काठमाडौं- ‘बासमती’ नाम कसले प्रयोग गर्न पाउने भनेर भारत र पाकिस्तानबीच व्यापार, बौद्धिक सम्पत्ति र भौगोलिक संकेतको (जीआई) अधिकार प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायमा पनि प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। 

हालैमात्र अस्ट्रेलियाको संघीय अदालतले भारतको कृषि तथा प्रशोधित खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) ले बासमतीलाई प्रमाणीकरण चिह्नका रूपमा दर्ता गर्न गरेको प्रयाससम्बन्धी अपिल खारेज गरिदिएको छ। 

यो फैसला भारत वा पाकिस्तानमध्ये कसको बासमती हो भन्ने अन्तिम फैसला होइन। अस्ट्रेलियामा भारतले बासमतीलाई आफ्नो एकल प्रमाणीकरण चिह्नका रूपमा सुरक्षित गर्न खोजेको दाबी अस्वीकार गरिदिएको हो। 

अष्ट्रेलियाबाहेक पनि युरोपेली संघमा पनि यो विवाद रहेको छ। भारतले जहाँ आवेदन गर्छ त्यहाँ पाकिस्तानले प्रतिवाद गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय नेपालले पनि आफ्नो दाबी गरेको थियो। 

भारत र पाकिस्तानको बीचमा नेपाल प्रवेश गरेपनि नेपालभित्रै भने नेपाली मिलले नेपालबाटै उत्पादित बासमती चामललाई बासमती चामल नै हो भनेर ट्रेडमार्क लिन नै कठिन रहेको छ। यसमा पछिल्लो दशकदेखि भारतीय अवरोध रहँदै आएको छ। 

बासमती चामलको उत्पादन र वितरणमा आफ्नो 'एक्स्लुसिभ' अधिकार रहेको भन्दै भारतले नेपाली उद्योगलाई 'बासमती चामल' नाम उल्लेख गरेर बजारमा ल्याउन अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ। बासमती धानको उत्पादन भारतमा हुने र त्यसको उत्पत्ति पनि आफ्नै देशमा भएको भन्दै भारतले त्यसमाथिको हकाधिकार दाबी गर्दै आएको छ।

पछिल्लो समय एउटा उद्योगले उद्योग विभागमा ‘बासमती चामल’को ‘विज्ञापनिक लाइन’ पनि ट्रेडमार्कसँगै दर्ता गराउन खोजेको थियो तर त्यसमाथि दाबी विरोधमात्र होइन अरु माध्यमबाट नै चासो र सरोकार देखिएपछि उक्त उद्योगी पछि हटेका थिए। यतिमात्र होइन सन् २००८ देखि नै भारतले यस्तो दाबी विरोध गर्दै आएको छ। 

उद्योग विभाग स्रोतका अनुसार भारतीय पक्षले यस्तो दाबी विरोध गर्दै आएको र हालसम्म यसको संख्या आधा दर्जन पुगेको छ। नेपाली ब्राण्डको नाममात्र राखेर भारतमै प्याकिङ गरेर ल्याउनेका लागि यस्तो भारतीय अवरोध धेरै छैन तर नेपालमै मिल राखेर चामल बनाउने र सकभर नेपाली धान नै प्रयोग गर्नेका हकमा यस्तो अवरोध धेरै रहेको छ। 

अष्ट्रेलियाको पछिल्लो आदेशपछि के होला? भारतीय अवरोधकै कारण रोकिएला कि अब नेपाली उद्यमीले बासमती चामलको विज्ञापन ट्याग राख्न पाउलान्? 

उद्योग विभागको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण महाशाखामा निर्देशक रहेकी विष्णुकुमारी भट्टराई नेपाली कम्पनीले मूल नाम नै नेपाली बासमती भनेर ल्याउन नपाउने तर विज्ञापनिक ट्याग (मूल नामको तलतिर राखिने शब्द) पाउने बताउँछिन्। दाबी विरोध भएपनि यस्तो राख्न कुनै समस्या नरहेको उनको भनाइ छ। 

विशेषगरी अष्ट्रेलियाको पछिल्लो फैसलाका कारण नेपालमा भारतीय दाबी कमजोर पर्ने विभागका अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ। 

कानूनीरूपमा यस्तो भएपनि कुनै पनि नेपाली उत्पादनले यस्तो नाम राख्दा कुटनीतिक‍ रुपमा पनि दबाब आउनसक्ने र यस्तो अवस्थामा नेपालीहरू पछि हट्ने त्रास भने कायमै छ। 

बासमतीमा भारत-पाकिस्तानको विवादबीच नेपालको प्रवेश

बासमती चामलको जीआईमाथि भारत र पाकिस्तानबीच लामो समयदेखि विवाद छ। यसको ऐतिहासिक उत्पादन क्षेत्र सन् १९४७ को विभाजनअघि एउटै पञ्जाब क्षेत्रमा थियो। विभाजनपछि त्यो भूगोल भारत र पाकिस्तानमा बाँडिए पनि दुवै देशमा बासमतीको उत्पादन जारी रह्यो। यही कारण भारतले बासमतीलाई आफ्नो भौगोलिक संकेतका रूपमा सुरक्षित गर्न खोज्दा पाकिस्तानले यसको उत्पादन र ऐतिहासिक विरासत दुवै देशसँग जोडिएको दाबी गर्दै आएको छ।

विवाद व्यापारसँग पनि जोडिएको छ। भारत विश्व बासमती बजारको ठूलो हिस्सा ओगट्छ भने पाकिस्तान पनि प्रमुख निर्यातक हो। भारतले युरोपेली संघमा बासमतीका लागि एकल भौगोलिक संकेतको दाबी अघि बढाएपछि पाकिस्तानले त्यसको विरोध गरेको थियो।

यसअघि अमेरिकी कम्पनी राइसटेकले बासमतीसँग सम्बन्धित पेटेन्ट लिएपछि पनि भारतले विरोध गरेको थियो। पछिल्लो समय अस्ट्रेलियामा भारतको एपीईडीएले बासमतीलाई प्रमाणीकरण चिह्नका रूपमा दर्ता गर्न खोजेको प्रयास असफल भएपछि विवाद फेरि चर्चामा आएको छ।

यस विवादमा नेपाल पनि प्रवेश गरिसकेको छ। भारतले युरोपेली संघमा बासमतीलाई आफ्नो भौगोलिक संकेतका रूपमा दर्ता गर्न खोजेपछि नेपालले सन् २०२० मा त्यसको विरोध गरेको थियो। नेपालले बासमती यहाँ पनि उत्पादन हुने, स्थानीय जातहरू रहेको तथा यसको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको आधारमा आफ्नो सरोकार प्रस्तुत गरेको थियो।

नेपालको चुनौती भारत वा पाकिस्तानसँग दाबी गर्नुमा मात्र छैन। नेपालमा बासमतीसँग सम्बन्धित स्थानीय जात र परम्परा भए पनि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय भौगोलिक संकेतको अधिकारमा बदल्ने स्पष्ट कानूनी र संस्थागत संरचना कमजोर छ। नेपालले वौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित कानूनको नयाँ मस्यौदामा जीआई सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यो कानून बनेपछि भने नेपालको हैसियत बलियो हुनेछ।