काठमाडौं- मेरो नाममा ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका-५, मानभवनस्थित करिब एक रोपनी जग्गामा बनेको दुईतले पक्की घर रहेको छ। मेरो नाममा ल्याण्ड रोभरको जिप, एउटा कार तथा हुन्डाई कम्पनीको आई-१० कार रहेको छ। सिटिजन्स लाइफमा करिब ६ करोड रूपैयाँ बराबरको प्रवर्द्धक सेयर रहेको छ।

मेरो बैंक खाता नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकमा रहेको छ। उक्त खातामा करिब ८ करोड रूपैयाँ बचत रहेको छ। करिब १५ करोड रूपैयाँ बचतपत्रमा बचत रहेको छ। मेरो नाममा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक दरबारमार्गमा लकर रहेको छ। उक्त लकरमा करिब ६ करोड रूपैयाँ बराबरका सुनचाँदीका गरगहना राखेको छु।

मेरो श्रीमती निरु दाहाल पाण्डेको नाममा ललितपुरको धापाखेलस्थित आठ आनामा बनेको दुईतले पक्की घर रहेको छ। चितवनको रामनगरस्थित ६ कठ्ठा जग्गा र एकतले पक्की घर रहेको छ। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका, बुरुन्चुलीस्थित मेरो श्रीमती र अन्य व्यक्तिको संयुक्त नाममा १२ रोपनी जग्गा र एकतले पक्की घर रहेको छ। विभिन्न बैंकमा खाता रहेको छ, तर कुन-कुन बैंकमा रहेको छ भन्ने मलाई जानकारी छैन।

मेरो छोरी एकता पाण्डेको नाममा करिब २ करोड रूपैयाँ बराबरको हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा प्रवर्द्धक सेयर रहेको छ।

मसँग भएका मोबाइललगायतका सामानहरू मिति २०८३/०१/२९ गते सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित सडकखण्डबाट पक्राउ परी आएको समयमा मेरो साथबाट बरामद भएका हुन्। उक्त मोबाइललगायतका सामानहरू मेरो साथबाट बरामद भएको साँचो हो, फरक छैन। मैले हेरी-चिनी सनाखत गरी दिएँ।

मैले सन् १९८७ मा नेपाल इन्डोसुएज बैंक, दरबारमार्गमा सहायक पदमा काम सुरु गरेको हुँ। त्यसपछि सन् १९९२ मा हिमालयन बैंक लिमिटेड, ठमेलमा सहायक प्रबन्धक भई सोही बैंकमा करिब १० वर्ष सेवा गरी वरिष्ठ प्रबन्धक भएको हुँ। त्यस बैंकबाट सन् २००२ मा तत्कालीन नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकमा सहायक महाप्रबन्धकको हैसियतमा काम सुरु गरेको हुँ। सोही बैंकमा क्रमशः उपमहाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक हुँदै सन् २०१२ देखि हालसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतमा कार्यरत छु।

मेरो हाल मासिक तलब तथा भत्ता करिब २३ लाख रूपैयाँ रहेको छ। उक्त तलब तथा भत्ता कर कट्टी गर्नुअघिको रकम हो। त्यसबाहेक एक महिनाको चाडपर्व खर्च, वार्षिक रूपमा बैंकले दिने बोनस तथा एकजना सवारी चालक बैंकले उपलब्ध गराएको छ। वार्षिक आम्दानीमा कानूनबमोजिम लाग्ने कर बैंकले कटाएर मात्र मलाई पारिश्रमिक दिने गर्दछ। मैले व्यक्तिगत रूपमा कर तिर्ने कर दर्ता प्रमाणपत्र नम्बर हाल याद भएन। गएको २० वर्षमा मैले करबापत करिब २२ करोड रूपैयाँ राज्यलाई तिरेको छु।

म नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा मेरो जिम्मेवारी तथा काम-कर्तव्यअन्तर्गत बैंकको दैनिक कार्य सञ्चालन सुचारु रूपमा गर्न व्यवस्थापकीय भूमिका निर्वाह गर्ने, नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आवश्यकताअनुसार समन्वय गर्ने, सञ्चालक समितिसमक्ष बैंकको सम्बन्धमा छलफल गर्ने तथा सेयरधनीहरूलाई वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत बैंकको बारेमा सुसूचित गर्ने लगायतका जिम्मेवारीमा रहेको छु।

सतिशलाल आचार्य, भावना सिंह श्रेष्ठ र सचिनलाल आचार्यलाई व्यावसायिकरूपमा चिनजान छ। भास्कर नरसिंह जोशी नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकमा हाल करारमा कार्यरत कर्मचारी हुन्। निज भास्कर नरसिंह जोशी कालिमाटीमा शाखा प्रबन्धक भएको अवस्थामा नै स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई कर्जा प्रवाह गर्ने कार्य भएको थियो।

