काठमाडौं- नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका, २०८०’ मा चौथो संशोधन गरेको छ। संशोधनले जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूका लागि पुनर्बीमा व्यवस्थापनमा नयाँ मापदण्डहरू तय गरेको हो।

संशोधित निर्देशिकाको दफा ८ अनुसार बीमकले प्रत्यक्ष हिस्सा प्रदान गरिसकेपछि बाँकी रहने पुनर्बीमा हिस्साको कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वदेशी पुनर्बीमकलाई नै दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। यसले नेपाली मुद्रा विदेशिनबाट रोक्दै आन्तरिक पुनर्बीमा बजारलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको छ, यद्यपि हवाई, स्वास्थ्य, यात्रा र ट्रेकिङ जस्ता विशेष बीमाको हकमा भने यो नियम लागु हुने छैन।

यसअघि नियामकले मोटर, कृषि, पशुपक्षी र लघुबीमा जस्ता क्षेत्रमा शतप्रतिशत स्वदेशमै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने दबाब दिँदै प्रत्यक्ष हिस्सालाई बढी जोड दिएको थियो। तर नयाँ निर्देशिकाले स्वदेशी पुनर्बीमकलाई दिइने यस्तो प्रत्यक्ष हिस्सालाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने फेज आउट योजना पनि अघि सारेको छ, जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म १० प्रतिशत रहेको यो हिस्सा आव २०८३/८४ मा २ प्रतिशतमा झर्नेछ भने आव २०८४/८५ देखि शून्य हुनेछ।

यसका साथै जोखिम विविधीकरण र धारण क्षमता मा पनि कडाइ गरिएको छ। अब बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो नेटवर्थका आधारमा मात्र जोखिम धारण गर्न पाउनेछन्। जीवन बीमाको हकमा प्रति बीमालेख अधिकतम ५० लाख रूपैयाँ वा नेटवर्थको ०.५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबर मात्र र निर्जीवन बीमाको हकमा नेटवर्थको ५ प्रतिशतभन्दा बढी जोखिम एउटै बीमालेखमा धारण गर्न पाइने छैन।

निर्जीवन बीमकले आफ्नो कुल पुनर्बीमा पोर्टफोलियोको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा एउटै पुनर्बीमकसँग राख्न नपाउने सीमासमेत तोकिएको छ।

निर्देशिकाले अनिवार्य पुनर्बीमा नीति र सञ्चालक समितिको भूमिकालाई पनि स्पष्ट पारेको छ। प्रत्येक बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै सञ्चालक समितिबाट पुनर्बीमाको प्रकार, लिडर छनौटको आधार र दाबी भुक्तानी प्रक्रिया स्पष्ट भएको नीति पारित गराइ लागु गर्नुपर्नेछ।

ठूला प्राकृतिक प्रकोप वा महाविपत्तिबाट सिर्जना हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि निर्जीवन बीमकको हकमा नेटवर्थको १० प्रतिशतसम्मको धारण क्षमता रहने गरी महाविपत्ति पुनर्बीमा अनिवार्य गरिएको छ।

साथै, पुनर्बीमकले सिधै बीमितलाई भुक्तानी गर्ने 'कट थ्रू क्लज' राख्नुपरेमा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। अब बीमकहरूले आन्तरिक लेखापरीक्षणमा पुनर्बीमासम्बन्धी विषय समावेश गर्दै प्रत्येक त्रैमास समाप्त भएको १५ दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा प्राधिकरणलाई विवरण बुझाउनुपर्नेछ।