काठमाडौं- जलवायु परिवर्तनको तीव्र असर र निरन्तरका विनाशकारी प्राकृतिक प्रकोपका कारण नेपालको कृषि क्षेत्रको जोखिम बढ्दै गएको छ। भौगोलिक विविधता र संवेदनशील वातावरणका कारण नेपालमा जलवायु जोखिम बढी छ।

अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २४.१२ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको छ। औसतमा मात्र ०.५५ हेक्टर जमिन भएका साना, सिमान्तकृत र जीवननिर्वाहमुखी किसानहरूको बाहुल्यता रहेको नेपालमा जलवायुजन्य विपद्का कारण निरन्तर अर्बौँको भौतिक तथा आर्थिक क्षति भइरहेको छ।

यस्तो जोखिममा रहेका किसानहरूलाई वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको कृषि बीमा कार्यक्रम नै त्रुटि, अनियमितता र नीतिगत ढिलासुस्तीका कारण विवादित र फितलो बन्दा लक्षित किसानहरू झनै ठूलो मारमा परेका छन्।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने क्षमता राख्दछ। जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपालले वार्षिक औसत १.५ देखि २ प्रतिशतसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादन घाटा व्यहोर्दै आएको छ। कुनैकुनै वर्ष यो नोक्सानी ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढीसम्म पुग्ने गरेको छ।

यदि वर्तमान हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको प्रवृत्ति यसैगरी कायम रहेमा सन् २०५० सम्ममा जलवायु परिवर्तनकै कारण नेपालको कुल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

अतिशय वर्षा, बाढी, पहिरो, खडेरी, असिनापात, किरा तथा रोगको प्रकोप, शितलहर, बनदाढो र वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिले कृषकहरूलाई निरन्तर आर्थिक ऋणको चक्रमा धकेलिरहेको छ।

हालैका वर्षहरूमा आएको बेमौसमी वर्षा र विनाशकारी बाढीपहिरोले कृषि क्षेत्रलाई ध्वस्त पारेको छ। २०८२ कात्तिक १५ देखि १७ गतेसम्म परेको बेमौसमी वर्षाका कारण देशभरका २१ हजार १ सय ८९ हेक्टर क्षेत्रफलमा असर पारेको थियो। उक्त समयमा ८४ हजार ८ सय २ मेट्रिक टन धान, तरकारी, आलु, केरा, फापर, दाल तथा तेलहन बाली नष्ट हुँदा कुल २ अर्ब ९१ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको बाली क्षति भएको थियो।

यसमध्ये कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २ अर्ब ५ करोड ४३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ र बागमती प्रदेशमा ४७ करोड ७६ लाख ३४ हजार रुपैयाँको नोक्सानी भयो।

त्यसैगरी २०८२ असोज १७ देखि १९ गतेसम्म ३० जिल्लाका १२३ स्थानीय तहमा भएको अविरल वर्षा र बाढीपहिरोका कारण कृषि बाली, पशुपन्छी, मत्स्यपालन र पूर्वाधारसमेत गरी कुल ३ अर्ब ७६ करोड १२ लाख ५२ हजार रुपैयाँको क्षति दर्ज भयो। जसमा कोशी प्रदेशमा ३६ करोड ८३ लाख ८९ हजार, मधेशमा ३५ करोड ५५ लाख १६ हजार, बागमतीमा २ करोड ४ लाख ५४ हजार, गण्डकीमा १२ लाख ८० हजार र लुम्बिनी प्रदेशमा १ करोड ५६ लाख १४ हजार रुपैयाँको नोक्सानी भएको थियो।

विपद्जन्य अवस्था यो नयाँ भने होइन। अघिल्ला वर्षहरूमा पनि यस्तै क्षतिहरू भएका थिए। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा परेको अविरल वर्षाले ९० हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा पाकेको धानबाली नष्ट गरी करिब १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको नोक्सानी पुर्‍याएको थियो। २०७२/७३ मा खडेरीका कारण ६० हजार ५ सय २० हेक्टरमा ७६ करोड र असिनापातबाट ६० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। भने २०७१/७२ मा बाढी र पहिरोले २५ हजार ८ सय ११ हेक्टर प्रभावित बनाएको थियो।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा खडेरीले १ लाख ३५ हजार ९४२ हेक्टर प्रभावित पारेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा खडेरीकै कारण ६० हजार हेक्टरमा धान रोपाईं नै हुन सकेको थिएन।

