काठमाडौं- चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) ले विकासशील मुलुकलाई ऋणको भारमा पार्ने र भ्रष्टाचार बढाउने गरेको पश्चिमा थिंकट्यांकको निष्कर्षमाथि चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताले चुनौती दिएका छन्।

नान्जिङ विश्वविद्यालयको एसियाप्रशान्त विकास अध्ययन केन्द्रका माओ वेइझुन नेतृत्वको अनुसन्धान टोलीले सन् २००० देखि २०२३ सम्मको तथ्यांकका आधारमा गरेको अध्ययनले बीआरआईअन्तर्गतका पूर्वाधार परियोजनाले आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याएको तर  भ्रष्टाचार बढाएको प्रमाण नभेटिएको निष्कर्ष निकालेको छ। अध्ययनले बीआरआईसँग जोडिएको ‘ऋणको पासो’को कथ्यलाई पनि अनुभवजन्य प्रमाणले पुष्टी नगर्ने दाबी गरेको छ।

यो निष्कर्ष बीआरआईबारे पश्चिमी अनुसन्धान संस्थाहरूले औँल्याउँदै आएका जोखिमसँग भने ठ्याक्कै मेल खाँदैन। बीआरआईलाई लिएर उठ्ने ‘ऋणको पासो’को बहसमा सबैभन्दा धेरै उद्धृत हुने अनुसन्धानमध्ये अमेरिकाको विलियम एन्ड मेरी विश्वविद्यालयअन्तर्गतको ‘एडडेटा’ को अध्ययन पनि एक हो।

सन् २०२१ मा सार्वजनिक गरेको अध्ययनमा सन् २००० देखि २०१७ सम्म १६५ देशमा चिनियाँ सरकारी निकाय र  सरकारी स्वामित्वका संस्थाले लगानी १३ हजार ४२७ परियोजनाको अध्ययन गरेको थियो। ती परियोजनाको कूल मूल्य ८४३ अर्ब अमेरिकी डलर थियो।

एडडेटाको निष्कर्ष चिनियाँ अध्ययनभन्दा फरक छ। उसका अनुसार ४२ निम्न तथा मध्यम आय भएका देशमा चीनसँगको ऋणसम्बन्धी जोखिम कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा बढी छ। कतिपय ऋण सार्वजनिक ऋणको तथ्यांकमा पूर्ण रूपमा नदेखिएको उसको दाबी छ। उसले चीनतर्फको वास्तविक तथा सम्भावित भुक्तानी दायित्व सरकारी तथ्यांकमा औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.८ प्रतिशत बराबरले कम देखाइएको अनुमान गरेको छ।

परियोजना कार्यान्वयनका विषयमा पनि यो अनुसन्धानले प्रश्न उठाएको छ। उसका अनुसार बीआरआईअन्तर्गतका ३५ प्रतिशत पूर्वाधार परियोजनामा भ्रष्टाचार काण्ड, श्रमसम्बन्धी विवाद, वातावरणीय जोखिम वा सार्वजनिक विरोधजस्ता ठूला समस्या देखिएका थिए।बीआरआईबाहिरका चिनियाँ पूर्वाधार परियोजनामा यस्तो समस्या कम देखिएको उसको निष्कर्ष छ।

यही कारण बीआरआईको ऋण संरचना र परियोजना छनोटलाई लिएर पारदर्शिताको प्रश्न उठ्दै आएको हो। चिनियाँ ऋणका केही सम्झौतामा गोपनीयता र ऋण चुक्ता नगर्दा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमसम्बन्धी कडा प्रावधान रहेको विषयमा पनि छुट्टै अध्ययन भएका छन्। 

बेलायतको चाथम हाउसले २०२० मा प्रकाशित गरेको अध्ययनले ‘ऋणको पासो कूटनीति’को दाबीलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण सीमित रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। उसका अनुसार बीआरआईका परियोजनालाई चीनको एकल रणनीतिक योजनाका रूपमा बुझ्नु अपूर्ण हुन्छ। परियोजनाको प्रकृति निर्धारणमा सम्बन्धित मुलुकका सरकार, स्थानीय राजनीतिक तथा आर्थिक स्वार्थ र चीनको ऋण प्रणाली सबैको भूमिका हुन्छ।

पछिल्लो  चिनियाँ  विश्वविद्यालयको यो अध्ययनले ‘ऋणको पासो’को कथ्यलाई चुनौती दिए पनि त्यसले बीआरआईसँग जोडिएका सबै प्रश्नको उत्तर भने दिएको छैन। 

समग्र देशको आर्थिक वृद्धि र भ्रष्टाचारका सूचकमा सुधार देखिनु तथा कुनै खास परियोजनामा भ्रष्टाचार, लागत वृद्धि वा ऋणसम्बन्धी जोखिम देखिनु एकअर्काका विरोधी तथ्य होइनन्। दुवै कुरा एकैपटक हुन सक्छन्।

बीआरआईका परियोजनाले आर्थिक गतिविधि र पूर्वाधार विकास बढाउन सक्छन् तर त्यसका लागि परियोजना छनोट, ऋण सम्झौता, लागत, प्रतिफल र कार्यान्वयन प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ। ऋणको स्रोत चीन हो कि अन्य कुनै मुलुक भन्नेभन्दा पनि परियोजनाले देशको उत्पादन क्षमता र आम्दानी बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने प्रश्न बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।