काठमाडौं- नेपालमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयात र आपूर्ति सामान्य मागभन्दा बढी भइरहे पनि बजारमा भने अभाव देखिएको छ। नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगीका अनुसार ग्यासको वास्तविक अभावभन्दा पनि उपभोक्ताले अनावश्यक रूपमा सिलिण्डर सञ्चय गर्न थालेपछि वितरण प्रणालीमा दबाब परेको हो।

नेपाल ग्यास उद्योग प्रालिका प्रबन्ध सञ्चालक गोकुल भण्डारीका अनुसार नेपालमा सामान्य अवस्थामा मासिक करिब ३५ लाख सिलिण्डर ग्यास खपत हुन्छ। यस आधारमा दैनिक माग करिब १ लाख १० हजार सिलिण्डर हो। तर अहिले दैनिक करिब १ लाख ३० हजार सिलिण्डर बराबरको ग्यास आयात तथा वितरण भइरहेको छ।

अर्थात् सामान्य खपतभन्दा दैनिक करिब २० हजार सिलिण्डर बढी बजारमा पठाइरहँदा पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउन सकेका छैनन्। भण्डारीका अनुसार यसको मुख्य कारण उपभोक्तामा देखिएको मनोवैज्ञानिक त्रास र भविष्यमा अभाव हुनसक्ने आशंकामा सिलिण्डर सञ्चय गर्ने प्रवृत्ति हो।

‘दैनिक १ लाख १० हजार सिलिण्डर खपत हुने ठाउँमा अहिले १ लाख ३० हजार सिलिण्डर आइरहेको छ। त्यसैले समस्या आयातमा कमी भएर होइन, आवश्यकताभन्दा बढी स्टक राख्ने प्रवृत्तिका कारण वास्तविक आवश्यकताअनुसार ग्यास वितरण हुन नसक्दा भएको हो,’ भण्डारीले भने।

एलपी ग्यासको अहिलेको माग अस्वाभाविक रूपमा बढ्नुको अर्को कारण विगतमा भएको आयात कमीलाई उद्योगीहरूले मानेका छन्।

सरकारले ७ किलोको आधा सिलिण्डर वितरणमा जाने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा करिब चार महिना ढिलाइ भएको थियो। सो अवधिमा करिब ३० हजार मेट्रिक टन ग्यास कम आयात भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ। यो करिब २१ लाख सिलिण्डर बराबर हो।

खपत भने नियमित रहेकाले उक्त अवधिमा उपभोक्ताको घरमा रहेको ग्यासको मौज्दात घट्दै गयो। अहिले पुनः १४.२ किलोको सिलिण्डरमा फर्किएपछि खाली भएका सिलिण्डर भर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसमाथि भविष्यमा पुनः अभाव हुनसक्ने आशंकामा उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी सिलिण्डर राख्न खोज्दा बजारमा दबाब बढेको भण्डारीको विश्लेषण छ।

‘पहिलेको आयात कमीले उपभोक्ताको घरमा रहेको स्टक घटेको थियो। अहिले १४.२ किलोको सिलिण्डरमा फर्किएपछि त्यो खाली स्टक पुनः भर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसमा उपभोक्ताको होर्डिङ थपिँदा माग अस्वाभाविक रूपमा बढेको हो,’ उनले भने।

नेपालमा अहिले करिब १ करोड ७५ लाख वटा एलपी ग्यास सिलिण्डर बजारमा रहेको उद्योगीहरूको तथ्यांक छ। सामान्य खपतका आधारमा यो संख्या करिब पाँच महिनाको खपत धान्न पर्याप्त हुने भण्डारी बताउँछन्।

तर सबै सिलिण्डर उद्योग तथा डिलरको गोदाममा नभई उपभोक्ताका घरमा खाली, आधा भरिएका वा भरिएका अवस्थामा रहेका छन्। कुल जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशतले मात्रै एलपी ग्यास प्रयोग गर्ने भए पनि उपभोक्ताले अतिरिक्त सिलिण्डर सञ्चय गर्दा सीमित सिलिण्डर भएका विद्यार्थी तथा न्यून आय भएका परिवार बढी प्रभावित भएका छन्।

काठमाडौंको बालाजुलगायतका क्षेत्रमा देखिएका ग्यासका लाइनमा समेत वास्तविक आवश्यकता भएका उपभोक्ताभन्दा स्टक राख्न खोज्ने र एउटै व्यक्ति पटक–पटक आउने गरेको पाइएको उद्योगीहरूको भनाइ छ।

यसले अत्यावश्यक अवस्थामा तत्काल ग्यास आवश्यक पर्ने उपभोक्ताले समेत सिलिण्डर पाउन कठिन हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

बजारमा ग्यासको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न उद्योगीहरूले दैनिक रिपोर्टिङ प्रणाली सुरु गरेका छन्। कुन उद्योगले कति ग्यास आयात गर्‍यो र कुन डिलरलाई कति परिमाणमा बिक्री गर्‍यो भन्ने विवरण नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउन थालिएको छ।

अब डिलरले कुन उपभोक्तालाई कति ग्यास बिक्री गर्‍यो भन्ने विवरणसमेत राख्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। यसबाट वास्तविक उपभोक्ताको आवश्यकता पहिचान गरी वितरण गर्न र कालोबजारी तथा अनावश्यक सञ्चय नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने उद्योगीहरूको विश्वास छ।

भण्डारीका अनुसार डिलरसँग उपभोक्ताले अघिल्लो पटक ग्यास लिएको विवरणसमेत रहने भएकाले वास्तविक आवश्यकताअनुसार ग्यास वितरण गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम डिलर प्रणाली नै हो।

बालाजुलगायतका क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएका प्रत्यक्ष बिक्री केन्द्र भने डिलरबाट ग्यास पाउन नसकेका अत्यावश्यक उपभोक्ताका लागि आपत्कालीन व्यवस्थाका रूपमा प्रयोग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उद्योगीहरूले उपभोक्तालाई घरमा रहेको मौज्दातको आधारमा मात्र ग्यास खरिद गर्न आग्रह गरेका छन्।

भण्डारीका अनुसार घरमा १५ दिनदेखि एक महिनासम्म पुग्ने ग्यास मौज्दात छ भने तत्काल थप सिलिण्डर खरिद नगर्ने हो भने वास्तविक आवश्यकता भएका उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउनेछन्।

उनले अहिलेको अवस्था नाकाबन्दी वा कोभिड–१९ को समयको जस्तो आपूर्ति संकट नभएको स्पष्ट पारे। आयात नियमित रहेको र दैनिक मागभन्दा बढी ग्यास बजारमा पठाइरहेको अवस्थामा उपभोक्ताको व्यवहारका कारण मात्र वितरणमा असन्तुलन देखिएको उनको भनाइ छ।

‘ग्यासमा राज्यको रणनीतिक स्टक आवश्यक’

ग्यास उद्योगमा निजी क्षेत्रको शतप्रतिशत लगानी रहेको भन्दै भण्डारीले एलपी ग्यासलाई पेट्रोलियम पदार्थकै जस्तो रणनीतिक वस्तुका रूपमा हेरेर राज्यले भण्डारण पूर्वाधार निर्माणमा भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार नेपालमा करिब पाँच महिनाको सामान्य खपत धान्न सक्ने संख्यामा सिलिण्डर भए पनि ती उपभोक्ताको घरमा छरिएर रहेका छन्। सहज आपूर्ति भएको समयमा बजारमा रहेका सिलिण्डर भरिएर राख्न सकिए त्यसले पनि राष्ट्रिय रणनीतिक मौज्दातको काम गर्न सक्छ।

दीर्घकालीन रूपमा भने राज्य र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ठूलो क्षमताको भण्डारण पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यसका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल उपयुक्त हुने उनले बताए।

त्यसैगरी भारतबाट पाइपलाइनमार्फत एलपी ग्यास ल्याउने पूर्वाधार विकास गर्न सके आपूर्ति प्रणालीमा देखिने मौसमी तथा आकस्मिक दबाब दीर्घकालीन रूपमा घटाउन सकिने उद्योगीहरूको धारणा छ।

नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)सँग पाइपलाइन विस्तारका विषयमा छलफल अघि बढाइरहेको अवस्थामा यसलाई थप तीव्रता दिनुपर्ने भण्डारीले बताए।

नेपालमै छैन पेट्रोलियम र विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी छुट्टै कानून

एलपी ग्यास उद्योगको दीर्घकालीन नियमन र सुरक्षासँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण समस्या नेपालमा पेट्रोलियम तथा विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी छुट्टै स्पष्ट कानूनी संरचना नहुनु रहेको उद्योगीहरूले बताएका छन्।

नेपालमा हालसम्म आफ्नै ‘एक्सप्लोसिभ एक्ट’ वा ‘पेट्रोलियम एक्ट’ नहुँदा ग्यास उद्योगहरू भारतीय मापदण्ड तथा सम्बन्धित भारतीय निकायको प्रमाणीकरणमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहेको भण्डारीले बताए।

उनका अनुसार ग्यास उद्योगजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा उद्योग स्थापना, सुरक्षा, निरीक्षण, भण्डारण र सञ्चालनका लागि राज्यको आफ्नै स्पष्ट कानूनी व्यवस्था तथा प्रभावकारी नियमन संयन्त्र आवश्यक छ।

‘नेपालमा न एक्सप्लोसिभ एक्ट छ, न पेट्रोलियम एक्ट। अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू समेत भारतीय मापदण्ड र सम्बन्धित एजेन्सीबाट प्रमाणित भएर सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसैले उद्योगको सुरक्षा, अनुगमन र नियमनका लागि नेपालकै स्पष्ट कानून आवश्यक छ,’ उनले भने।

प्रतिसिलिण्डर करिब ९ सय रुपैयाँ सरकारी घाटा, अनुदानमा पुनरावलोकन आवश्यक

एलपी ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदानको संरचनामाथि समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ।

भण्डारीका अनुसार हाल एक सिलिण्डर ग्यासमा राज्यले करिब ९ सय रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आएको छ। तर घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि समान मूल्य कायम हुँदा उक्त सहुलियतको वास्तविक लाभ लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको उनको दाबी छ।

व्यावसायिक क्षेत्रले ग्यास खरिदमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता पाउने भएकाले उद्योग, होटल तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई तुलनात्मक रूपमा सस्तो ग्यास पर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।

त्यसैले सबै उपभोक्तालाई समान रूपमा अनुदान दिनेभन्दा आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाका आधारमा लक्षित वर्ग पहिचान गरी अनुदान दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

‘राज्यले कसलाई कति र कस्तो अनुदान दिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। अहिले एक सिलिण्डरमा करिब ९ सय रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आएको अवस्थामा सबैलाई समान अनुदान दिनेभन्दा वास्तविक लक्षित उपभोक्तालाई सहुलियत दिने प्रणाली आवश्यक छ,’ भण्डारीले भने।

उद्योगीहरूका अनुसार तत्कालको समस्या समाधानका लागि आवश्यकताभन्दा बढी भइरहेको ग्यास आयातलाई निरन्तरता दिनु, वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु र वास्तविक उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।

तर दीर्घकालीन समाधानका लागि भने एलपी ग्यासको भण्डारण क्षमता विस्तार, डिजिटल वितरण प्रणाली, रणनीतिक मौज्दात निर्माण र पाइपलाइन पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ।

भारतसँगको सरकार–सरकार (जी–टु–जी) व्यवस्थामार्फत ग्यास आयात हुँदै आएको अवस्थामा आपूर्ति बढाउने विषयमा सरकारी तहबाटै थप पहल आवश्यक रहेको भण्डारीको भनाइ छ।

उनका अनुसार अहिलेको बजार संकटलाई ग्यास अभावको रूपमा बुझ्नुभन्दा वितरण प्रणाली र उपभोक्ताको व्यवहारसँग जोडेर हेर्न आवश्यक छ। दैनिक खपतभन्दा करिब २० हजार सिलिण्डर बढी बजारमा पठाइरहेको अवस्थामा अनावश्यक सञ्चय रोक्न सके केही दिनमै बजार सहज हुने उद्योगीहरूको दाबी छ।