नरेन्द्र उलकलाई एकपटक कामको सिलसिलामा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक दरबारमार्गमा देखेकोसम्म हो। पलिना श्रेष्ठ वर्ल्ड डिस्ट्रीब्युसन प्रालिका सञ्चालक अरुण श्रेष्ठकी श्रीमती भएको कुरा हाल पक्राउ परी आएपछि थाहा पाएको हुँ। सर्वेश जोशी स्मार्ट टेलिकम प्रालिका सञ्चालक तथा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका ऋणी भएकाले निजसँग चिनजान रहेको छ।

स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकबाट सहवित्तीयकरणमार्फत करिब ६ अर्ब रूपैयाँ बराबरको फन्डेड र नन-फन्डेड कर्जा प्रदान गरिएको थियो। उक्त कर्जा प्रवाह गर्दा ललितपुर जिल्ला, धापाखेलस्थित करिब २ रोपनी जग्गा र स्मार्ट टेलिकम प्रालिको सम्पूर्ण सम्पत्ति धितो कायम गरी ऋणी कम्पनीका तर्फबाट तत्काल सचिनलाल आचार्य र त्यसपछि सर्वेश जोशीको व्यक्तिगत जमानीमा कर्जा प्रवाह भएको थियो।

कर्जा प्रक्रिया कालिमाटी शाखाबाट सुरु भइ कर्जा प्रक्रियाको चेनमा रहेका कर्मचारीको स्वीकृति अधिकारमार्फत बैंकको व्यवस्थापनस्तरीय कर्जा समितिबाट स्वीकृत भएको थियो। उक्त कर्जा प्रवाह गर्दा जोखिम मूल्यांकन गरिएको थियो। तत्काल वाचलिस्टमा थिएन। तर नन-फन्डेड कर्जालाई फन्डेड कर्जामा परिवर्तन गर्दै जाँदा पछि प्रोभिजनमा राखिएको हो।

स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई प्रदान भएको फन्डेड तथा नन-फन्डेड कर्जा गैरकानूनी छैन। सो कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम प्रवाह गरी सुरक्षित कारोबार ऐनबमोजिम दर्ता गरी कर्जा प्रदान भएको हो। हालसम्म सो सम्पत्ति बैंकको नाममा रजिस्टर भएको छ।

कर्जा प्रवाहको समयमा दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा क्रान्ति नै भएको थियो। सो क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ भनेर बजार मूल्यांकन गरी स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई कर्जा प्रवाह गरिएको थियो। सो अवस्थामा दूरसञ्चार सेवाको नियमनकारी निकायतर्फको मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था नभएकाले गरिएन।

सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ पछि मात्र आएको हो। स्मार्ट टेलिकम प्रालिले आफ्नो दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति पत्र नवीकरण गरी पाऊँ भनी उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दिएको र उक्त निवेदन खारेज भएको सम्बन्धमा मलाई थाहा थिएन। पछि मात्र थाहा पाएको हो।

स्मार्ट टेलिकम प्रालिले समेत कर्जा तिर्न नआएपछि कर्जा तिर्न आउनु भनी हिमालयन टाइम्स पत्रिकामा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना निकालिएको थियो। सो सूचनामा ऋणीको दायित्व समावेश गरी लिलामी निकाल्दा लिलामी सकार्ने कम्पनीलाई सहजीकरण हुने तथा घरधनीले टावर राखेबापत पाउने बहाल रकमसमेत पाउने भएकाले असल नियतमा लोन रिकभरी कमिटीबाट निर्णय गरी सो व्यहोरा लिलामी निकाल्ने सूचनामा समेत समावेश गरी लिलामीसम्बन्धी १५ दिने सूचना हिमालयन टाइम्समा मिति २०८२/०६/२० गते प्रकाशित भएको थियो।

सो कार्य बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५६ र ५७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी लिलामी गरिएको हो। ऋणीको दायित्वसमेत समावेश गरी लिलाम गर्ने सम्बन्धमा हाल विद्यमान कानूनहरूले सम्बोधन गरेको छैन। यसरी सार्वजनिकरूपमा घर तथा जग्गाधनीले पाउने बहाल रकमसमेत उल्लेख गरी सार्वजनिक सूचना निकाली लिलाम गरिएकोले बैंकको गलत मनसाय थिएन।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम २४ को उपनियम (२) (१) को व्यवस्था सम्बन्धमा जानकारी भयो। सो व्यवस्था दूरसञ्चार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी बिक्री गर्नका लागि ल्याएको हो। सो व्यवस्था एनसेल आजियटा लिमिटेडले पालना गर्नुपर्ने वा नपर्ने मलाई थाहा भएन।