अझ पछाडि फर्केर हेर्दा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा डुबान तथा कटानले ३१ हजार  हेक्टरमा असर पुर्‍याउनुका साथै हिउँदे बाली उत्पादन १५ प्रतिशतले घटाएको थियो। आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा पूर्वी तराईमा वर्षा कमी हुँदा राष्ट्रिय उत्पादनमा १२.५ प्रतिशत ह्रास आएको थियो भने सन् १९९८ को ऐतिहासिक शितलहरले आलु उत्पादनमा २७.८ प्रतिशत, तोरीमा ११.२ प्रतिशत, मसुरोमा ३७.६ प्रतिशत र चना उत्पादनमा ३८ प्रतिशतसम्म गिरावट ल्याएको थियो।

यसरी बर्सेनि प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रताडित कृषकहरूको जोखिम वहन गर्ने क्षमता बढाउन र आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार २०६९ माघ १ गतेदेखि प्रिमियम अनुदानसहितको 'बाली तथा पशुपन्छी बीमा' सुरु गरिएको थियो। पछि २०७७ देखि यसमा जडीबुटी बीमालाई पनि समावेश गरियो।

नेपालको संविधान अनुसार बीमा नीति संघको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ भने बीमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापन संघ तथा प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा रहेको छ।

सरकारले किसानलाई आकर्षित गर्न बीमा प्रिमियममा भारी अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। २०८१ कात्तिक १ गतेदेखि लागू भएको कार्यविधि अनुसार ५० लाखसम्मको बीमांकमा ८० प्रतिशत, ५० लाखदेखि १ करोडसम्म ६५ प्रतिशत र १ करोडभन्दा माथिको बीमांकमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ।

साथै, २०८३ श्रावणदेखि लागू हुने गरी १ करोडसम्मको बीमांकमा ८० प्रतिशत र १ करोडभन्दा माथिको बीमांकमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने नयाँ कार्यविधि प्रस्तावित गरिएको छ भने २०८३/८४ देखि प्रदेशस्थित कृषि हेर्ने मन्त्रालयहरूबाट सशर्त अनुदानका रूपमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ।

समग्र वित्तीय प्रगति र तथ्यांकलाई हेर्दा हालसम्म कुल ७ लाख ४ हजार ८६४ वटा बीमालेख जारी भएको छ भने भइ कुल २ खर्ब ३८ अर्ब ३६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बीमांक कायम भएको छ। यस अवधिमा कुल प्रिमियम शुल्क ८ अर्ब ३० करोड ९१ लाख रुपैयाँ संकलन भएकोमा नेपाल सरकारले ६ अर्ब ५० लाख ९६ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ। भने कृषकहरूले १ अर्ब ७३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ प्रिमियमबापत बुझाएका छन्।

हालसम्म कुल १ लाख ३९ हजार ७ सय २४ वटा बीमालेखमार्फत ७ अर्ब ७३ करोड ६० लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ। यसलाई विषयगत रूपमा विभाजन गरेर हेर्दा, बाली बीमातर्फ हालसम्म २८ हजार ९४६ वटा बीमालेख जारी भई ७७ अर्ब ५९ करोड ९० लाख बीमांक रकम कायम भएको छ। जसबापत ८३ करोड ५६ लाख अनुदान र २२ करोड ६८ लाख कृषक योगदान गरि १ अर्ब १२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ प्रिमियम संकलन भएकोमा १८ हजार ६ सय १२ वटा बीमालेखमार्फत १ अर्ब ७१करोड ६२ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ।

अर्कोतर्फ, पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमातर्फ हालसम्म ६ लाख ७५ हजार ९ सय १८ वटा बीमालेख जारी भई १ खर्ब ६० अर्ब ७६करोड ४० लाख रुपैयाँ बीमांक कायम भएको छ। यसमा ७ अर्ब १८ करोड २२ लाख रुपैयाँ प्रिमियम संकलन भएर ६ अर्ब १ करोड ९७.८ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ।

