काठमाडौं- देशभरका कारागारहरूमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको र उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकारसमेत सुनिश्चित हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

संघीय संसदका विभिन्न संसदीय समितिका बैठकहरूमा सांसदहरूले कारागारको दयनीय भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य सुविधाको अभाव र कानूनी जटिलताका कारण कैदीबन्दीहरूले कष्टकर जीवन बिताउनुपरेको उल्लेख गरेका हुन्।

ज्येष्ठ नागरिक, गम्भीर बिरामी र आश्रित बालबालिकाहरूको उचित व्यवस्थापनका साथै विद्यमान कानूनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत कारागारको चाप कम गर्न उनीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले कारागार व्यवस्थापनमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्न र कैदीबन्दीहरूको आधारभूत मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसद शर्माले देशैभरका कारागारहरूमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको उल्लेख गर्दै यसको व्यवस्थापनका लागि तत्काल ठोस निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिइन्।

सांसद शर्माले विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक र गम्भीर बिरामी परेका कैदीबन्दीहरूको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्।

८० देखि ९० वर्ष उमेर पुगेका, अरूको सहारामा बाँच्नुपर्ने र गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका वृद्धवृद्धाहरूलाई मानवीय आधारमा आफन्तको जिम्मा लगाउन वा जमानतमा छोड्नका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न उनले माग गरिन्।

मुद्दा फैसलामा हुने ढिलाइले कारागारमा चाप बढेको उल्लेख गर्दै सांसद शर्माले गरीब तथा असहाय नागरिकका लागि निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइन्।

थुनुवामा रहेका अभिभावकसँगै कारागारमा बस्न बाध्य बालबालिकाहरूको मनोविज्ञानमा पर्ने असरप्रति सचेत गराउँदै उनले उनीहरूको उचित व्यवस्थापनको माग गरिन्।

साथै, विधि विज्ञान प्रयोगशाला (फरेन्सिक ल्याव) को ढिलाइका कारण अनुसन्धान र न्याय सम्पादनमा असर परेको भन्दै त्यसलाई चुस्त बनाउन सुझाव दिइन्।

‘कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा उत्पन्न समस्याका बारेमा पटक–पटक छलफल भइसकेको छ। अब यसलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजानुपर्छ। कानून मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले आपसी समन्वय गरी यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु आवश्यक छ। अपराधको प्रकृति अनुसार कैदीबन्दीहरूलाई वर्गीकरण गरेर राख्नुपर्छ। लागुऔषध जस्ता मुद्दामा थुनामा रहेका युवाहरूलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्ने गरी सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ’ उनले भनिन्। 

नेपाली कांग्रेसका सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले मुलुकका कारागारहरूको अवस्था अत्यन्तै कष्टकर र दयनीय रहेको भन्दै तत्काल सुधारको माग गरे।

सांसद श्रेष्ठले कारागारहरूमा क्षमताभन्दा चारदेखि पाँच गुणा बढी कैदीबन्दीहरू राखिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

भौतिक पूर्वाधारको अभावका कारण कैदीबन्दीहरू निकै साघुरो ठाउँमा कोचिएर बस्नुपरेको उल्लेख गरे। प्रहरी महानिरीक्षकले उल्लेख गरेअनुसार कारागारमा हुनुपर्ने विभिन्न आठ प्रकारका छुट्टाछुट्टै भवनहरूको व्यवस्था हुन नसक्दा व्यवस्थापनमा थप चुनौती थपिएको उनले बताए।

साथै सर्वोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम कारागार नियमावलीमा संशोधन गरी ४० देखि ६० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेका कैदीबन्दीलाई रिहा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सके कारागारको चाप केही कम हुने उनको भनाइ छ।

‘हामीले अनुगमनका क्रममा देख्यौँ, कैदीबन्दीहरू निकै कोचिएर सुत्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले गर्दा श्वासप्रश्वास र सरुवा रोगको जोखिम बढ्नुका साथै अक्सिजन र प्रकाशको समेत चरम अभाव देखिएको छ। पहिले थुन्ने अनि पछि सुन्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको छ। अदालतले पछि निर्दोष ठहर गर्ने तर शुरुमा अनावश्यक रूपमा थुन्ने कार्य बन्द गरिनुपर्छ। अनुसन्धानलाई तथ्यपरक र दोहोरो तवरले गरिनुपर्छ’ उनले भने।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष खनालले राजनीतिक विद्रोहका क्रममा थुनामा रहेका व्यक्तिहरूको मुद्दा तत्काल फिर्ता लिन र कारागार सुधारका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद खनालले राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण थुनामा रहेका वा धरौटीमा छुटेर पनि अदालतको पेसी धाइरहेका युवा, विद्यार्थी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले मुद्दा फिर्ता लिँदा कानूनी रूपमा परिपक्व र दरो आधार तयार पार्नुपर्ने सुझाव दिँदै भविष्यमा अदालतले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी निर्णय लिन गृहमन्त्री, कानून मन्त्री र प्रहरी प्रमुखको समन्वय हुनुपर्ने बताए।

‘यस विद्रोहमा राजनीतिक विद्रोहीका रूपमा सहभागी भएका कारण अहिले थुनामा रहेका वा धरौटीमा रिहा भएर पनि अदालतको पेसी धाइरहेका व्यक्तिहरूको विषयमा गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक छ। गृह मन्त्रालयले तत्कालका लागि मुद्दा स्थगित गर्ने निर्णय गरे पनि मुद्दा फिर्ता नहुँदासम्म धेरै युवा तथा विद्यार्थी साथीहरू प्रभावित भइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कतिपय युवाहरू आन्दोलनमा सहभागी हुन नेपाल फर्किएपछि पुनः विदेश जान नपाउने अवस्था छ। यसका कारण उनीहरू मात्र होइन, धेरै परिवारसमेत आर्थिक र सामाजिक समस्यामा परेका छन्। त्यसैले यस्ता मुद्दाको शिघ्र टुंगो लगाई प्रभावित युवाहरूलाई आफ्नो रोजगारी र सामान्य जीवनमा फर्किने वातावरण बनाउन आवश्यक छ’ उनले भने। 

कारागार सुधारको प्रसंगमा खनालले ‘फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४’ को दफा ३१ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाएका शारीरिक रूपमा सक्षम कैदीबन्दीलाई विकास निर्माणका काममा लगाउन सकिने र यसले उनीहरूलाई समाजमा पुनःस्थापित गर्न मद्दत पुग्ने उनको तर्क छ। हालको नियमावलीले उद्योगहरूमा सीमित कामको मात्र व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराए।