काठमाडौं- बैंकिङ क्षेत्रमा एकातर्फ लगानीयोग्य रकम बढ्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ कर्जाको गुणस्तरमा दबाब गहिरिँदै गएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता पर्याप्त रहे पनि पुराना कर्जाको असुलीमा समस्या देखिँदा खराब कर्जा लगातार बढेको छ।

इक्रा नेपालले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालिज बैंकिङ सेक्टर : पर्फर्मेन्स अपडेट एन्ड आउटलुक’ प्रतिवेदनअनुसार २०२६ को तेस्रो त्रैमाससम्म बैंकिङ क्षेत्रको औसत खराब कर्जा अनुपात (एनपीएल) ५.६ प्रतिशत पुगेको छ।

२०२२ मा १.३१ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा पछिल्ला वर्षमा निरन्तर बढ्दै २०२३ मा ३.०२ प्रतिशत, २०२४ मा ३.८६ प्रतिशत र २०२५ मा ४.६२ प्रतिशत पुगेको थियो। २०२६ को पहिलो त्रैमासमा ५.२६ प्रतिशत र दोस्रो त्रैमासमा ५.४२ प्रतिशत पुगेको एनपीएल तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा ५.६० प्रतिशत पुगेको हो। खराब कर्जाको रकमसमेत करिब ३३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको इक्रा नेपालको तथ्यांक छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको यो समस्या अझै गम्भीर बन्न सक्ने संकेतसमेत प्रतिवेदनले गरेको छ। इक्रा नेपालले मूल्यांकन गरेका अधिकांश वाणिज्य बैंकमा शून्य दिनभन्दा बढी भुक्तानी ढिला भएका कर्जाको हिस्सा १५ देखि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको जनाएको छ। अहिले खराब कर्जामा वर्गीकरण नभएका यस्ता ऋणमध्ये केही आगामी दिनमा एनपीएलमा परिणत भए बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तरमा थप दबाब पर्नेछ।

त्यसैगरी पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गरिएका ऋण पनि बैंकिङ क्षेत्रका लागि लुकेको जोखिम बनेका छन्। बैंकहरूले यस्ता ऋणलाई तत्काल खराब कर्जामा वर्गीकरण नगरे पनि ऋणीको वित्तीय अवस्था सुधार हुन नसके भविष्यमा समस्या आउन सक्ने इक्राको आँकलन छ।

गैरबैंकिङ सम्पत्तिसमेत बढ्दै गएकाले प्रकाशित एनपीएलले मात्र बैंकको वास्तविक जोखिम नदेखाउने प्रतिवेदनको संकेत छ। गैरबैंकिङ सम्पत्ति समायोजन गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा अनुपात ६.४६ प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिन्छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा अहिलेको अर्को ठूलो विरोधाभास भनेको बैंकमा पैसा थुप्रिएको तर कर्जा लिने ग्राहकको अभाव हो। २०२६ को तेस्रो त्रैमाससम्म बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात करिब ७५ प्रतिशतमा झरेको छ, जब कि नियामकीय सीमा ९० प्रतिशत छ। यसको अर्थ बैंकहरूसँग थप कर्जा विस्तार गर्न पर्याप्त क्षमता छ, तर गुणस्तरीय कर्जाको माग कमजोर छ।

रेमिट्यान्स वृद्धि, बैंकमा निक्षेप बढ्नु र निजी क्षेत्रको कर्जा माग कमजोर रहँदा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएको हो। तर बैंकमा पैसा भएर मात्रै आम्दानी बढ्दैन। कर्जा लगानी हुन नसके बैंकले कम प्रतिफलमा सरकारी सुरक्षणपत्र तथा अन्य सुरक्षित साधनमा रकम राख्नुपर्छ। यसले बैंकको ब्याज आम्दानी र नाफामा दबाब सिर्जना गरिरहेको छ।

अर्कोतर्फ बैंकको निक्षेप संरचनामा पनि ठूलो परिवर्तन आएको छ। कुल निक्षेपमा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा २०२२ मा करिब ५५ प्रतिशत रहेकोमा २०२६ को तेस्रो त्रैमाससम्म ३९ प्रतिशतमा झरेको छ। बचत निक्षेपको हिस्सा भने बढेर ४५ प्रतिशत पुगेको छ। कम लागतको निक्षेप बढ्नु बैंकका लागि सकारात्मक भए पनि त्यसलाई कर्जामा रूपान्तरण गर्न नसक्दा बैंकको नाफामा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन।