लिलामीको बोलपत्र पेस गर्ने अन्य कम्पनीमध्ये मेसर्स प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालिका सञ्चालकलाई प्रतिवादी नरेन्द्र उलक तथा बैंककै ऋण प्रवाह गर्ने कार्यमा संलग्न रहेका भास्कर नरसिंह जोशीको मिलेमतोमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट नै तीन घण्टाका लागि ४ करोड २५ लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराई शंकास्पद कारोबार गराइ सो कारोबारको एसटीआर, एसएआर तथा टीटीआर रिपोर्ट नियमनकारी संस्थामा नपठाई मिलेमतोमा बोलपत्र पेस गर्न लगाएको सम्बन्धमा म सीईओको हैसियतमा प्रक्रियाको क्रममा तीन वटा बोलपत्र पेस हुन आएकोमा सोहीअनुसार धेरै रकम बोलपत्रमा कबुल गर्ने एनसेल आजियटा लिमिटेडलाई लिलाम गरिएको हो।

बोलपत्रका लागि कबुल गरिएको जम्मा रकमको १० प्रतिशतले हुने रकम कसरी व्यवस्थापन गरिएको थियो भन्ने सम्बन्धमा मलाई जानकारी भएन। उक्त कार्य गर्नका लागि मैले भास्कर नरसिंह जोशीसमेतलाई केही पनि निर्देशन दिएको छैन। यसमा सेटिङको प्रश्न नै छैन।

शंकास्पद कारोबारको सम्बन्धमा एसटीआर, एसएआर तथा टीटीआर रिपोर्ट नियमनकारी संस्थामा पठाउने कार्य कम्प्लायन्स विभागबाट हुने भएकाले सो सम्बन्धमा मलाई जानकारी हुँदैन।

स्मार्ट टेलिकम प्रालिको सम्पत्ति लिलाम गरी प्राप्त ४ अर्ब ६० करोड रूपैयाँबाट ४ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ सहवित्तीयकरण कर्जा सुविधा चुक्ता भुक्तान गरी बाँकी रहेको ३८ करोड रूपैयाँ हालसम्म बैंकमै रहेको छ।

घर तथा जग्गाधनीहरूको बहाल र विद्युत् महसुलसमेतको लिनुपर्ने विवरणसहितका कागजात तथा प्रमाणहरू ल्याएको अवस्थामा ३८ करोड रूपैयाँले खामेसम्म भुक्तानी दिने गरी बैंकमा रहेको छ। सोही रकम नपाएको भनी उषा प्रधानले मसमेतका विरुद्ध जाहेरी दिएको हुन सक्छ।

मैले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २१ को दफा २४९ र दफा २५२ बमोजिमको कसुर गरेको छैन।

स्मार्ट टेलिकम प्रालिसँग सम्बन्धित विभिन्न दूरसञ्चार उपकरणलगायतका सामग्रीहरू मिति २०८२/०६/२० गतेको पत्रबाट यस कम्पनीले पेस गरेको बोलपत्र स्वीकृत भएको जानकारी प्राप्त भएपश्चात यस कम्पनीले नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा स्वामित्व ग्रहण गर्न र कम्पनीको नेटवर्कमा समावेश गरी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति माग गरेको थियो।

त्यसपछि मिति २०८२/१२/०९ मा लिलाम गर्ने तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्य कानूनसम्मत नभएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी एनसेल आजियटा लिमिटेडले मलाई सम्बोधन गरी मिति २०८३/०१/०२ गते पत्र पठाएको थियो।

त्यस्तै, मिति २०८२/०६/२० गते लिलाममार्फत सकार गरेका उपकरणहरू कानूनबमोजिम स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसकेको खण्डमा यस कम्पनीले लिलाम सकार गर्ने क्रममा बैंकलाई भुक्तानी गरेको कुल रकम ४ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको खाता नम्बर ०२८०२०५०२५००१६ मा फिर्ता गरी दिन हुन अनुरोध गरी एनसेलले मलाई सम्बोधन गरी मिति २०८३/०१/२९ गते पत्र पठाएको सम्बन्धमा मलाई हाल आएर थाहा भएको छ।

सो सम्बन्धमा बैंकबाट कागजातहरू अध्ययन गरी कानूनी उपचारमा जानेछु।

मिति २०८२/०६/२० गते नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकबाट भएको लिलामी, लोन रिकभरी कमिटीको बैठक, सञ्चालक समितिका निर्देशकहरूलाई छलफलका लागि पेस गरेको निर्णय, बोलपत्र स्वीकारसम्बन्धी स्वीकृति पत्र, मेमोरेन्डममा भएको दस्तखत तथा मिति २०१८/११/२९ मा तयार भएको क्रेडिट सुविधा प्रतिवेदन र क्रेडिट स्वीकृति प्रतिवेदनसमेतमा सीईओको हैसियतमा भएको दस्तखत मलाई देखाउँदा देखी पाएँ।

उल्लेखित दस्तखत कार्यकारीको हैसियतले मैले गरेको हो। फरक छैन। ठीक साँचो छ।

(स्मार्ट टेलिकमको उपकरण लिलामी तथा एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीसँग सम्बन्धित छुट्टाछुट्टै कसुरमा २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। कुल ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको यस मुद्दाका प्रतिवादी ज्योतिप्रकाश पाण्डेले सरकारी वकिल कार्यालयमा दिएको बयान।)