हाल नेपालमा संचालनमा रहेका १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई विभिन्न जिल्लाहरू तोकेर जिम्मेवारी दिइएको छ। यसमार्फत २५ प्रकारका बाली, ३ प्रकारका जडीबुटी (टिमुर, मेन्था आदि) र ६ प्रकारका पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमालेखहरू सञ्चालनमा रहेका छन्।

कागजी तथ्यांक र बजेटको आकार ठूलो देखिए पनि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको अनुगमनका क्रममा यस कार्यक्रमभित्र त्रुटि, धाँधली र अनियमितताहरू फेला परेका छन्। अनुगमन प्रतिवेदन अनुसार बीमा कम्पनीहरूले सरकारी निर्देशिका र मापदण्डविपरीत काम गरिरहेका छन्।

कम्पनीहरूले अत्यधिक बीमांक तोक्ने, एउटै पशुको फरक-फरक वर्षमा फरक मूल्यांकन गर्ने र सरकारले सिफारिस नगरेका जात तथा पशुहरूको समेत बीमा जारी गर्ने गरेको पाइएको छ। अझ बैंक कर्जा लिएका फर्महरूको नियतवश बढी बीमांक राखिदिने, जोखिम प्रारम्भ भएको मिति र बीमालेख जारी मिति फरक पार्ने जस्ता गम्भीर घोटला भेटिएका छन्।

नियमानुसार सामूहिक दुर्घटना बीमालेख जारी गर्दा प्रत्येक पशुको छुट्टाछुट्टै ५ वटा फोटो र १ मिनेटको भिडियो हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि बीमा कम्पनीहरूले स्पष्ट ट्याग र पहिचान नहुने गरी सामुहिक फोटो मात्र राखेर प्रक्रिया पन्छाउने गरेका छन्।

प्रणालीगत सुधारमा देखिएको चरम ढिलासुस्ती अर्को प्रमुख समस्या हो। बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको १० वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा र पर्याप्त डाटा उपलब्ध भइसक्दा पनि त्यसको वैज्ञानिक विश्लेषण गरी प्रिमियम दर पुनरावलोकन गरिएको छैन।

हालसम्म पनि २०६९ सालमै लागू गरिएको १.२५ देखि ९ प्रतिशतसम्मको पुरानै प्रिमियम दर प्रयोग गरिनुलाई नीतिगत कमजोरी मानिएको छ। यसका साथै, निर्देशिकामा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको 'कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा विभाग' स्थापना हुनुपर्ने नियमको समेत पालना भएको छैन। बीमा नियमावली अनुसार क्षति भएको ५७ दिनभित्र दाबी फछ्र्यौट भइसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा पीडित किसानहरूले महिनौँ र वर्षौँसम्म क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्।

यस क्षेत्रलाई अझ अस्तव्यस्त बनाउन प्राविधिक र सर्भेयरहरूको गैरजिम्मेवार भूमिका उत्तिकै दोषी देखिएको छ। अनुगमनका क्रममा बीमामा संलग्न कतिपय प्राविधिकहरूले नियमविपरीत आफूखुसी सिफारिस गर्ने गरेको पाइएको छ भने कतिपय कम्पनीहरूले प्राविधिकले गर्नुपर्ने प्राविधिक काम निर्जीवन बीमा कम्पनीका सर्भेयरहरूबाट गराएको भेटिएको छ। क्षति मूल्याङ्कनकर्ताहरूको नवीकरण हुने स्पष्ट व्यवस्था बीमा नियमावलीमा नहुनु र क्षति मूल्यांकनकर्ताको पारिश्रमिकसमेत हालसम्म तोकिन नसक्नुले प्राविधिक क्षेत्र पूर्ण रूपमा भद्रगोल बनेको छ।

यी बहुआयामिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै कृषि बीमालाई पारदर्शी, प्रभावकारी र गतिशील बनाउन अब नयाँ कार्यदिशा निर्धारण गरिएको छ। २०६९ यताका पुराना बीमालेखहरू र कृषि बीमा निर्देशिका २०७९ लाई समयानुकुल संशोधन गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिफलमा आधारित बनाइने रणनीति लिइएको छ। सातै प्रदेशका मुख्य-मुख्य बालीहरूको औसत उत्पादन र कृषक थलो मूल्य यकिन गरी सोही अनुसार वैज्ञानिक आधारमा बीमांक निर्धारण गरिने भएको छ।