काठमाडौं- नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका सञ्चालकहरू र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबारे आफूले नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ। विद्यमान कानूनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा आवश्यक रायसुझाव लिने तथा छलफल भइरहेको पनि राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।

राष्ट्र बैंकले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा बैंकको हालको तरलता अवस्था तथा वित्तीय सबलताका परिसूचकहरू राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डअनुसार सन्तोषजनक रहेको जनाएको छ। बैंकको दैनिक कार्यसञ्चालनमा कुनै पनि प्रकारको जटिलता उत्पन्न हुने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

बैंकका सञ्चालक तथा सीईओविरुद्ध अभियोगपत्र दायर भएपछि निक्षेपकर्ता तथा बैंकिङ क्षेत्रमा बैंकको सञ्चालन र वित्तीय अवस्थाबारे चासो बढिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले बैंकको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक रहेको स्पष्ट पारेको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार मुद्दा हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। त्यसैले मुद्दाको प्रकृति, समयावधि र गाम्भीर्य तथा बैंकको दैनिक सञ्चालनको अवस्थालाई आधार बनाएर थप छलफल गरिनेछ।

यसका लागि आवश्यक कानूनी रायसमेत लिइने र कानूनबमोजिम बैंकको सञ्चालक समिति, उच्च व्यवस्थापन तथा बैंक सञ्चालनका सम्बन्धमा आवश्यक उपाय अवलम्बन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाल उक्त बैंकको तरलताको अवस्थालगायत वित्तीय सबलताका परिसूचकहरू यस बैंकले तोकेको मापदण्डबमोजिम सन्तोषजनक रहेको हुँदा बैंकको दैनिक कार्य सञ्चालनमा कुनै पनि प्रकारको जटिलता उत्पन्न हुने अवस्था देखिएको छैन।’

स्मार्ट टेलिकमको धितो सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेसहित सञ्चालकहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। उक्त प्रकरणमा बैंकले स्मार्ट टेलिकमको कर्जा असुलीका क्रममा ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा धितो लिलामी गरेको विषयसमेत अनुसन्धानको दायरामा परेको छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा भने कानूनबमोजिम कर्जा असुलीका लागि धितो लिलामी गर्ने बैंकका अधिकारीहरूविरुद्ध फौजदारी मुद्दा दायर भएपछि नियामकको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो विज्ञप्तिले भने तत्काल बैंकको वित्तीय तथा दैनिक सञ्चालनमा समस्या नरहेको स्पष्ट पारेको छ। यद्यपि मुद्दाको प्रकृति र अदालतको प्रक्रियाका आधारमा बैंकको सञ्चालक समिति, उच्च व्यवस्थापन र समग्र सञ्चालन व्यवस्थापनबारे आगामी दिनमा आवश्यक निर्णय लिने संकेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ।