कारण निर्णय हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अब निर्णय हुन्छ होला। पावर ट्रेडिङको लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने विषयमा द्विविधा छैन।’

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले प्रसारण शुल्कको दर भदौको पहिलो सातासम्म निर्धारण गरी सार्वजनिक गर्ने बताए। उनले खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन भएपछि विद्युत् उत्पादकले आफ्ना ग्राहक आफैं खोज्न सक्ने बाटो खुल्ने बताए।

‘हामीले १२० दिनभित्रै खुला पहुँच निर्देशिकाका लागि आवश्यक सहायक निर्देशिका ल्याउने तयारी गरेका थियौं। विभिन्न कारणले ढिला भयो। अब भदौको पहिलो साताभित्र ल्याउने गरी काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने।

उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा एउटै संस्थाको प्रभुत्व हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने भन्दै धितालले विद्युत् बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन खुला पहुँच र बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली आवश्यक रहेको बताए।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर ऊर्जा क्षेत्रलाई अघि बढाउन चाहेको बताए। निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर अघि बढ्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

‘सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यहाँहरूसँग सहकार्य गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरी काम गर्न खोजिरहेका छौं।’

ऊर्जामन्त्रीका सल्लाहकार विवेकराज कडेलले विद्युत्लाई पहुँचको विषयमा मात्र सीमित नगरी उपयोग र व्यापारमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए।

‘हामीले विद्युत्लाई पहुँचको विषय मात्र बनाउनु हुँदैन। यसलाई उपयोग र व्यापारमा केन्द्रित गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएपछि उत्पादनमा उल्लेख्य विस्तार भएजस्तै विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराए ठूलो फड्को मार्न सकिने बताए।

‘विद्युत् उत्पादनमा २०४९ को ऐनले ठूलो फड्को मार्यो। अहिले उत्पादनमा निजी क्षेत्रको करिब ८० प्रतिशत योगदान रहेको छ,’ डाँगीले भने, ‘विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिएपछि क्रसबोर्डर विद्युत् व्यापारमा पनि ठूलो फड्को मार्छ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले थप विद्युत् व्यापार कम्पनी आउने विषयमा प्राधिकरण सकारात्मक रहेको बताए। प्राधिकरणले हाल आफ्नो ट्रेडिङ कम्पनीमार्फत विद्युत् व्यापार गरिरहेको भए पनि निजी क्षेत्रका थप कम्पनीलाई प्रवेश गराउन आफूहरू सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ।

‘प्राधिकरणले ट्रेडिङ कम्पनीमार्फत विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ। थप ट्रेडिङ कम्पनी आउनुपर्छ भन्नेमा विद्युत् प्राधिकरण कहिल्यै पनि सानो मन राखेर बस्दैन,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रका ट्रेडिङ कम्पनी आउनुपर्छ भन्नेमा हामी जहिले पनि सकारात्मक छौं।’

निजी क्षेत्रसँग जोखिम बाँडेर अघि बढ्नसमेत प्राधिकरण तयार रहेको उनले बताए।

इप्पानका पूर्वउपाध्यक्ष आषिश गर्गले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिइए नेपालमा उत्पादित अतिरिक्त विद्युत् भारतमा बिक्री गर्ने र आवश्यक परेको अवस्थामा भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने व्यवस्था बनाउन सकिने बताए।

उनका अनुसार निजी क्षेत्रले यसअघि नै विद्युत् व्यापारका लागि कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ। ‘हामीले २०१८ मा नेपाल पावर एक्सचेन्ज कम्पनी दर्ता गरेका थियौं। यो कम्पनीले के गर्छ भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट छौं,’ गर्गले भने, ‘नेपालको उपयोग गरेर उब्रेको बिजुली भारतमा बेच्न सक्छौं। नेपालमा बिजुली आवश्यक पर्दा भारतबाट बिजुली खरिद गर्न सक्छौं।’

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठले आगामी १० वर्षमा प्रसारण पूर्वाधार विकासका लागि करिब ६ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताए। ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई आधार बनाएर प्रसारण लाइनको गुरुयोजना तयार भइरहेको भन्दै उनले विद्युत् उत्पादन विस्तारसँगै प्रसारण पूर्वाधारमा पनि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको बताए।

यसैबीच, इप्पान र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीबीच दीर्घकालीन सार्वजनिक-निजी सहकार्यका लागि समझदारी भएको छ। प्रसारण पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले भएको समझदारीपत्रमा इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्।