काठमाडौं- सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरा विस्तार गर्दै कृषि तथा पशुपक्षी, महिला उद्यमशीलता, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा, शिक्षित युवा, दलित समुदाय, स्टार्टप, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन तथा प्राकृतिक विपदपीडितको निजी आवास निर्माणसम्मका लागि कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ मा पहिलो संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। संशोधित कार्यविधिअनुसार इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका क्षेत्र र मापदण्डका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा अधिकतम ५ करोड रूपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिनेछ।

महिला उद्यमशील कर्जाको सीमा २५ लाख रूपैयाँ, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा स्वरोजगार कर्जा २० लाख रूपैयाँ, शिक्षित युवा परियोजना कर्जा २० लाख रूपैयाँ, दलित समुदायका लागि भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा २० लाख रूपैयाँ, स्टार्टप उद्यम कर्जा २५ लाख रूपैयाँ, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा ५० लाख रूपैयाँ र प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा ५ लाख रूपैयाँसम्म हुनेछ।

यी कर्जा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने आवधिक प्रकृतिका हुनेछन्। एकपटक स्वीकृत भएको कर्जाको सीमा पुनः वृद्धि गर्न पाइने छैन। एउटै परिवारका एकभन्दा बढी सदस्यलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनसमेत रोक लगाइएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा २०८७ असार मसान्तसम्म प्रवाह गर्न सकिनेछ भने ब्याज अनुदान बढीमा पाँच वर्षसम्म उपलब्ध हुनेछ।

सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा अधिकतम १.५ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउनेछन्। आधार दरमा कर्जाको ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क र ऋणीले बेहोर्नुपर्ने बीमा शुल्कबाहेक अन्य अतिरिक्त शुल्क लिन पाइने छैन।

सरकारले यस्तो कर्जामा लाग्ने ब्याजमध्ये ३ प्रतिशत बराबरको रकम ब्याज अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउनेछ। तर ऋणीले बैंकलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण ब्याज, कर्जा सुरक्षा शुल्क र बीमा प्रिमियम भुक्तानी गरेपछि मात्र ब्याज अनुदान उपलब्ध हुनेछ। कर्जा दुरुपयोग भएको प्रमाणित भएमा बाँकी अवधिको ब्याज अनुदान रोक्का हुनेछ र यसअघि प्राप्त अनुदानसमेत ब्याजसहित असुल गरिनेछ।

सरकारले १५ लाख रूपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जामा कर्जा सुरक्षा शुल्कको ५० प्रतिशत र बीमा शुल्कको ५० प्रतिशतसमेत व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको छ। कर्जा सुरक्षा शुल्कको बाँकी ५० प्रतिशत तथा बीमा शुल्कको बाँकी ५० प्रतिशत ऋणी वा सम्बन्धित पक्षले व्यहोर्नुपर्नेछ। १५ लाख रूपैयाँभन्दा बढीको कर्जामा भने कर्जा सुरक्षा तथा बीमा शुल्क सम्बन्धित ऋणीले व्यहोर्नुपर्नेछ।

कर्जा लिन चाहनेले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवेदन दिनुपर्नेछ। व्यवसाय दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर तथा कर चुक्ता प्रमाणपत्र, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र, उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोगसम्बन्धी प्रस्तावलगायतका कागजात आवश्यक पर्नेछन्।

प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जाका लागि भने व्यवसाय दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने छैन। त्यस्ता व्यक्तिले सम्बन्धित निकायबाट प्राकृतिक विपद् प्रभावित भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवेदन प्राप्त भएको १० कार्यदिनभित्र कर्जा स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ। कर्जा अस्वीकृत भएमा तीन कार्यदिनभित्र त्यसको आधार र कारणसहित आवेदकलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन १८ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ। कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको व्यक्ति यस्तो कर्जाका लागि योग्य हुने छैन। सम्बन्धित व्यवसाय वा संस्था दर्ता भएको तथा संस्थाको शतप्रतिशत स्वामित्व नेपाली नागरिकको हुनुपर्नेछ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाका लागि थप विशेष मापदण्ड तोकिएको छ। श्रम स्वीकृति लिएर कुनै देशमा कम्तीमा ६ महिना काम गरी नेपाल फर्किएको र विदेशमा आर्जन गरेको सीप तथा दक्षता उपयोग हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने युवाले यस्तो कर्जा पाउनेछन्। कुनै देशको स्थायी बसोबासको स्वीकृति पाएको व्यक्ति भने यस्तो कर्जाका लागि योग्य हुने छैन। महिला उद्यमशील कर्जाका लागि व्यवसायको शतप्रतिशत स्वामित्व महिलाको हुनुपर्नेछ।

कृषि तथा पशुपक्षी कर्जाको दायरा भने निकै फराकिलो बनाइएको छ। बीउबिजन उत्पादन तथा प्रशोधन, औद्योगिक तथा नगदेबाली, अर्गानिक कृषि, तरकारी तथा च्याउ उत्पादन, खाद्यान्न तथा कोसेबाली, उखु, कफी, चिया, अलैँची, अदुवा, बेसार, जैतुन, सूर्यमुखी, अल्लो तथा लोक्ता खेती र प्रशोधनलाई यसमा समेटिएको छ।

धान, गहुँ, मकै, जौ, फापर तथा सिसमलगायतका बाली, वनजन्य व्यवसाय, पुष्प व्यवसाय, फलफूल उत्पादन तथा प्रशोधन, पशुपक्षीपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्यपालन, मौरीपालन, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन र प्रांगारिक तथा जैविक मल उत्पादनसमेत सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि योग्य छन्।

कपडा तथा रेशमजन्य उत्पादन, नर्सरी तथा टिस्युकल्चर, हाइटेक ग्रिन हाउस, व्यावसायिक घाँस खेती, सुपारी तथा अन्य पातजन्य उत्पादन र प्रशोधन तथा कृषि औजार, उपकरण वा संयन्त्र उत्पादनलाई समेत कृषि तथा पशुपक्षी कर्जाको दायरामा राखिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा, शिक्षित युवा र महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायसँगै विभिन्न घरेलु तथा साना उद्योगलाई पनि समेटिएको छ। हाते तथा ठट्टे तान, अर्धस्वचालित तान, रंगाइ, छपाइ, सिलाइ, बुनाइ, राडी-पाखी, ऊनी गलैँचा, पश्मिना, ऊनी पोसाक, सिकर्मी काम, काठबाट कलात्मक वस्तु निर्माण, बेत, बाँस तथा निगालोका सामान, प्राकृतिक रेशाबाट वस्तु निर्माण, हस्तकागज, सुन, चाँदी, तामा, पित्तल तथा फलामका काम, गहना तथा मूर्ति निर्माण, मह, च्यूरी, अलैंची तथा चिया प्रशोधनलगायतका व्यवसाय यसअन्तर्गत पर्छन्।

दलित समुदायका लागि ल्याइएको भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जाले परम्परागत पेसालाई पनि समेटेको छ। परम्परागत बाजा निर्माण तथा खरिद, सिलाइ-कटाइ, आरन सञ्चालन, फलाम तथा कोइलाजन्य सामग्रीको कारोबार, जुत्ता-चप्पल तथा छालाजन्य सामग्री उत्पादन, परम्परागत सुन-चाँदीका गहना तथा भाँडाकुँडा निर्माण, सरसफाइ पेसा, पुर्ख्यौली पेसालाई निरन्तरता दिने कच्चा पदार्थ खरिद तथा सामूहिक यन्त्रशाला निर्माणलगायतका कामका लागि यस्तो कर्जा लिन सकिनेछ।

स्टार्टप कर्जातर्फ पनि दायरा फराकिलो बनाइएको छ। उत्पादनमूलक उद्यम, पर्यटन तथा मनोरञ्जन, विज्ञान तथा प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात तथा पारवहन, पूर्वाधार निर्माण, विद्युतीय सवारी तथा अटोमोबाइल, परम्परागत तथा ग्रामीण प्रविधि, स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्यम, सार्वजनिक सेवा सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान, फोहोरमैला व्यवस्थापन, खाद्य प्रविधि तथा पोषणलगायतका उद्यमले यस्तो कर्जा पाउनेछन्।

उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन गर्न चाहने उद्योगले पनि ५० लाख रूपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउनेछन्। प्रमुख सहरमा रहेका उद्योगले परम्परागत बोइलर प्रणालीलाई वातावरणमैत्री प्रविधिमा आधारित प्रणालीमा प्रतिस्थापन गर्न उद्योग विभागको सिफारिसका आधारमा यस्तो कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

प्राकृतिक विपद् पीडितका लागि निजी आवास निर्माणमा ५ लाख रूपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध हुनेछ र यस्तो कर्जा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट स्वीकृत मापदण्डअनुसार प्रदान गरिनेछ।