काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले 'सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२' को पहिलो संशोधन गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ को अधिकार प्रयोग गरी यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमध्ये तीन प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउनेछ।
कर्जाको सीमाअन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका लागि अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँ, महिला उद्यमशील कर्जाका लागि २५ लाख, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार, शिक्षित युवा परियोजना र दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जाका लागि २० लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ।
यसैगरी स्टार्टपका लागि २५ लाख, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जाका लागि अधिकतम ५० लाख र प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जाका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा निर्धारण गरिएको छ। कर्जा प्राप्त गर्नका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, १८ वर्ष उमेर पूरा भएको र कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्नेछ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको हकमा श्रम स्वीकृति लिई कम्तीमा छ महिना विदेशमा काम गरी फर्केको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ भने कुनै पनि देशको स्थायी बसोबास (पीआर) अनुमति पाएका व्यक्ति यसका लागि योग्य हुने छैनन्।
यस्तै, महिला उद्यमशील कर्जाको हकमा शतप्रतिशत स्वामित्व महिलाको हुनुपर्नेछ। प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास कर्जा बाहेक अन्य कर्जा एकाघर परिवारका एक जना सदस्यलाई मात्र प्रदान गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा अधिकतम १.५ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ।
१५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा ५० प्रतिशत सुरक्षण शुल्क र ५० प्रतिशत बीमाशुल्क अनुदान सोधभर्ना खातामार्फत ब्यहोरिनेछ। कर्जाका लागि आवश्यक कागजातसहित निवेदन परेको १५ कार्यदिनभित्र बैंकले निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ र कर्जा अस्वीकृत भएमा ३ दिनभित्र लिखित कारणसहित निवेदकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।
यो कार्यविधिबमोजिम प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जा विसं २०८७ साल असार मसान्तसम्म मात्र उपलब्ध गराइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। कर्जाको सदुपयोग नभएको वा दुरुपयोग भएको पाइएमा दिइँदै आएको ब्याज अनुदान सुविधा रद्द गरी अनुदानबापतको सम्पूर्ण रकम ब्याजसहित असुलउपर गरिनेछ।