काठमाडौं- समाचारसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर वरिष्ठ पत्रकार तथा जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेको घटनाको नेपाल पत्रकार महासंघले विरोध गरेको छ। महासंघले पत्रकार श्रेष्ठलाई तत्काल बिनाशर्त रिहा गर्न माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरमा बिहीबार बिहान धर्ना दिएको छ।

साउन २७ गते राति करिब ९ बजे काठमाडौं प्रहरी परिसरको टोलीले श्रेष्ठलाई ललितपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको महासंघले जनाएको छ। श्रेष्ठ प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्षसमेत हुन्।

महासंघका अनुसार श्रेष्ठ पक्राउ परेलगत्तै समाचारको स्रोत खोज्ने उद्देश्यले राति करिब १ बजे उनको घरमा प्रहरी टोलीले खानतलासी गरेको थियो। बिहीबार बिहानै उनको कार्यालयमा समेत खानतलासी गरिएको जानकारी महासंघले प्राप्त गरेको जनाएको छ।

समाचारमा चित्त नबुझेका विषयमा कानुनी तथा नियामकीय प्रक्रिया अघि बढाउने क्षेत्राधिकार प्रेस काउन्सिल नेपालको रहेको भन्दै महासंघले पत्रकारमाथि प्रहरी परिचालन गरेर गरिएको व्यवहार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पत्रकार आचारसंहिता र संविधानको मर्मविपरीत भएको ठहर गरेको छ।

महासंघले सरकारी संयन्त्रको प्रयोग गरी पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने तथा समाचारको स्रोत खोज्ने कार्यले स्वतन्त्र प्रेसमाथि गम्भीर हस्तक्षेप गरेको जनाएको छ। घटनाले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र स्वतन्त्र प्रेसको विश्वव्यापी मान्यतामाथि प्रहार गरेको महासंघको भनाइ छ।

महासंघले सरकारको यस्तो शैलीप्रति खेद व्यक्त गर्दै घटनाको कडा भर्त्सना गरेको छ। साथै, पत्रकार श्रेष्ठलाई तत्काल बिनाशर्त रिहा गरी प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ।

समाचारको विषयमा कुनै उजुरी वा विवाद भए प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गरी समाधान खोज्न महासंघले आग्रह गरेको छ। आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रभावकारी स्वामित्व ग्रहण गर्दै पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित यस्ता विषयमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न महासंघले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई समेत आग्रह गरेको छ।

महासंघको नेतृत्वमा भएको धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव रामप्रसाद दाहालले पत्रकारलाई धरपकड गरी पक्राउ गर्नु निन्दनीय भएको बताए। उनले पत्रकार श्रेष्ठलाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्दै समाचारको सत्यता तथा आचारसंहितासम्बन्धी विषयको परीक्षण र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिललगायत सम्बन्धित संस्थालाई दिनुपर्ने बताए।

महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारमाथि हुने कुनै पनि हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।