काठमाडौं- भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रका ८ वटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना सञ्चालन हुने भएका छन्। यी परियोजनाको कुल अनुमानित लागत ८० करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ।

परियोजना सञ्चालनका लागि काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावास, नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन निकायबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

भारतको अनुदानमा सञ्चालन हुने परियोजनामा अस्पताल निर्माणदेखि स्वास्थ्य संस्थाको डिजिटलाइजेसन, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र, कृषि प्रवर्द्धन केन्द्र, कोल्ड स्टोर तथा शैक्षिक भवन निर्माणसम्मका कार्यक्रम समेटिएका छन्।

परियोजनाअन्तर्गत कोशी प्रदेशको सुनसरीस्थित वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको डिजिटलाइजेसन गरिनेछ। त्यस्तै भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–९ मा कृषि उत्पादन संकलन तथा बिक्री केन्द्र निर्माण हुनेछ।

बागमती प्रदेशको धादिङस्थित ज्वालामूखी गाउँपालिका–६ मा नगरीय कृषि तथा पशुपन्छी केन्द्र भवन निर्माण गरिनेछ भने मोरङको बेलबारी नगरपालिका–३ स्थित बेलबारी बहुमुखी क्याम्पसको भवनसमेत निर्माण हुनेछ।

स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ कर्णाली प्रदेशको दैलेखस्थित डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–५ मा १० शैयाको अस्पताल र कोशी प्रदेशको सुनसरीस्थित बर्जु गाउँपालिकामा १५ शैयाको अस्पताल भवन निर्माण गरिनेछ।

यसैगरी हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–४ मा कृषि प्रवर्द्धन केन्द्र तथा गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जास्थित कालीगण्डकी गाउँपालिका–४ मा कोल्ड स्टोर निर्माण गरिनेछ।

यी सबै परियोजना नेपाल सरकारका स्थानीय तह तथा सम्बन्धित संस्थामार्फत कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।

भारत सरकारले सन् २००३ यता नेपालमा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनामार्फत अनुदान सहयोग गर्दै आएको छ। आज हस्ताक्षर भएका ८ परियोजनासहित भारतले नेपालमा हालसम्म ६०५ वटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना अघि बढाएको जनाएको छ।

तीमध्ये स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खानेपानी, कनेक्टिभिटी, सरसफाइ तथा सार्वजनिक उपयोगिताका क्षेत्रमा ५१२ वटा परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी परियोजना कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा छन्।

भारत सरकारले उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनामार्फत नेपालका प्राथमिकताका क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र स्थानीयस्तरको सेवा विस्तारमा सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ। पछिल्लो समझदारीले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई केन्द्रमा राख्दै स्थानीय पूर्वाधार विकासमा भारतीय अनुदान सहयोगलाई निरन्तरता दिएको छ।