कर्जाको ब्याजदर घटेपछि ऋणीलाई राहत पुगे पनि बैंकको ब्याज आम्दानीमा दबाब बढेको छ। अत्यधिक तरलता र कमजोर कर्जा मागका कारण बैंकहरूबीच कर्जा लगानीको प्रतिस्पर्धा बढ्दा ब्याजदर तल आएको हो। त्यसैगरी नियामकीय रूपमा ब्याज स्प्रेडमा सीमा रहेकाले बैंकसँग ब्याज आम्दानी बढाउने ठाउँ पनि सीमित भएको इक्रा नेपालको विश्लेषण छ।

खराब कर्जा बढेसँगै बैंकको प्रोभिजनिङ खर्च पनि बढेको छ। बैंकले जोखिमयुक्त कर्जाका लागि रकम छुट्याउनुपर्ने भएकाले नाफाको ठूलो हिस्सा सम्भावित क्षति व्यवस्थापनमा जाने गरेको छ। यसले बैंकको आन्तरिक पुँजी निर्माण क्षमतामा समेत असर पारिरहेको छ।

यसको असर बैंकको पुँजी पर्याप्ततामा समेत देखिन थालेको छ। २०२६ को तेस्रो त्रैमाससम्म उद्योगको कोर पुँजी–जोखिम भारित सम्पत्ति अनुपात ९.७२ प्रतिशत र कुल पुँजी–जोखिम भारित सम्पत्ति अनुपात १२.६२ प्रतिशत रहेको छ। नियामकीय न्यूनतम आवश्यकता क्रमशः ८.५ प्रतिशत र ११ प्रतिशत भए पनि बैंकसँग रहेको अतिरिक्त पुँजीको सुरक्षा तह धेरै फराकिलो नरहेको इक्राको निष्कर्ष छ। खराब कर्जा थप बढेमा पुँजीमा थप दबाब पर्न सक्छ।

बैंकको खराब कर्जा असुलीमा घरजग्गा बजारको सुस्तता पनि बाधक बनेको छ। नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो हिस्सा कर्जा घरजग्गा धितोमा आधारित छ। ऋणीले कर्जा तिर्न नसके बैंकले धितो बिक्री गरेर रकम असुल गर्न सक्छन्। तर अहिले धितो बिक्री गर्न चाहनेको संख्या बढेको र खरिदकर्ताको माग कमजोर रहेकाले बिक्री प्रक्रिया लम्बिएको छ। यसले बैंकको असुली प्रक्रिया थप कठिन बनाएको इक्रा नेपालको विश्लेषण छ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटले पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरेको छ। साना तथा अनौपचारिक व्यवसायले विगतमा सहकारीबाट प्राप्त गर्ने कर्जा स्रोत कमजोर भएपछि उनीहरूको वित्तीय दबाब बढेको छ। सहकारीको रकम रोकिँदा र असुलीका क्रममा ठूलो मात्रामा घरजग्गा बजारमा आउँदा बैंकको धितो असुलीमा समेत दबाब थपिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

बैंकबाट थप ऋण लिन कठिन भएका केही कम्पनी भने पूँजी बजारतर्फ जान थालेका छन्। प्राथमिक सेयर निष्कासनमार्फत पुँजी जुटाएर बैंक ऋण घटाउने प्रयास बढेको इक्रा नेपालको विश्लेषण छ। सफल आईपीओले कम्पनीको ऋण निर्भरता घटाउनुका साथै बैंकको जोखिमसमेत कम गर्न सक्छ।

तर बैंकिङ क्षेत्रमा सबै सूचक नकारात्मक भने छैनन्। ब्याजदर घटेको, तरलता पर्याप्त रहेको र आर्थिक गतिविधिमा क्रमशः सुधार देखिन थालेका कारण कर्जा विस्तार पुनः बढ्ने संकेत देखिएको छ। ऊर्जा, पर्यटन तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको सम्भावनाले आगामी दिनमा बैंकको कर्जा माग बढाउन सक्ने इक्रा नेपालको आँकलन छ।

तर अब बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य चुनौती कर्जा विस्तारको मात्रा होइन, कर्जाको गुणस्तर कायम गर्नु बनेको छ। विगतमा तीव्र रूपमा विस्तार भएको कर्जाको प्रभाव अहिले खराब कर्जाका रूपमा देखिएकाले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले ऋणीको नगद प्रवाह, व्यवसायको वास्तविक आम्दानी र धितोको गुणस्तरलाई थप प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ।

सम्पत्तिको गुणस्तर र पुँजीकरणमा दबाब निकट तथा मध्यम अवधिसम्म कायम रहनेछ। सकारात्मक पक्ष के हो भने थप खराबी आउने गति अघिल्ला वर्षको तुलनामा केही कम हुँदै गएको छ। अर्थतन्त्रमा लगानी र उत्पादन बढ्दै गएर ऋणीको नगद प्रवाह सुधार भए खराब कर्जा घट्ने, प्रोभिजनिङको दबाब कम हुने र बैंकको पुँजी तथा नाफा पुनः सुधार हुने इक्रा नेपालको निष्कर्ष छ।