काठमाडौं- लामो समयदेखि अध्ययन, विवाद र प्रक्रियागत जटिलतामा अल्झिँदै आएको ८२८ मेगावाट क्षमताको उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र पाएसँगै निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। विद्युत् विकास विभागले साउन २० गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी उत्तरगंगा पावर कम्पनी लिमिटेडलाई आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको हो।

२०६१ सालदेखि चर्चामा रहेको उत्तरगंगा आयोजना लामो समयसम्म पानीको उपयोग र आयोजना संरचनाको विषयमा देखिएको विवादका कारण अघि बढ्न सकेको थिएन। उत्तरगंगा नदीको पानी भेरीतर्फ लैजाने कि निसीखोलातर्फ फर्काउने भन्ने विषयमा विवाद रहँदै आएकोमा पछिल्लो निर्णयसँगै निसीखोलातर्फ पानी फर्काएर विद्युत् उत्पादन गर्ने संरचना औपचारिक रूपमा निश्चित भएको छ।

विद्युत् विकास विभागका सूचना अधिकारी बद्री कुइँकेलका अनुसार ८२८ मेगावाट क्षमताको आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै आयोजनाको निर्माणका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। उत्पादन अनुमतिपत्रसँगै आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रियागत आधार तयार भएकाले अब वित्तीय व्यवस्थापन र ठेक्का प्रक्रियाले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।

बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकास्थित ढोरपाटन उपत्यकामा उत्तरगंगा नदीको पानी जम्मा गरी निसीखोलामा खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आयोजनाअन्तर्गत उत्तरगंगा नदीमा अग्लो बाँध निर्माण गरी जलाशय बनाइनेछ। जलाशयमा सञ्चित पानी ६ दशमलव ५१ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङमार्फत निसीखोलातर्फ फर्काइने र त्यसबाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।

आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन भने यसअघि नै स्वीकृत भइसकेको छ। २०८० माघ २ गते स्वीकृत इआइए प्रतिवेदनले समेत उत्तरगंगा नदीको पानी निसीखोलातर्फ फर्काएर विद्युत् उत्पादन गर्ने संरचनालाई आधार बनाएको थियो। विभागले आयोजनास्थल पर्ने ढोरपाटन नगरपालिका र निसीखोला गाउँपालिकालाई आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रसम्बन्धी जानकारीसमेत गराइसकेको छ।

उत्तरगंगा जलाशययुक्त तथा अन्तरजलाधार स्थानान्तरण आयोजना भएकाले नेपालको विद्युत् प्रणालीका लागि यसलाई रणनीतिक महत्वको परियोजनाका रूपमा हेरिएको छ।

नदीमा पानीको बहाव बढी हुने बर्खायाममा मात्रै विद्युत् उत्पादनमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थालाई घटाउँदै हिउँदमा समेत तुलनात्मक रूपमा स्थिर विद्युत् उत्पादन गर्न जलाशययुक्त आयोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। यही कारण सरकारले उत्तरगंगालाई नेपालकै महत्वपूर्ण तथा तुलनात्मक रूपमा सस्तो जलाशययुक्त आयोजनाका रूपमा प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।

नेपालमा बर्खायाममा विद्युत् उत्पादन बढ्ने तर हिउँदमा नदीको बहाव घट्दा उत्पादन क्षमता घट्ने समस्या छ। यस्तो अवस्थामा जलाशयमा पानी सञ्चित गरी मागअनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उत्तरगंगाजस्ता आयोजनाले विद्युत् प्रणालीमा मौसमी सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्ले आन्तरिक माग व्यवस्थापनसँगै भविष्यमा विद्युत् निर्यातको आधारसमेत बलियो बनाउन सक्ने देखिन्छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै उत्तरगंगासहित ठूला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण तथा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगासँगै १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोशी–५ र ७७ मेगावाटको घुन्साखोला आयोजनालाई पनि निर्माण प्रक्रियामा लैजाने सरकारको तयारी छ।

उत्पादन अनुमतिपत्र पाएसँगै झन्डै दुई दशकदेखि चर्चामा रहेको उत्तरगंगा आयोजनाको निर्माणमा देखिएको प्रमुख प्रक्रियागत अवरोध हटेको छ।

अब आयोजनाको वास्तविक प्रगति भने वित्तीय व्यवस्थापन, ठेक्का प्रक्रिया र निर्माणमा जाने समयतालिकाले निर्धारण गर्नेछ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेकाले उत्तरगंगा अब अध्ययन र विवादको चरणबाट निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।